व्हेनिस : पुढारी ऑनलाईन
इटलीने एक क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. जवळ जवळ शंभर वर्षापुर्वीचा कायदा संपुष्टात आणला आहे. अलीकडेच इटलीने अधिकृतरित्या चित्रपट सेन्सॉरशिप समाप्त केली. १९१३ पासून चालू असलेल्या या कायद्यांतर्गत सरकार चित्रपटांना सेन्सॉर करत व त्याच्यावर बंदी घालत असे. पण आता हा कायदाचा रद्द केल्याने येथील चित्रपट सृष्टी खऱ्या अर्थाने मुक्त झाली आहे. जे इटलीने करुन दाखवले आहे ते भारताला जमणार आहे का ?
वाचा : जेव्हा सारा म्हणते, माझ्या जवळ येऊ नकोस!
इटलीतील सरकारच्या वतीने सांस्कृतिक मंत्री डारिओ फ्रांसेसचीनी यांनी याबाबतची अधिकृत घोषणा केली. यावेळी ते म्हणाले, या पद्धतीचे पाऊल उचलने अत्यंत आवश्यक होते. आता सरकारकडे कलाकारांच्या कामात दखल देण्याचे अथवा त्यांना नियंत्रित करण्याचा कोणताही अधिकार उरलेला नाही.
जवळ जवळ १०० हून अधिक चित्रपट हे या सेन्सॉरशिपचे बळी ठरलेली आहेत. धार्मिक, राजकीय कारणांमुळे अनेक चित्रपटांवर बंदी घालण्यात आलेली आहे. आता सरकार कोणत्याही चित्रपटांना सेन्सॉर करणार नाही. पण याचा अर्थ असा नाही की चित्रपटांचे अडल्ट आणि युनिर्व्हसल प्रकारात वर्गीकरण केले जाणार नाही. आता चित्रपटांना कोणत्या प्रकारात ठेवायचे याचा निर्णय वितरक स्वत: करतील. म्हणजे वितरक ठरवतील की कोणता सिनेमा १४ वर्षांवरील लोकांनी पहावा व कोणता चित्रपट १८ वर्षांवरील लोकांनी पहावा.
वाचा : बिग बॉस फेम अभिनेत्रीचा आत्महत्येचा प्रयत्न
हे काम फक्त येथेच थांबणार नाही. तर यासाठी एक आयोग स्थापन केले जाईल. ज्यामध्ये चित्रपट उद्योगातील लोक, प्राणीमित्र आणि शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असेल. हे लोक तपासणी करतील की, चित्रपटांना योग्य वयांच्यानुसार त्यांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे.
इटलीमध्ये सिनेसेनसुरा नावाची एक संस्था आहे. जी चित्रपटांवरील सेन्सॉरशिपच्या विरोधात कार्य करते. त्यांनी एक सर्वे केला आहे. त्या सर्वेनुसार इटलीच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाने १९४४ पासून आतापर्यंत तब्बल २७४ इटालियन, १३० अमेरिकन आणि ३२१ इतर देशातील चित्रपटांवर बंदी घातली आहे. तसेच जवळ जवळ १० हजारहून अधिक चित्रपटांवर सेन्सॉरशिपने कात्री लावली आहे.
वाचा : 'वेल डन बेबी' : अमृता खानविलकरने सांगितले अनुभव
इटलीमध्ये १९७५ साली 'सलो' नावाचा चित्रपट आला होता. ज्यावर सरकारने बंदी आणली होती. चित्रपटात हुकूमशाही आणि भांडवलशाहीला प्रतिकात्मक पद्धतीने दाखविण्यात आले होते. त्या चित्रपटाला घेऊन खूप वाद झाला होता. हा चित्रपट काही काळ चित्रपटगृहांमध्ये चालला आणि १९७६ मध्ये सरकारने या चित्रपटावर बंदी आणली होती.
भारतातील अवस्था काय आहे
मागील ६ एप्रिल रोजी भारतच्या कायदे मंत्रालयाने गपचुपणे FCAT म्हणजे Film Certificate Appellate Tribunal बरखास्त करुन टाकले. त्यामुळे CBFC (Central Board of Film Certification) ने जर चित्रपट प्रदर्शित न करण्याचा निर्णय दिला तर निर्मात्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी, असा निर्णय कायदे मंत्रालायाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे अनेक चित्रपटांवर टाच येणार आणि निर्मात्यांचेही नुकसान होणार हे उघडच आहे. तसेच चित्रपट प्रदर्शित करण्यासाठी न्यायालयात दाद मागावी लागणार आहे. CBFC ने चित्रपटावर बंदी आणली अथवा अनेक दृष्यांवर कात्री चालवली तर चित्रपट निर्माते निर्माते FCAT दाद मागू शकत होते. FCAT एक अशी संस्था होती की ज्या चित्रपटांसंबधी वाद निर्माण होत असे त्याचे निरसन करत होती. त्यामुळे निर्मात्यांना त्वरीत न्याय मिळण्याची शक्यता होती. मात्र कायदा मंत्रालयाच्या नव्या निर्णयामुळे चित्रपट निर्मात्यांना न्यायालयीन प्रक्रीयेत वेळ घालवावा लागणार आहे.
वाचा : शालू म्हणते, 'वय विचारू नका थोडी लाज वाटते'
एकीकडे इटलीने कला विश्वाला स्वातंत्र्य देत सरकारकडून लादली जाणारी निर्बंध हटवली आहेत. तर दुसरीकडे भारतात मात्र चित्रपटांना अधिक किचकट प्रक्रियेत अडकून त्यांच्या समोरील आव्हाने अधिक वाढविण्याचे काम सरकार करत आहे. त्यामुळे इटलीकडे पाहता भारताला असे निर्णय घेणे या काळात तरी अशक्यच वाटत आहे.