राष्ट्रीय हरित लवादाकडून राज्य सरकारला बारा हजार कोटींचा दंड

नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : पर्यावरणाची हानी केल्याबद्दल राष्ट्रीय हरित लवादाने महाराष्ट्र सरकारला बारा हजार कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. कचरा व्यवस्थापन करण्यात आलेल्या अपयशाचे कारण देत हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे याआधी लवादाने याच कारणासाठी प. बंगाल सरकारला साडेतीन हजार कोटी रुपयांचा दंड केला होता.

महाराष्ट्र सरकार घन आणि द्रव कचऱ्याचे व्यवस्थापन करण्यात अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे एनजीटीच्या कलम १५ अन्वये दंड ठोठावला जात असल्याचे राष्ट्रीय हरित लवादाने आदेशात नमूद केले आहे. न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल यांच्या खंडपीठाने याबाबतचा आदेश दिला आहे. घनकचरा व्यवस्थापनासाठी गेल्या पाच वर्षांची मुदत संपल्यानंतरही कोणतीही व्यापक पावले उचलली गेली नाहीत, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

महाराष्ट्र सरकारला दंडाची रक्कम दोन महिन्यांत जमा करावी लागणार आहे. लवादाने दंड ठोठावताना काही निरीक्षणेही नोंदवली आहेत. नागरिकांच्या आरोग्यविषयक समस्यांकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही. ते फार काळ टाळता येत नाही. प्रदूषणमुक्त वातावरण देणे ही राज्य सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांची घटनात्मक जबाबदारी आहे. जगण्याच्या अधिकाराचा भाग असल्याने निधीच्या कमतरतेमुळे हा अधिकार नाकारला जाऊ शकत नाही, असे लवादाने म्हटले आहे. विशेष म्हणजे लवादाने काही दिवसांपूर्वीच वरील कारणांसाठी प. बंगाल सरकारला साडेतीन हजार कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता.