नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा – केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्टया मागास प्रवर्गाला (ईडब्ल्यूएस) दिलेल्या १०% आरक्षणाच्या निर्णयासंबंधीच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयातील घटनापीठासमक्ष सुरु असलेला युक्तिवाद पूर्ण झाला असून, यासंबंधीचा निकाला राखून ठेवण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने 'ईडब्ल्यूएस' प्रवर्गाला ( EWS quota ) शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये दिलेल्या १०% आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. यासंबंधी एकूण ३० याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
सरन्यायाधीश यू.यू.लळित यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती एस.रवींद्र भट, न्यायमूर्ती बेला.एम.त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जे.बी.पारडीवाला यांचा समावेश असलेल्या घटनापीठाने ७ दिवसांपर्यंत सर्व बाजूंचा युक्तिवाद विस्ताराने ऐकला. युक्तिवाद पूर्ण झाल्याने आता निकाल देण्यात येणार आहे. अशात घटनापीठाच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
युक्तिवादादरम्यान प्रख्यात शिक्षणतज्ञ प्राध्यापक डॅा. मोहन गोपाल यांनी या घटनादुरुस्तीचे वर्णन 'संविधानाची फसवणूक' असे केले होते. संविधानाने दिलेल्या उघड अधिकाराचा गैरवापर करून संविधानाने अव्यक्त किंवा गुप्त उल्लंघन हे 'संविधानाची फसवणूक' ठरेल असा निकाला एमआर बालाजी खटल्यात न्यायमूर्ती गजेंद्रगडकर यांनी दिल्याचा युक्तिवाद डॉ. गोपाल यांनी सुनावणी दरम्यान केला होता.
२०१९ मध्ये केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकासंबंधीचा आरक्षणाचा कायदा मंजूर करीत सरकारी नोकरी आणि शिक्षण संस्थांमध्ये १०% ईडब्ल्यूएस आरक्षण बहाल केले होते. पंरतु, या विरोधात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यातून आरक्षणाच्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेकडे लक्ष वेधण्यात आले. संविाानातील अनुच्छेद १०३ मधील नवीन सुधारणांना या याचिकेतून आव्हान देण्यात आले होते.
१०३ व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्यांना आर्थिक निकषांच्या आधारे आरक्षणासह विशेष तरतुद करण्याची परवानगी देवून घटनेच्या मूलभूत संरचनेचा भंग करण्यात आला का? हा मुद्दा सुनावणी दरम्यान तपासण्यात आला. या घटनादुरुस्तीने उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये मागासवर्गीय, अनुसूचित जमाती शिवाय आर्थिक दृष्टया मागास घटनांकाना सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये १०% आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली. त्यासाठी घटनेत कलम १५ (६) आणि १६ (६) समाविष्ट केले. या दुरुस्तीचे राज्य सरकारांना आर्थिक मागासलेपणाच्या आधारावर आरक्षण देण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
हेही वाचा :