कोल्हापूर : लोकसभेच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महागाई नियंत्रणात ठेवण्याचा केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा इरादा स्पष्ट आहे. यामुळे आगामी हंगामात देशातील साखर कारखानदारांना साखरेच्या निर्यातीविषयी मोठ्या लाभाची अपेक्षा ठेवता येणार नाही. परिणामी, देशातील साखर कारखान्यांचे गेली काही वर्षे रूळावर आलेले अर्थकारण पुन्हा रूळ सोडण्याच्या तयारीत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्राने साखरेच्या किमान हमीभावाच्या वाढीचा निर्णय वेळेवर घेतला नाही, तर देशातील सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांची उलाढाल असलेली कारखानदारी पुन्हा समस्यांच्या गर्तेत अडकू शकते.
केंद्रीय ग्राहक संरक्षण, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने नुकतेच एक परिपत्रक जारी केले आहे. यामध्ये देशातील नागरिकांना दिलासा देताना आगामी वर्षामध्ये देशांतर्गत बाजारात साखरेचा पुरवठा मुबलक प्रमाणात राहील. तसेच साखरेचे दरही सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या परिपत्रकामुळे सणासुदीच्या काळात सर्वसामान्य नागरिकाला दिलासा मिळाल्याने तो सुखावह स्थितीत असला, तरी साखर कारखानदारीत मात्र चिंता आणखी वाढली आहे. एका बाजूला निर्यातीचे दरवाजे किलकिले होत असताना दुसर्या बाजूला केंद्राने एफआरपीच्या रकमेत वाढ केली आहे. अशा स्थितीत उत्पादन खर्च आणि साखरेच्या विक्रीपासून येणारे उत्पन्न याचा मेळ कसा घालायचा, हा प्रश्न कारखानदारीला सतावतो आहे.
केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या पत्रकानुसार देशात 1 जुलै 2023 रोजी साखरेचा 108 लाख मेट्रिक टन साठा उपलब्ध होता. नव्या हंगामाला सुरुवात होण्यापूर्वी हा साठा गरजेपेक्षा जास्त आहे. तसेच आगामी हंगामात 330 लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन अपेक्षित असून, हंगामादरम्यान 43 लाख मेट्रिक टन साखर इथेनॉल निर्मितीकडे वळविली जाणार आहे. या आकडेवारीचे गणित घातले, तर देशात आगामी हंगाम संपल्यानंतर 62 लाख मेट्रिक टन साखर शिल्लक राहू शकते. सध्या देशांतर्गत बाजारात साखरेचा किरकोळ दर सरासरी 41 रुपयांवर आहे.
सरकारला कसरत करावी लागणार
महागाई वाढली की, निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधार्यांना बॅकफूटवर जावे लागते. त्यामुळे सरकार साखरेचे धोरण निश्चित करत आहे. यात सध्या ग्राहकाला प्राधान्य आहे. निर्यातीवर अंकुश ठेवण्याचा प्रयत्न असून, साखरेच्या हमीभाव वाढीबाबत चालढकल केली जात आहे. हा विषय हाताळताना केंद्राला कौशल्य वापरावे लागणार आहे. कारण, साखरेचा हमीभाव वाढला नाही, तर एफआरपी देताना जीव मेटाकुटीला येऊ शकतो. एफआरपी थकली, तर शेतकर्यांचा असंतोष वाढून निवडणुकीच्या तोंडावर एक मोठा वर्ग हातातून निसटू शकतो. यामुळे मतदार आणि कारखानदारीचे समाधान करताना केंद्राला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे.