चीनकडून भारतासह अन्य देशांतील सरकार, संरक्षण आणि अन्य महत्त्वाच्या संस्थांमधील डाटावर पाळत ठेवली जात असल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. भारतातील पंतप्रधान कार्यालय (पीएमओ), एअर इंडिया व रिलायन्सची हेरगिरी चीनमधील सायबर सिक्युरिटी कंपन्यांकडून केली जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
95.2 गिगाबाईटस्
चीनमधील गुप्तचर यंत्रणा तसेच तेथील हॅकर्सनी 'इमिग्रेशन' संदर्भात भारताच्या तब्बल 95.2 गिगाबाईट डेटावर डल्ला मारल्याचे समोर आले आहे. हॅकर्सकडून अनेक परदेशी सरकारे, कंपन्यांच्या माहितीची चोरी करण्यात आली.
20 देशांतील डाटावर डल्ला
भारत, हाँगकाँग, थायलंड, दक्षिण कोरिया, युनायटेड किंगडम, तैवान, मलेशिया, अफगाणिस्तान, मंगोलिया, थायलंड आदी 20 देशांतील डेटावर चिनी कंपन्यांनी डल्ला मारल्याचा संशय आहे.
घसघशीत मोबदला
'आयसून'सारख्या चीनमधील खासगी कंपन्या चीन सरकारला डेटा पुरवित आहेत. त्यासाठी या कंपन्यांना कमीत कमी 1400 डॉलर्सपासून 8 लाख डॉलर्सपर्यंत शुल्क दिले जात आहे.
कसा होतो डाटा लिक
हॅकिंग टूल्सच्या मदतीने चिनी कंपन्या डाटाची चोरी करीत आहेत. अनेक देशांत चिनी सायबर कंपन्यांच्या शाखा आहेत. यातून या कंपन्या ई-मेल अॅक्सेस आणि विदेशातील दलालांचा वापर करीत आहे. कोणत्याही संगणकात शिरून डाटावर नियंत्रण करण्याची क्षमता हॅकिंग टूल्सच्या मदतीने करीत आहेत. 10 हजार भारतीयांची माहिती गोळा केली होती 2020 मध्येही चिनी कंपन्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद, सोनिया गांधी यांच्यासह 10 हजार नागरिकांचा डेटा चोरल्याचे उघड झाले होते.
चीन सरकारला विक्री
'आयसून' किंवा 'ऑक्झून' या नावांनी ओळखल्या जाणार्या व शांघायमध्ये मुख्यालय असलेली ही कंपनी चिनी सरकारी कार्यालये, सुरक्षा यंत्रणा तसेच सरकारी उद्योगांना हॅक केलेल्या माहितीची विक्री करत असल्याचे या वृत्तात म्हटले आहे.