पुढारी ऑनलाईन डेस्क : ED director S K Mishra : केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ED) संचालक संजय कुमार मिश्रा यांचा कार्यकाळ वाढवण्यास न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. मिश्रा आता 15 सप्टेंबरपर्यंत ईडीच्या संचालकपदावर राहू शकतील. 'राष्ट्रीय हितासाठी' हा निर्णय घेण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सरकारने 15 ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ मागितली होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ते मान्य केले नाही. यापुढे कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. मुदतवाढ देताना न्यायालयाने काही प्रश्नही उपस्थित केले. केवळ एसके मिश्रा यांच्यावरच सर्व जबाबदारी का देण्यात आली आहे, असा सवाल सरकारला विचारून ईडीचे उर्वरित अधिकारी अक्षम असल्याचा संदेश जातो, असे न्यायालयाने म्हटले.
संजय मिश्रा हे 1984 च्या बॅचचे भारतीय महसूल सेवा अधिकारी (IRS) आहेत. ऑक्टोबर 2018 मध्ये, संजय मिश्रा यांना ईडीचे संचालक बनवण्यापूर्वी त्यांना तीन महिन्यांसाठी अंतरिम संचालक बनवण्यात आले होते. मिश्रा यांना आर्थिक तज्ञ देखील म्हटले जाते आणि त्यांनी आयकराच्या अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांच्या तपासातही महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यामुळेच त्यांची ईडी प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली. ईडीचे प्रमुख बनण्यापूर्वी मिश्रा यांची दिल्लीतील आयकर विभागात मुख्य आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.
केंद्र सरकारने संजय मिश्रा (ED director S K Mishra) यांना तीन वेळा मुदतवाढ दिली. मिश्रा यांचा आताचा कार्यकाळ नोव्हेंबरमध्ये संपणार आहे. परंतु, ही मुदतवाढ अवैध आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते. संजय मिश्रा यांनी 31 जुलै रोजी पद सोडायला हवे तसेच कार्यालय रिकामे करायला हवे, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने 11 जुलै रोजी सुनावणीवेळी दिले होते. संजय मिश्रा 18 नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होणार होते. परंतु, केंद्र सरकारने अध्यादेशाद्वारे त्यांच्या सेवेचा कार्यकाळ वाढवला होता. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायाधीश हिमा कोहली आणि न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडपीठापुढे या निर्णयात संशोधनासाठी एक अर्ज दाखल केला होता.