पुढारी ऑनलाईन डेस्क : भारतीय क्रिकेट संघाचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंग धोनीला सुप्रीम कोर्टाने नोटीस बजावली आहे. गृहनिर्माण कंपनी आम्रपाली प्रकरणात ही नोटीस बजावण्यात आली आहे. तसेच त्याच्या दिल्ली हाय कोर्टात आम्रपाली समूह प्रकरणात सुरु झालेल्या मध्यस्थतेच्या प्रक्रियेलाही स्थगिती देण्यात आली आहे. यापूर्वी दिल्ली हायकोर्टाने या प्रकरणात सुनावणी करताना धोनीच्या अर्जावरून मध्यस्थतेचा आदेश दिला होता. आम्रपाली ग्रुपने कोट्यवधींची रक्कम दिली नसल्याने धोनीने दिल्ली हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावले होते आणि या प्रकरणात हायकोर्टाकडे मध्यस्थतेची मागणी केली होती.
महेंद्रसिंग धोनी हा आम्रपाली ग्रुपचा ब्रँड अॅम्बेसेडर होता. पण आम्रपाली ग्रुपने ठरलेली रक्कम न दिल्याने धोनीने दिल्ली हायकोर्टात अर्ज दाखल केला होता आणि आपले गा-हाणे मांडले होते. याबाबत त्याने हाय कोर्टाने मध्यस्थी करावी अशी मागणीही केली होती. मात्र, यानंतर आम्रपाली ग्रुपने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आता याच प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने धोनीला नोटीस पाठवली असून, न्यायालयाने हाय कोर्टातील मध्यस्थीच्या प्रक्रियेलाही स्थगिती दिली आहे.
आम्रपाली ग्रुपचे प्रमोशन करूनही या कंपनीने माझे 40 कोटी रुपये दिले नाही, असे धोनीने हाय कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे. धोनी 2009 मध्ये कंपनीच्या प्रमोशनसाठी जोडला गेला होता. एका खाजगी वृत्तपत्राच्या रिपोर्टनुसार, 2009 मध्ये धोनीने आम्रपाली ग्रुपसोबत अनेक करार केले होते आणि कंपनीचा ब्रँड अॅम्बेसेडरही बनला होता. तो सहा वर्षे आम्रपाली ग्रुपशी संबंधित होता, पण 2016 मध्ये त्याने आम्रपालीसोबतचे सर्व संबंध तोडले. त्यावेळी कंपनीने फसवलेल्या घर खरेदीदारांनी सोशल मीडियावर धोनीविरुद्ध मोहीम सुरू केली होती. धोनीची पत्नी साक्षी धोनी देखील ग्रुपच्या चॅरिटी कार्यक्रमाशी संबंधित होती.