नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : कुठलेही ओळखपत्र न दाखवता २ हजारांच्या नोटा बदलवून घेता येतील, या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी घेण्यास गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. उन्हाळ्याच्या सुट्टीत अशा याचिकांवर सुनावणी होणार नाही, असे न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथ यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने स्पष्ट केले. जुलै महिन्यात सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर याचिका नमूद केली जावू शकते, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळत आरबीआयच्या निर्णयावर स्थगिती देण्यास नकार दिल्याच्या विरोधात भाजप नेते, वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी ही याचिका २९ मे रोजी दाखल केली होती. (Rs 2000 note exchange)
कुठलेही ओळखपत्र, आधार कार्ड शिवाय माफिया, तस्कर, अपहरणकर्ते, देशद्रोही, दहशतवादी २ हजारांच्या नोटा बदलून घेत आहेत. जगात असे पहिल्यांदाच घडत आहे. ओळखपत्राशिवाय या नोटा बदलल्या जात असल्याने अल्पावधीतच २ हजारांच्या ५० हजार कोटींच्या देवाणघेवाण झाली आहे, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्याकडून करण्यात आला. याचिकेवर सुनावणीस उशीर झाला तर बँकांमध्ये सर्व काळ्या पैशांची देवाणघेवाण होईल, असाही युक्तिवाद उपाध्याय यांनी केला होता.
कुठलेही ओळखपत्र न दाखवता २ हजारांच्या नोटा बँकेत जमा करता येईल, या आरबीआयच्या निर्णयावर उपाध्याय यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पंरतु, न्यायालयाने RBI च्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने उपाध्याय यांनी याचिका मागे घेतली होती. (Rs 2000 note exchange)
हे ही वाचा :