नवी दिल्ली : विरोधकांच्या तीव्र गदारोळात, केंद्र सरकारने सोमवारी लोकसभेत राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक आणि राष्ट्रीय उत्तेजक द्रव्य प्रतिबंधक (सुधारणा) विधेयक मंजूर करण्यात आले. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) खासदार संध्या राय अध्यक्षस्थानी असताना, क्रीडामंत्री मनसुख मांडविया यांनी सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात ही दोन्ही विधेयके सादर केली.
क्रीडा प्रशासन विधेयकाचा उद्देश भारतातील विविध क्रीडा प्रशासकांचे नियमन करणे हा आहे. तर उत्तेजक द्रव्य प्रतिबंधक (सुधारणा) विधेयक हे जागतिक उत्तेजक द्रव्य प्रतिबंधक संस्थेच्या (वाडा) निर्देशानुसार, देशाच्या राष्ट्रीय उत्तेजक द्रव्य प्रतिबंधक संस्थेला (नाडा) अधिक 'कार्यकारी स्वातंत्र्य' प्रदान करते.
‘राष्ट्रीय उत्तेजक द्रव्य प्रतिबंधक (सुधारणा) विधेयक, २०२५ चा उद्देश, राष्ट्रीय उत्तेजक द्रव्य प्रतिबंधक अपील पॅनेल आणि राष्ट्रीय उत्तेजक द्रव्य प्रतिबंधक संस्थेचे संस्थात्मक आणि कार्यकारी स्वातंत्र्य अधिक दृढ करणे हा आहे, जेणेकरून कामकाज, तपास आणि अंमलबजावणीच्या कार्यवाहीसंदर्भातील त्यांच्या निर्णयांमध्ये स्वायत्तता सुनिश्चित होईल,’ असे विधेयकाच्या उद्दिष्टांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
क्रीडा प्रशासन विधेयकाविषयी बोलताना मांडविया लोकसभेत म्हणाले, ‘‘हे विधेयक स्वातंत्र्यानंतरची क्रीडा क्षेत्रातील सर्वात मोठी सुधारणा ठरेल. या विधेयकाच्या माध्यमातून, 'मैदानापासून यशाच्या शिखरापर्यंत' हे स्वप्न साकार होईल, अशी आम्हाला आशा आहे. २०३६ च्या ऑलिम्पिकसाठी यजमानपदाचा दावा करण्याचे भारताचे उद्दिष्ट असल्याने, देशात ‘एक पारदर्शक, उत्तरदायी आणि जागतिक दर्जाची क्रीडा परिसंस्था’ निर्माण करण्याच्या उद्देशाने या दोन महत्त्वाच्या सुधारणा आहेत.,’’ असे त्यांनी सांगितले.
‘राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक हे बदलाचे एक मोठे माध्यम आहे. इतका मोठा देश असूनही, ऑलिम्पिक आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली कामगिरी समाधानकारक राहिलेली नाही आणि हे विधेयक भारताची क्रीडा क्षमता वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवते,’ असेही ते पुढे म्हणाले.
विधेयकाच्या प्रवासाची माहिती देताना मंत्री म्हणाले, ‘१९७५ पासून यासाठी प्रयत्न सुरू होते आणि १९८५ मध्ये पहिला मसुदा तयार झाला. परंतु वैयक्तिक फायद्यासाठी खेळाचे राजकारणही झाले. काही मंत्र्यांनी हे विधेयक आणण्याचा प्रयत्न केला, पण ते पुढे जाऊ शकले नाहीत. २०११ मध्ये आमच्याकडे राष्ट्रीय क्रीडा संहिता होती. त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्याचा आणखी एक प्रयत्न झाला. ते मंत्रिमंडळापर्यंत पोहोचले, चर्चाही झाली, पण त्यानंतर विधेयक पुढे ढकलण्यात आले. ते संसदेपर्यंत पोहोचलेच नाही.’
