पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील चालूवर्ष 2022-23 मधील ऊस गाळप हंगाम 15 ऑक्टोंबरपासून सुरु करण्याचा निर्णय मुंबईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रीसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्यामुळे उच्चांकी उपलब्धतेच्या उसाचे गाळप करण्यासाठी साखर कारखान्यांची धुराडी सुरु होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. साखर निर्यातीमध्ये महाराष्ट्राला जादा कोटा देण्यात येऊन खुल्या परवान्याखाली (ओपन जनरल लायसन्स) साखर निर्यात करण्याची मागणी राज्याच्या वतीने केंद्राकडे करण्यावर शिक्कामोर्तब झाल्याची माहिती बैठकीनंतर मिळाली. तसेच 15 ऑक्टोंबरपुर्वी कोणत्याही कारखान्याने विना परवाना ऊस गाळप केल्यास दंडात्मक कारवाई आणि पोलिसांकडे गुन्हे दाखल करण्याचाही निर्णय झाला आहे. ऊस तोडणी यंत्रासाठी अनुदान देण्याच्या मागणीवरही चर्चा झाली असून केंद्राकडून राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून अधिक निधी मिळविण्याचा प्रस्ताव राज्यांकडून पाठविण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
सह्याद्री अतिथी गृहात सोमवारी (दि.19) यंदाच्या ऊस गाळपाचे धोरण ठरविण्यासाठी दुपारी बारा वाजता बैठक सुरु झाली. बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सहकार मंत्री अतुल सावे, बंदरेमंत्री दादा भुसे, कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यासह विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार, हर्षवर्धन पाटील, धनंजय महाडिक, बाळासाहेब पाटील, राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगांवकर, प्रकाश आवाडे, श्रीराम शेटे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे (विस्मा) अध्यक्ष बी.बी. ठोंबरे, विविध विभागाचे सचिव, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड व अन्य साखर संचालक उपस्थित होते.
बैठकीनंतर दै. पुढारीशी बोलताना साखर आयुक्त शेखर गायकवाड म्हणाले की, चालूवर्ष 2022-23 मध्ये राज्यात ऊस पिकाखाली सुमारे 14 लाख 87 हजार हेक्टरइतके क्षेत्र आहे. प्रति हेक्टरी ऊस सरासरी उत्पादकता 95 टन मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यातून एकूण 1 हजार 443 लाख टनाइतक्या ऊस गाळप होऊन 11.20 टक्के सरासरी उतार्यानुसार 138 लाख टन साखर उत्पादन तयार होण्याची अपेक्षा आहे. इथेनॉलमुळे साधारणतः 12 लाख टन कमी साखर उत्पादन होईल. म्हणजेच एकूण 150 लाख टन साखरेचे उत्पादन अपेक्षित असून हंगामात 203 साखर कारखाने सुरु राहण्याचा अंदाज आहे. पावसाच्या सध्याची स्थिती पाहून चर्चेअंती 15 ऑक्टोंबरपासून ऊस गाळप हंगाम सुरु करण्याचा निर्णय झाला.
विविध शासन व संस्था रक्कम कपातीवर शिक्कामोर्तब
शासनाच्या व साखर उद्योगाशी निगडित महत्वाच्या उपक्रमांसाठी साखर कारखान्यांकडून कपातींवर निर्णय झाला आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी प्रति टन ऊस गाळपावर पाच रुपये, वसंतदादा साखर संस्था प्रति क्विंटल साखर उत्पादनावर एक रुपया, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघास एक रुपया प्रति क्विंटल साखर उत्पादन, साखर संकुल देखभाल निधी हा पन्नास पैसे प्रति टन ऊस गाळपावर, भाग विकास निधी हा ऊस दराच्या 3 टक्के किंवा प्रति टन ऊस गाळपावर 50 रुपये, शासकीय येणे वसुलीसाठी 50 रुपये प्रति क्विंटल साखर विक्री आणि स्व. गोपीनाथ मुंडे ऊस तोड कामगार कल्याण महामंडळासाठी 10 रुपये प्रति टन ऊस गाळपावर कपात करण्यासही मंत्रीसमितीने मंजुरी दिलेली आहे.
* विजेचे दर वाढवून मिळावेत…
साखर कारखान्यांकडून तयार होणार्या वीजेची खरेदी पुर्वी प्रति युनिटला 6.50 रुपयांने होत असत. ती सध्या 4 रुपये 75 पैसे प्रति युनिटने होत आहे. या खरेदीचा दर वाढविण्याची मागणी कारखान्यांनी बैठकीत केली असता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वीजेची राज्याला एप्रिल आणि मे महिन्यात अधिक गरज असते. त्यावेळी कारखान्यांनी वीज पुरवठा केल्यास त्यावेळी दरवाढीचा विचार करता येईल, अशी शासनाची भुमिका मांडली.
* थकीत एफआरपी 639 कोटी
राज्यात गतवर्ष 2021-22 मधील 15 सप्टेंबरच्या अहवालानुसार देय असलेल्या एफआरपीच्या 43 हजार 310 कोटींपैकी शेतकर्यांच्या बँक खात्यावर प्रत्यक्षात 42 हजार 671 कोटी (98.08 टक्के) रुपये जमा करण्यात आलेले आहेत. अद्याप 639 कोटी रुपये थकीत आहेत. ज्या साखर कारखान्यांची एफआरपीची रक्कम थकीत आहे, त्यांना यंदाचा ऊस गाळप हंगाम सुरु करण्यासाठीचा परवाना देण्यात येणार नाही. त्यावरही बैठकीत शिक्कामोर्तब झाले आहे.
* ऊस तोडणी कामगार कपातीचा पहिला हप्ता भरल्यानंतरच परवाना
– स्व. गोपीनाथ मुंडे ऊस तोड कामगार कल्याण महामंडळासाठी प्रति टनास दहा रुपये देण्याचा निर्णय यापुर्वीच झाला असून गतवर्षातील रक्कम साखर कारखान्यांनी जमा केलेली नसल्याची चर्चा बैठकीत झाली. त्यावर एकाच वेळी रक्कम भरण्याऐवजी पहिला हप्ता जमा केल्यानंतरच यंदाच्या ऊस गाळप हंगामाचा परवाना दयावा, असा निर्णय बैठकीत झाल्याचेही गायकवाड यांनी सांगितले.
व्हीएसआयवर सरकारचा प्रतिनिधी का नाही? विखे यांचा प्रश्न
दरम्यान, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या निधी कपातीच्या चर्चेवेळी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्हीएसआयवर सरकारचा प्रतिनिधी का नाही? असा प्रश्न उपस्थित केल्याचे समजले. रक्कम सरकारकडून घ्यायची आणि हवे तसे बदल तेथे केल्याचा मुद्दा मांडल्याने या विषयावर दोन्ही बाजूंनी चर्चा झाली. व्हीएसआय ऊस संशोधनाचे काम करीत आहे, त्यामुळे कपातीची रक्कम कायम ठेवण्याचा निर्णय झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.