सोलापूर : पुढारी वृत्तसेवा : शहरातील हजारो दिव्यांगांचा जगण्याचा संघर्ष सुरू आहे. आर्थिक परिस्थिती हलाखीची असल्याने आपण केलेल्या विविध मागण्यांची पूर्तता करावी याकरिता त्यांचा महापालिका, राज्य शासन, लोकप्रतिनिधींकडे पाठपुरावा सुरू आहे.
केंद्र सरकारने 2015 मध्ये अपंग पुनवर्सनकायदा केला. त्यानंतर सन 2016 मध्ये अपंग अधिकार हा सुधारित कायदा केला. यानुसार दिव्यांगांना समान अधिकार व संधी, हक्क व संरक्षण देणे बंधनकारक आहे. मात्र त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचे दिव्यांग संघटनांचे म्हणणे आहे. शहरात सुमारे 10 हजार दिव्यांग असून यापैकी केवळ अडीच हजारजणांची नोंद महापालिकेकडे आहे.
दिव्यांगांसाठी महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात 5 टक्के कल्याण निधीची तरतूद करावी, असा शासन निर्णय आहे. मात्र, त्यानुसार सोलापूर महापालिकेत तरतूद होत नसल्याने शहरातील विविध संघटनांनी सातत्याने लढा दिला. त्याची दखल घेत महापालिकेने तरतुदीत वाढ केली खरी; पण ती तरतूद नियमाप्रमाणे होत नसल्याची दिव्यांगांची तक्रार आहे. सन 2021-22 च्या अंदाजपत्रकात दिव्यांग कल्याण निधीसाठी दीड कोटींची तरतूद केली आहे. याअंतर्गत विविध योजना राबविणे अपेक्षित असताना केवळ उदरनिर्वाह भत्ता देण्याची अंमलबजावणी सुरू आहे, तेही अनियमितपणे.
40 ते 69 टक्के अपंगत्व असलेल्यांना पाचशे, तर 70 ते 100 टक्के अपंगत्व असणार्यांना दरमहा एक हजार रुपये उदरनिर्वाह भत्ता देण्याची तरतूद आहे. कोरोना आपत्तीकाळात हा भत्ता न दिल्याने दिव्यांग संघटनांनी अनेकदा आंदोलने केली. त्याची दखल घेऊन काही प्रमाणात भत्ता देण्याचे सौजन्य प्रशासनाने दाखविले होते. त्यानंतर नियमितपणा दिसून आला नाही. याबाबत दिव्यांगांमध्ये नाराजी दिसून येत आहे.
दिव्यांगांचा दारिद्य्ररेषेखालील प्रवर्गात समावेश करावा, अपंगत्वाच्या टक्केवारीनिहायऐवजी सरसकट एक हजार रुपये भत्ता देण्यात यावा, शासन निर्णयानुसार मिळकत करात 50 टक्के सवलत द्यावी, पाच लाखांपर्यंतचा आरोग्य विमा द्यावा, दिव्यांगांना अंत्यसंस्कारासाठी 15 हजार रुपये द्यावेत, दिव्यांग निधीच्या खर्चासाठी स्वतंत्र अधिकारी व अकाऊंटची सोय करावी आदी विविध मागण्या आहेत.
महापालिका कामगार व समाजकल्याण समितीच्या 17 ऑगस्ट 2021 च्या सभेत वरील मागण्यांचे ठराव झाले आहेत. मात्र, त्याची अंमलबजावणी अद्याप झाली नाही, ती तातडीने करावी, अशी दिव्यांगांची मागणी आहे.
दिव्यांगांना महापालिका निवडणुकीत 5 टक्के राजकीय आरक्षण पाहिजे, अशी सूचना आनंद भीमनपल्ली यांनी नुकतीच प्रारूप प्रभाग रचनेसंदर्भात हरकतींच्या सुनावणीवेळी केली होती. अपंग पुनर्वसन कायद्यानुसार दिव्यांगांना समान अधिकार, संधी, हक्क व संरक्षणांतर्गत शासन निर्णय प्रक्रियेत संपूर्ण सहभागाचा अधिकार आहे. त्यानुसार राजकीय आरक्षण देणे अभिप्रेत आहे, असे भीमनपल्ली यांचे म्हणणे आहे.