कराड; पुढारी वृत्तसेवा : मराठा व धनगर या दोन्ही समाजाच्या आरक्षणासंबंधी मागण्या योग्य असल्याचे सर्वांचे मत असूनदेखील हा प्रश्न गेली 12 वर्षे प्रक्रियेच्या दुष्टचक्रात अडकलेला आहे. कायदेतज्ज्ञांच्या मते आरक्षणाच्या प्रक्रियेत केंद्र सरकारची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असूनही केंद्र सरकार या सर्व प्रक्रियेत मौन बाळगून आहे. त्यामुळे वेळ पडल्यास कायद्यात बदल करून मराठा व धनगर समाजाच्या मागण्या तातडीने सोडवाव्यात, अशी जोरदार मागणी सातारा लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार श्रीनिवास पाटील यांनी लोकसभेत केली.
संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सोमवार दि.4 डिसेंबरपासून सुरू झाले असून अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मराठा व धनगर समाजाच्या आरक्षणावरून लोकसभेत खा. श्रीनिवास पाटील यांची तोफ धडाडली. सध्या महाराष्ट्रात मराठा व धनगर आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर असून आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक वातावरण ढवळून निघाले आहे. याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधत खा. श्रीनिवास पाटील यांनी आरक्षणाचा मुद्दा लोकसभेत लावून धरला. खा.श्रीनिवास पाटील म्हणाले, महाराष्ट्र ही ऐतिहासिक काळापासून सामाजिक समता, बंधुता आणि सुधारणावादाची भूमी आहे. या दोन्ही समाजाच्या आरक्षणासंबंधीच्या मागण्या योग्य असून महाराष्ट्रातील प्रत्येकाचे याविषयी सकारात्मक मत आहे. मराठा समाज आणि धनगर समाज गेल्या 10 ते 12 वर्षांपासून आरक्षणासाठी आंदोलन करत आहे.
मराठा समाजाचे जरी 150 ते 200 खासदार किंवा आमदार निवडून येत असले तरी त्यामुळे करोडो गोरगरीब मराठ्यांचे शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपण नाकारणे चुकीचे आहे. तसेच धनगर आणि धनगड या शब्दांच्या र आणि ड मध्ये फरक असल्याने धनगर समाजाच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करणे देखील चुकीचे आहे. या दोन समाजांच्या प्रश्नाकडे जास्त काळ दुर्लक्ष करणे हे महाराष्ट्राच्या भवितव्यासाठी चिंताजनक ठरू शकते. महाराष्ट्रात दररोज सुरू असलेली परस्परविरोधी आंदोलने, सभा, भाषणे, वक्तव्ये यामुळे सर्वसामान्यांच्या मनात अस्थैर्य, भीती आणि अविश्वासाचे वातावरण वाढत असल्याचे सर्वजण पहात आहेत. असे वातावरण देशासाठी आणि केंद्र सरकारच्या दृष्टीने अत्यंत चिंतेचा विषय आहे. केंद्र सरकारने या गंभीर विषयाला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. त्यासाठी आवश्यक असल्यास कायद्यात योग्य त्या सुधारणा कराव्यात आणि आरक्षणाबाबत या दोन्ही समाजाच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणीही खा.पाटील यांनी केली.