नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : देशभरातील सर्व शालेय विद्यार्थ्यांचा सर्व शैक्षणिक तपशील डिजिटली एकत्र करण्यासाठी आधार कार्डसारखी अपार कार्ड योजना सुरू केली असून या अंतर्गत सर्व विद्यार्थ्यांना 'आधार'सारखा क्रमांक दिला जाणार असून या क्रमांकावर त्यांची सारी शैक्षणिक कामगिरी नोंदली जाणार आहे. यासाठी सर्व शाळांना विद्यार्थ्यांच्या पालकांची संमती घेण्याचे निर्देश केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने जारी केले आहेत. देशातील 30 कोटी शालेय विद्यार्थ्यांपैकी किमान 15 कोटी विद्यार्थ्यांची अपार कार्डे पहिल्या टप्प्यात तयार केली जाणार आहेत.
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने सर्व राज्यांना पत्र पाठवले असून त्यात या ऑटोमेटेड परमनंट अॅकॅडेमिक अकाऊंट रजिस्ट्री अर्थात अपार कार्डाबाबत सूचना जारी केल्या आहेत. त्यानुसार राज्यांतील त्यांच्या अखत्यारीत येणार्या सर्व शाळांतील विद्यार्थ्यांची अपार नोंदणी करण्यासाठी सर्व विद्यार्थ्यांच्या पालकांची संमती घेण्यास सांगण्यात आले आहे. आगामी आठवड्यात प्रत्येक शाळांनी तीन दिवस पालक शिक्षक संघटनेच्या बैठका घ्याव्यात व त्यात पालकांची संमती घ्यावी व ती माहिती केंद्राच्या युडाईस डेटाबेसमध्ये भरावी, असे सांगण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा एक भाग असलेली अपार कार्ड योजना गतवर्षी महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्यात आली होती. त्यानुसार त्या विद्यार्थ्यांची अॅकॅडेमिक बँक ऑफ क्रेडिस ही क्रेडिट स्कोअर एकत्रित नोंद ठेवणारी यंत्रणा अंमलात आणली होती. हीच योजना आता शालेय विद्यार्थ्यांसाठी असणार आहे.
अपार योजनेचे फायदे
* परीक्षा निकाल, अतिरिक्त अभ्यासक्रमांचे निकाल, क्रीडा नैपुण्य नोंदी होणार.
* सरकारच्या डिजिटल वॉलेट अर्थात डिजीलॉकरमध्ये डेटा राहणार सुरक्षित.
* भविष्यातील उच्च शिक्षण व नोकरीसाठी या नोंदी उपयोगी.
* प्रमाणपत्रांच्या फायली बाळगण्याची गरज भासणार नाही.
* सत्यासत्यता पडताळणे होणार अधिक सोपे.
* व्यक्तीचा शाळेपासून उच्च शिक्षणापर्यंतचा सारा तपशील असणार डिजिटल.