गणेश खळदकर
पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अर्थात 'एमपीएससी'ने नुकतीच तब्बल 8 हजार 169 पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे; परंतु यातील लिपिक-टंकलेखकपदासाठी अर्ज करणार्या उमेदवारांनाही पूर्व आणि मुख्य परीक्षा द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे संबंधित पदांसाठी दोन परीक्षा घेण्यात येणार असल्यामुळे विद्यार्थी संघटना तसेच स्पर्धा परीक्षार्थींनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, एकच परीक्षा घेण्याची मागणी केली आहे.
महाराष्ट्र अराजपत्रित गट ब आणि गट क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 ची जाहिरात 'एमपीएससी'ने नुकतीच प्रसिद्ध केली. त्यानुसार गट ब आणि गट क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 ही परीक्षा 30 एप्रिलला होणार आहे. तर गट ब सेवा मुख्य परीक्षा 2 सप्टेंबरला आणि गट क सेवा मुख्य परीक्षा 9 सप्टेंबरला हाेणार आहे. या भरती प्रक्रियेत सहायक कक्ष अधिकारी, राज्य कर निरीक्षक, दुय्यम निबंधक, दुय्यम निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क, तांत्रिक सहायक, कर सहायक, लिपिक-टंकलेखक अशा एकूण 8 हजार 169 पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. भरती प्रक्रियेत सर्वाधिक 7 हजार 34 लिपिक-टंकलेखकांची पदे भरली जाणार आहेत. परंतु संबंधित पदासाठी दोन परीक्षा घेण्यात येणार असल्यामुळे स्पर्धा परीक्षार्थींनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
कोट
आयोगाने जाहिरात जरी जास्त पदांची प्रसिद्ध केली असली, तरी गट 'ब' व गट 'क' या होणार्या संयुक्त परीक्षेबद्दल संभ्रम आहे. गट 'क'ची तयारी करणार्या विद्यार्थ्यांना आता गट 'ब'ची तयारी करणार्या विद्यार्थ्यांशी स्पर्धा करावी लागणार आहे. या संयुक्त परीक्षेमुळे ग्रामीण भागातील फक्त लिपिकपदाची तयारी करणारा विद्यार्थी बाहेर फेकला जाईल. यातून फक्त खासगी क्लासेसची दुकानदारी जोमात सुरू राहील. त्यामुळे आयोगाने काही बदल करताना सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांचा विचार करून बदल करणे गरजेचे आहे.
– कल्पेश यादव, राज्य सहसचिव, युवा सेना
उमेदवारांना केवळ लिपिक होण्यासाठी पूर्व आणि मुख्य परीक्षा द्यायला लावणे चुकीचे आहे. कारण केंद्र शासनाच्या डाक, रेल्वे विभागात आजही दहावी-बारावीच्या गुणांवर लिपिकसारख्या पदासाठी नोकर्या दिल्या जातात. यातून ग्रामीण भागातील तरुणांना घेतलेल्या अल्प शिक्षणावर शासकीय सेवेत प्रवेश करण्याची संधी हुकणार आहे, त्यांना शासकीय नोकरीसाठी भविष्यात अर्जच करता येणार नाहीत. त्यामुळे लिपिकपदासाठी दोन परीक्षा घेण्याच्या निर्णयाचा एमपीएससीने पुनर्विचार करावा.
– कुलदीप आंबेकर, अध्यक्ष, स्टुडंट हेल्पिंग हँड्स