पुढारी ऑनलाईन डेस्क : आम आदमी पार्टी (आप)ला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला. राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टला दिलेल्या जागेवर 'आप'ने पक्षाचे कार्यालय बांधले आहे. हे कार्यालय १५ जूनपर्यंत रिकामे करावे, असे आदेश राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टाने दिले होता. या आदेशाचे पालन करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि.४ मार्च) दिले.
राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टला दिलेल्या जागेवर 'आप'ने पक्षाचे कार्यालय बांधले आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमाेर सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, 'आप'ने त्यांच्या कार्यालयासाठी जमीन वाटप आणि विकास कार्यालयाशी संपर्क साधावा. तसेच आगामी सार्वत्रिक निवडणुका लक्षात घेता जिल्हा न्यायपालिकेचा विस्तार करण्याच्या उद्देशाने दिल्ली न्यायालयाला दिलेल्या भूखंडावर असलेले राजकीय कार्यालय रिकामे करण्यासाठी AAP ला १५ जूनपर्यंत वेळ दिला असल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
'आप'चे कार्यालय ज्या जमिनीवर बांधले आहे, त्यावर पक्षाला कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. आपचे कार्यालय हे दिल्ली उच्च न्यायालयाला दिलेल्या जमिनीवर बांधले आहे. ही जमीन राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टाच्या विस्तारासाठी वापरण्यात येणार आहे.