आमचे कामगार कमी वेतनात काम करून सेवा देण्याचे काम करत आहेत. पण ही पिळवणूक किती दिवस सहन करावयाची, त्यासाठी एसटीचे शासनात विलीनीकरण करून शासकीय कर्मचार्यांप्रमाणे एसटीच्या कर्मचार्यांना वेतन द्या, या न्याय मागणीसाठी एसटी कर्मचारी संपात उतरले आहेत. या संपामुळे प्रवासी जनतेचे हाल होत आहे, याची जाणीव आम्हाला आहे; पण चार दिवस सहन करा आणि आमच्या न्याय मागण्यांना पाठिंबा द्या, अशी आर्त हाक कर्मचार्यांच्या वतीने जनतेला देण्यात आली.
दरम्यान, या आंदोलनाला भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने व खासगी बस वाहतूक संघटनेच्या वतीने पाठिंबा देण्यात आला. बस वाहतूक संघटनेचे अध्यक्ष सतीशचंद्र कांबळे यांच्या हस्ते कामगार संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष उत्तम पाटील यांना पाठिंब्याचे पत्र देण्यात आले. यावेळी कॉ. दिलीप पवार यांच्यासह अन्य प्रतिनिधी उपस्थित होते. तसेच या आंदोलनास महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे जिल्हाध्यक्ष विजय करजगार, रत्नदीप चोपडे, राजू दिंडोर्ले यांनी संपास पाठिंब्याचे पत्र दिले.
आंदोलनावर तोडगा काढा ः रासप
संपाला विरोध किंवा समर्थन करणारी मंडळी ही व्यक्तिगत प्रवासासाठी एसटीचा किती वापर करतात, हा संशोधनाचा विषय आहे. तरी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी आपसात संवाद साधून योग्य तोडगा काढावा, अशी मागणी रासपचे शहराध्यक्ष सचिन जाधव यांनी पत्रकातून केली आहे.
परिवहन विभागाच्या वतीने जिल्ह्यात सुमारे लहान मोठ्या अशा पाचशे ते सातशे प्रवासी वाहतूक करणारी वाहने प्रवाशांसाठी उपलब्ध करून दिल्याचे समजते. यासाठी आगार व्यवस्थापकांच्या मदतीने मोटारवाहन निरीक्षक हे काम पाहत आहेत. प्रवासी वाहतूक करणार्या वाहन चालकांनी आपली वाहने बुधवारी रात्री मध्यवर्ती बसस्थानकात घालण्याचा प्रयत्न केला. याला कर्मचार्यांनी तीव— विरोध केला. त्यावेळी पोलिसांनी येऊन हा वाद मिटवला. यामुळे गुरुवारी मध्यवर्ती बसस्थानकावर पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.
खासगी वाहन चालकांकडून लूट
एसटी कर्मचार्यांचे गेली पाच दिवस काम बंद आंदोलन सुरू आहे. या बंदमुळे जिल्ह्यातील एसटीची सेवा पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. प्रवाशांची गैरसोय दूर करण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या वतीने खासगी प्रवासी वाहतूक करणार्या वाहनांचा अवलंब करून प्रवाशांची सोय केली जात आहे. तसेच खासगी बसेसनाही परवानगी देण्यात आली आहे. खासगी वाहन चालकांकडून प्रवाशांची आर्थिक लुबाडणूक केली जात आहे. याबाबत प्रादेशिक परिवहन विभागाने तातडीने लक्ष घालून न्याय द्यावा, अशी मागणी नागरिकांतून केली जात आहे.