नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचे प्रकरण तात्काळ मोठ्या ७ न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाकडे पाठविण्यास नकार दिला आहे. यामुळे ठाकरे गटाला धक्का बसला आहे. २०१६ च्या नबाम रेबिया निकालाच्या पुनर्विचारासाठी हे प्रकरण तात्काळ मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवायचे की नाही यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. ठाकरे गटाने हा खटला ७ सदस्यीय घटनापीठापुढे चालवावा अशी विनंती केली होती. या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी २१ फेब्रुवारी रोजी होणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. नबाम रेबिया निकालाच्या पुनर्विचारासाठी हे प्रकरण ७ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे पाठवायचे की नाही, हे केवळ महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या खटल्याच्या सुनावणीच्या गुणवत्तेवरच ठरवता येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यामुळे पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.
गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्यातील सत्तासंघर्षाची सर्वोच्च न्यायालयातील मॅरेथॉन सुनावणी गुरुवारी पूर्ण झाली. सलग तीन दिवस चाललेल्या युक्तिवादानंतर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय घटनापीठाने निकाल राखून ठेवला होता.
शिंदे आणि ठाकरे या शिवसेनेच्या दोन्ही गटांकडून सलग तिसर्या दिवशी घटनेतील विविध कलमे, अन्य राज्यांतील प्रकरणे आणि विधीमंडळाच्या सभागृहविषयक नियमांचा हवाला देऊन जोरदार युक्तिवाद करण्यात आले. या विषयावर सर्वोच्च न्यायालयात गुरुवारी सलग तिसर्या दिवशी सुनावणी झाली. शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी आणि मणिंदर सिंग यांनी आधी युक्तिवाद केला. विशेष म्हणजे कालच्या सुनावणीवेळी लंच ब्रेकही घेण्यात आला नाही. शिंदे गटाचा युक्तिवाद सुरू असताना न्यायमूर्तीं आपसात काही मुद्द्यांवर चर्चा करत असल्याचेही दिसून आले.
नबाम रेबिया प्रकरणाचा संदर्भ देत अविश्वास प्रस्ताव असताना विधानसभेचे उपाध्यक्ष आमदारांना नोटीस पाठवूच कसे शकतात, असा सवाल महेश जेठमलानी यांनी केला. उपाध्यक्षांना आमदारांचा पाच वर्षांचा अधिकार काढून घेता येत नाही, असे सांगून शिंदे गटाच्या ३४ आमदारांच्या जीविताला धोका असल्याने ते महाराष्ट्रात परतू शकले नाहीत, असे जेठमलानी यांनी म्हटले.
केवळ नऊ दिवसांत राज्यात सत्तांतरासंदर्भातील घटना घडल्या. आमदारांना विधानसभा उपाध्यक्षांनी अपात्रतेची नोटीस बजावली होती. नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी केवळ दोन दिवस देण्यात आले होते. वास्तविक आमदारांना १४ दिवसांची नोटीस दिली जाणे गरजेचे होते. त्यांना पुरेसा वेळ देण्यात आला नाही. ठाकरे गट केवळ दाव्यांवर युक्तिवाद करीत आहे. तथ्यांवर ते बोलत नाहीत. राज्यपालांनी उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले होते. तथापि, त्यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. वास्तविक ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे जायला हवे होते, असा युक्तिवाद जेठमलानी यांनी केला.
शिंदे गटाच्या युक्तिवादानंतर ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. लोकांना विकत घेऊन राज्यातले सरकार पाडण्यात आले, असा दावा त्यांनी केला. सिब्बल यांच्या दाव्यानंतर न्यायमूर्तींनी काही वेळ आपसांत चर्चा केली. ठाकरे गटाचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी जारी केलेल्या व्हिपचे शिंदे गटाच्या आमदारांनी उल्लंघन केले आणि शिंदे गटाच्या आमदारांनी भाजपला मतदान केले. गुवाहाटीत बसून महाराष्ट्र सरकारबाबतचा निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही.
गुवाहाटीत बसून उपाध्यक्षांविरोधात नोटिसा बजावण्यात आल्या. मात्र ती नोटीस होती, अविश्वास प्रस्ताव नव्हता. अविश्वास प्रस्तावासाठी प्रक्रिया पाळावी लागते. याबाबत विधानसभेचे नियम आणि लोकसभेचे नियम वेगवेगळे आहेत, असे सांगत सिब्बल यांनी त्यातील काही नियमांचे वाचनही केले.
'मी तुमच्या पाया पडतो, पण घटनेतील दहाव्या सूचीचा वापर सरकार पाडण्यासाठी करू देेऊ नका', असे सांगून सिब्बल म्हणाले, दहाव्या सूचीत बहुसंख्य-अल्पसंख्य अशी संकल्पना नाही. बहुमतालाच महत्त्व… असा नियमही नाही. तुम्ही 34 जण असलात तरी विलीनीकरण हाच पर्याय आहे. आमदार विलीन झाले तरी मूळ पक्ष तसाच राहतो. राजस्थानचे प्रकरण हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. पुढे काय होणार, हे शिंदे गटाला माहीत होते. त्यामुळे त्यांनी उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस दिली. हे प्रकरण केवळ सध्यापुरते मर्यादित नाही. भविष्यातही अशी प्रकरणे निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे दहाव्या सूचीच्या आधारे देशातील सरकारे पाडू देऊ नका, असा आपला आग्रह आहे. असे विषय वेळोवेळी निर्माण होऊन निवडून आलेली सरकारे पाडली जातील. तथापि कोणत्याही परिस्थितीत निकोप लोकशाहीला अशा गोष्टी परवडणार्या नाहीत.
'शिंदे गटाने बुद्धिबळाच्या खेळाप्रमाणे पुढील खेळी ओळखली. पुढे काय होणार हे शिंदे गटाला माहिती होते', असे महत्त्वपूर्ण विधान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी गुरुवारी केले होते. सभापती नेहमीच तत्परतेने वागतील असे नाही, असेही ते विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांबाबतच्या युक्तिवादावर भाष्य करताना म्हणाले.
अरुणाचल प्रदेशातील सत्तासंघर्षाच्या वादावरील निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाचसदस्यीय घटनापीठाने २०१६ मध्ये दिला होता. विधानसभा सभापतीवर अविश्वासाचा प्रस्ताव सदनामध्ये प्रलंबित असेल तर सभापती विधानसभा सदस्यांना अपात्र ठरविण्याची कार्यवाही करू शकत नाही, असा निकाल नबाम रेबिया या खटल्यात या घटनापीठाने दिला होता. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली पाचसदस्यीय घटनापीठापुढे सध्या सुरू आहे. एका पाचसदस्यीय घटनापीठाच्या निकालाचा अन्वयार्थ दुसरे पाचसदस्यीय घटनापीठ लावू शकत नाही, असा युक्तिवाद करत ठाकरे गटाने हा खटला सातसदस्यीय घटनापीठापुढे चालवावा, अशी मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून सुप्रीम कोर्टाला केली आहे. त्यामुळे याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी सरन्यायाधीशांनी गुरुवारच्या युक्तिवादानंतर निकाल राखून ठेवला होता. (Maharashtra political crisis case)
हे ही वाचा :