पुढारी ऑनलाइन डेस्क : अंतराळात शस्त्र बनवण्याची शर्यत आधीच सुरू झाली आहे आणि तो दिवस दूर नाही जेव्हा आपले पुढील युद्ध जमीन, समुद्र, वायु, सायबर आणि अवकाश या सर्व क्षेत्रांमध्ये पसरेल. आम्हाला अंतराळातील आमच्या सुरुवातीच्या यशाचा फायदा करून घेणे आणि भविष्यासाठी स्वतःला तयार करणे आवश्यक आहे, असे एअर चीफ मार्शल व्ही आर चौधरी यांनी म्हटले आहे. (Space War)
एका परिसंवादात बोलताना चौधरी म्हणाले की, "चीनने यापूर्वीच थेट चढाई क्षेपणास्त्रे आणि को-ऑर्बिटल किलर्सपासून थेट-ऊर्जा लेझर शस्त्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक जॅमरपर्यंत उपग्रहविरोधी शस्त्रे तयार आणि तैनात करत आहे. त्यामुळे भारताला स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी 'ऑफेन्सिव्ह आणि डिफेन्सिव्ह' दोन्ही प्रकारच्या अंतराळ क्षमता विकसित करणे आवश्यक आहे, असेही चौधरी यांनी स्पष्ट केले आहे.
भारताने मार्च 2019 मध्ये "मिशन शक्ती" अंतर्गत, पृथ्वीच्या निम्न कक्षेत (LEO) 283-किमी उंचीवर, 740-किलो वजनाच्या मायक्रोसॅट-आर उपग्रहाला नष्ट करण्यासाठी अँटी-सॅटलाइट (A-Sat) इंटरसेप्टर क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी केली. त्याच वर्षी लहान ट्राय-सर्व्हिस डिफेन्स स्पेस एजन्सी (DSA) ची निर्मिती केल्यानंतर, सशस्त्र दलांनी मागणी केलेल्या पूर्ण वाढीच्या स्पेस कमांडऐवजी, भारत इतर काउंटर-स्पेस क्षमता विकसित करण्यासाठी काही प्रारंभिक पावले उचलत आहे. इलेक्ट्रॉनिक किंवा भौतिक हल्ल्यांपासून स्वतःच्या उपग्रहांचे संरक्षण करण्याची क्षमता विकसित करत आहे, असे चौधरी यांनी सांगितले.
चीनने केलेल्या प्रचंड प्रगतीने अमेरिकेलाही चिंतेत टाकले आहे, अंतराळाची अंतिम सीमा अधिकाधिक स्पर्धात्मक आणि गर्दीची होत आहे. उदाहरणार्थ, चीनच्या सुमारे 700 ऑपरेशनल उपग्रहांपैकी निम्मे पीपल्स लिबरेशन आर्मीचे आहेत. याउलट, भारताकडे अनेक दुहेरी वापराचे नागरी उपग्रह आहेत. भारतीय हवाई दल आणि नौदलाकडे सध्या प्रत्येकी एक समर्पित लष्करी उपग्रह आहे. लष्कराचा पहिला समर्पित उपग्रह GSAT-7B 2025 च्या अखेरीस 4,635 कोटी रुपयांमध्ये प्रक्षेपित केला जाईल, अशीही माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी "स्पष्टपणे सांगितले आहे" की आता भारतीय हवाई दल एक "एरोस्पेस फोर्स" बनण्याची आणि "सतत विकसित होणाऱ्या धोक्यांपासून" देशाचे संरक्षण करण्यासाठी तयार राहण्याची वेळ आली आहे. भारतीय एरोस्पेस उद्योगाने ISRO आणि DSA सारख्या इतर संस्थांसोबत सहकार्य करणे आणि भविष्यासाठी मार्ग तयार करणे आवश्यक आहे. आम्ही गेल्या वर्षी PSLV-C37 वापरून 104 उपग्रह तैनात करून आमचे नॅनो-सॅटेलाईट तंत्रज्ञान दाखवून दिले आहे."
ACM चौधरी म्हणाले की, भारतीय संरक्षण उद्योगांना निर्देशित ऊर्जा शस्त्रे (DEWs), विशेषत: लेझर आणि हायपरसोनिक शस्त्रे यांचा "विकास वाढवणे" आवश्यक आहे. तसेच हवेच्या श्रेणी आणि अचूकता मिळविण्यासाठी त्यांना हवेतील प्लॅटफॉर्मवर समाकलित करणे देखील आवश्यक आहे. अशी शस्त्रे पारंपारिक शस्त्रांपेक्षा अचूकता, कमी किमतीच्या प्रति शॉट, लॉजिस्टिक फायदे या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण फायदे देतात."
भारताने मानवरहित हवाई वाहने (UAV) किंवा ड्रोनमध्ये "आत्मसात करणे, अवलंबणे आणि अधिक महत्त्वाचे म्हणजे स्वदेशी-विकसित प्रगत तंत्रज्ञानाकडे लक्ष दिले पाहिजे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा :