मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : पंचवीस हजार कोटी रुपयांच्या राज्य सहकारी बँक घोटाळ्यासंदर्भात मुंबईच्या विशेष न्यायालयात मुंबई पोलिस आर्थिक गुन्हे शाखेकडून क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला गेला. न्यायालयाने तो स्वीकारला. याबाबत मूळ तक्रारदार सुरेंद्र अरोरा यांना आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देण्यात आले. 15 मार्च रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. दुसरा क्लोजर रिपोर्ट सादर झाल्याने आता राज्य बँक घोटाळा अखेर गुंडाळला गेला, अशी चर्चा होत आहे.
राज्य बँकेतील महाघोटाळ्याबाबत शालिनीताई पाटील आणि अण्णा हजारे यांनी प्रोटेस्ट पिटीशन दाखल केलेली आहे. तपास यंत्रणांनी क्लोजर रिपोर्ट दुसर्यांदा दाखल केलेला आहे. तो सदोष आहे. दोन्ही क्लोजर रिपोर्ट रद्द करावेत, असेही पिटीशनमध्ये म्हटले आहे. न्यायालयाच्या रजिस्ट्री विभागाकडील क्लोजर रिपोर्ट प्रत्यक्ष न्यायालयाच्या पटलावर शनिवारी आर्थिक गुन्हे शाखेकडून मांडण्यात आला.
पिटीशनमध्ये राज्य बँकेकडून 2001 ते 2013 या 13 वर्षांत कोट्यवधी रुपयांची कर्जे नियमबाह्यपणे दिली गेली, असा दावा केला गेला आहे. अण्णा हजारे तसेच शालिनीताई पाटील यांनी 2015 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात ही जनहित याचिका दाखल केली. 2021 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आदेश दिल्यानंतर मुंबई पोलिस आर्थिक गुन्हे शाखेने राज्यातील बड्या राजकीय नेत्यांवर गुन्हे दाखल केले होते. अजित पवार, विजयसिंह मोहिते-पाटील, हसन मुश्रीफ, आनंदराव अडसूळ, काँग्रेसचे दिलीप देशमुख, मधुकर चव्हाण, मीनाक्षी पाटील आदी नेत्यांवर हे गुन्हे नोंदवले होते. नंतर उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर अजित पवार आणि इतर राजकीय नेत्यांची नावे त्यातून वगळली गेली होती. आता 30 जानेवारी रोजी दुसरा क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयात दाखल झाला आहे.
याचिकाकर्त्यांचे ज्येष्ठ वकील एस. बी. तळेकर म्हणाले की, सी समरी रिपोर्ट आधीच दाखल झाला होता. तो प्रत्यक्ष न्यायालयाच्या पटलावर मांडला. अद्याप त्यात काय आहे ते समजलेले नाही. मात्र, क्लोजर रिपोर्टला आमचा कायम विरोध राहील. या प्रकरणाची नव्याने सखोल चौकशी होणे जरुरी आहे.