क्रीडा प्रशासन विधेयकात उत्तरदायित्वाची कठोर प्रणाली निर्माण करण्यासाठी राष्ट्रीय क्रीडा मंडळाची (NSB) तरतूद आहे.
सर्व राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांना (NSFs) केंद्र सरकारकडून निधी मिळवण्यासाठी राष्ट्रीय क्रीडा मंडळाची मान्यता घेणे बंधनकारक असेल.
कार्यकारी समितीच्या निवडणुका घेण्यात अपयशी ठरलेल्या किंवा निवडणूक प्रक्रियेत अनियमितता झालेल्या राष्ट्रीय संघटनेची मान्यता रद्द करण्याचा अधिकार मंडळाला असेल.
वार्षिक लेखापरीक्षित हिशेब प्रसिद्ध न करणाऱ्या किंवा सार्वजनिक निधीचा गैरवापर करणाऱ्या संस्थांवरही कारवाई होऊ शकते, परंतु कारवाई करण्यापूर्वी संबंधित जागतिक संघटनेशी सल्लामसलत करणे मंडळाला आवश्यक असेल.
राष्ट्रीय क्रीडा न्यायाधिकरण (National Sports Tribunal) हे या विधेयकाचे आणखी एक वैशिष्ट्य आहे. याला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार असतील. ते महासंघ आणि खेळाडू यांच्यातील निवड ते निवडणुकीपर्यंतच्या वादांवर निर्णय देईल. एकदा न्यायाधिकरणाची स्थापना झाल्यावर, त्याच्या निर्णयांना केवळ सर्वोच्च न्यायालयातच आव्हान देता येईल.
प्रशासकांच्या वयोमर्यादेच्या मुद्द्यावर विधेयकात काही सवलत देण्यात आली आहे. संबंधित आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या नियमांनुसार परवानगी असल्यास ७० ते ७५ वयोगटातील व्यक्तींना निवडणूक लढवण्याची मुभा देण्यात आली आहे. राष्ट्रीय क्रीडा संहितेत ही वयोमर्यादा ७० वर्षे होती.
सर्व मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय क्रीडा संघटना माहितीच्या अधिकाराच्या (RTI) कक्षेत येतील. बीसीसीआय सरकारी निधीवर अवलंबून नसल्याने त्यांनी याला तीव्र विरोध केला होता. तथापि, सरकारने विधेयकात सुधारणा करून केवळ सरकारी निधी किंवा मदतीवर अवलंबून असलेल्या संस्थांनाच माहिती अधिकार लागू होईल, याची खात्री केल्याने क्रिकेट मंडळाला काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे.
राष्ट्रीय उत्तेजक द्रव्य प्रतिबंधक (सुधारणा) विधेयक-२०२५ मध्ये जागतिक उत्तेजक द्रव्य प्रतिबंधक संस्थेने (WADA) केलेल्या बदलांचा समावेश करण्याचा प्रयत्न आहे. वाडाने देशाच्या राष्ट्रीय उत्तेजक द्रव्य प्रतिबंधक संस्थेच्या (NADA) कामकाजात ‘शासकीय हस्तक्षेपावर’ आक्षेप घेतला होता.
हा कायदा मूळतः २०२२ मध्ये मंजूर झाला होता, परंतु वाडाने घेतलेल्या आक्षेपांमुळे त्याची अंमलबजावणी थांबवावी लागली होती. जागतिक संस्थेने क्रीडा क्षेत्रातील राष्ट्रीय उत्तेजक द्रव्य प्रतिबंधक मंडळाच्या स्थापनेवर आक्षेप घेतला होता, ज्याला उत्तेजक द्रव्य प्रतिबंधक नियमांबाबत सरकारला शिफारसी करण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. या सुधारित विधेयकात, नाडाचे ‘कार्यकारी स्वातंत्र्य’ अबाधित ठेवण्यात आले आहे.