नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : काँग्रेस पक्षाकडून १७०० कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी आयकर विभागाकडून लोकसभा निवडणूक होईपर्यंत कुठलीही कारवाई केली जाणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे काँग्रेसला त्यांच्या बँक खात्यातील रक्कम वापरायला मिळणार असून लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसला हा मोठा दिलासा मानला जात आहे.
आयकर विभागाने १३५ कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी काँग्रेसच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीत आयकर विभागाच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात एखाद्या राजकीय पक्षाला निवडणूक खर्च करण्यासाठी अडचणी येतील, अशी आयकर विभागाची इच्छा नाही, असे ऍड. मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी निवडणूक होईपर्यंत लांबणीवर टाकल्यास काही हरकत नाही, असे त्यांनी आपल्या युक्तीवादात म्हटले. त्यावर न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्न यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी २४ जुलैपर्यंत पुढे ढकलली. काँग्रेसने निवडणूक काळात बँक खात्यातून १३५ कोटी रुपयांच्या खर्चासाठी परवानगी मिळावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, काँग्रेस पक्षाने निवडणूक काळात त्यांच्या बँक खात्यातून १७०० कोटी रुपये खर्च केले तरीही आयकर विभागाची त्यासाठी कुठलीही हरकत राहणार नाही, असेही ऍड. मेहता यांनी आपल्या युक्तिवादात स्पष्ट केले. काँग्रेसचे वकील ऍड. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी आयकर विभागाची ही भूमिका मान्य केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी २४ जुलैपर्यंत पुढे ढकलली. काँग्रेसला बँक खात्यातून पैसे वापरायला मिळणार असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे पक्षाने स्वागत केले आहे. आयकर विभागाच्या वसुलीवरून यंत्रणेचा गैरवापर करण्याचा आरोप काँग्रेसला करता येणार नाही, त्याबद्दल भाजपनेही समाधान व्यक्त केले आहे.