पुढारी ऑनलाईन : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या निकालात पहिला धक्का शिंदे गटाला बसला आहे. शिंदे गटाचे भरत गोंगावले यांची शिवसेना पक्षाच्या मुख्य प्रतोदपदी नियुक्ती करण्याचा अध्यक्षांचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
यावेळी घटनापीठाने महाराष्ट्रातील सत्तांतरापूर्वीचा घटनाक्रमच मांडला. तसेच विधानसभा अध्यक्षांनी व्हीप बजावताना पक्षामध्ये फूट होती तर कोणाची बाजू बरोबर होती हे पाहणे महत्त्वाचे होते, अधिकृत व्हिप कोणाचा हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न झाला नाही. त्यामुळे भरत गोंगावले यांची पक्षाचे मुख्य प्रतोद म्हणून नियुक्ती बेकायदेशीर ठरते, असे घटनापीठाने स्पष्ट केले. दरम्यान, उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नाही, असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरेंना दिलासा देण्यास नकार दिला.
महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी केलेला विवेकाचा वापर भारतीय राज्यघटनेनुसार नव्हता, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हटले आहे. राज्यपालांनी दिलेला बहुमत चाचणीचा निर्णय बेकायदेशीर ठरतो. बहुमत चाचणीसाठी राज्यपालांना दिलेले पत्रामध्ये स्पष्ट नव्हते की राज्यातील अस्तित्वात असणार्या सरकारला धोका आहे, असे नव्हते. केवळ एका पत्रावर बहुमत चाचणीची गरजच नव्हती. पक्षांतर वाद मिटविण्यासाठी बहुमत चाचणी नको व्हाती. राज्यपालांना राजकारणाचा भाग होता येत नाही, राज्यपालाना तसा अधिकार नाही, अशा शब्दांमध्ये घटनापीठाने आपल्या निकालात राज्यपालांच्या बहुमत चाचणीच्या निर्णयावर तोशेरे ओढले.
शिवसेनेतील बंडामुळे निर्माण झालेला घटनात्मक पेच सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला होता आणि यामुळे न्यायालयात उभय बाजूंकडून जोरदार वाद-प्रतिवाद झाला होता. शिंदे गटाकडून ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे, नीरज कौल आदींनी युक्तिवाद केला होता; तर ठाकरे (Uddhav Thackeray) गटाकडून कपिल सिब्बल, अभिषेक मनू सिंघवी या दिग्गजांनी बाजू मांडली होती. दुसरीकडे, राज्यपालांकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली होती.
जून २०२२ मध्ये एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी बंडखोरी करीत भाजपच्या मदतीने सत्ता काबीज केली होती. त्यानंतर लगेचच हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले होते. शिंदे आणि ठाकरे गटांकडून वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. ऑगस्ट २०२२ मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे सोपवले होते. त्यानंतर सलग सुनावणी होऊन १६ मार्च २०२३ रोजी घटनापीठाने दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेत निकाल राखून ठेवला होता.
राज्यात गतवर्षीच्या जून महिन्यात अत्यंत नाट्यमय राजकीय घडामोडी घडल्या आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले. तत्कालीन नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ४० आमदारांसह केलेल्या बंडामुळे ठाकरे यांचे सरकार कोसळून नवीन सरकार अस्तित्वात आले. सरकार स्थापनेवेळी ज्या घडामोडी घडल्या होत्या, त्यावेळी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी घेतलेल्या भूमिकेवर ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते; तर अरुणाचल प्रदेशमधील नबाम राबिया प्रकरणाचा हवाला दोन्ही बाजूंकडून देण्यात आला होता. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण नबाम राबिया प्रकरणाशी संबंधित असल्याचा युक्तिवाद हरीश साळवे यांनी केला होता; तर ठाकरे गटाकडून राबिया प्रकरण याच्याशी संबंधित नाही, असे सांगण्यात आले होते.
हे ही वाचा :