मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती आणि सुविधा देण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. 'बार्टी', 'टीआरटीआय', 'महाज्योती'च्या धर्तीवरच 'सारथी'कडून सवलती आणि सुविधा देण्यासाठी सर्वंकष समान धोरण तयार करण्याचे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.
पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठित केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झाली. ग्रामविकास व वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन, बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत, आमदार योगेश कदम, आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार भरत गोगावले, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष, माजी आमदार नरेंद्र पाटील, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक मंगेश मोहिते, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्था (सारथी) व्यवस्थापकीय संचालक अशोक काकडे आदी उपस्थित होते.
यावेळी चंद्रकांत पाटील म्हणाले, एमपीएससी (राज्यसेवा पूर्व परीक्षा) प्रशिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांची संख्या यापूर्वी 250 होती ती वाढवून आता 750 करण्यात आली आहे. या विद्यार्थ्यांना दरमहा 8 हजार रुपये 8 महिन्यासाठी देण्यात येत आहेत.
यूपीएससी पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांची संख्या 250 वरून 500 करण्यात आली आहे. या विद्यार्थ्यांची ट्युशन फी दीड ते दोन लाख रुपये भरण्यात येत आहे. तसेच त्यांना निर्वाह भत्ता म्हणून महिन्याला 13 हजार रुपये 10 महिन्यासाठी देण्यात येते. 'बार्टी'च्या धर्तीवर पीएचडी फेलोशिपसंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे.
मराठ समाजाच्या मुले, मुलीसाठी वसतिगृहाचे काम प्रगतीपथावर सुरू आहे, असेही चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
मराठवाड्यातील मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या पुनर्विलोकन याचिकेवर प्रभावी बाजू मांडण्यासाठी अनुभवी व ज्येष्ठ वकिलांची नियुक्तीकरिता टास्क फोर्स समिती गठित करण्यात येत आहे. मराठा समाजातील ज्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृह उपलब्ध होत नाही त्यांच्याकरिता स्वाधार योजना सुरू करण्यात येत आहे. या विद्यार्थ्यांना प्रतिमहा 6 हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहितीही त्यांनी मराठा समाजाच्या समन्वयकांना दिली.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ, कौशल्य विकास विभाग व अन्य विभागामार्फत मराठा समाजातील तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षण बीज भांडवल व अन्य सुविधा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना अंतर्गत स्वयंरोजगारासाठी कोणत्याही व्यवसायाकरिता 20 मे 2022 पूर्वी पात्रता प्रमाणपत्र धारकांना बँकेमार्फत घेतलेल्या कर्जावरील 15 लाखांच्या मर्यादेत व्याज परतावा जास्तीत जास्त 5 वर्षाकरिता 12 टक्के अथवा साडे चार लाखाच्या मर्यादेत व्याज परतावा देण्यात येत आहे. तसेच या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभार्थीना लाभ मिळावा यासाठी सहकारी व नागरी बँकांसोबतही बैठक घेण्यात येईल, असे आश्वासन पाटील यांनी दिले.
'सारथी'चे लाभ ओबीसींना देण्यावरून गोंधळ
दरम्यान, मराठा समाजाला 50 टक्क्यांच्या मर्यादित ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण द्यावे या मागणीसाठी 6 मे पासून तुळजापूर येथून पायी मराठा वनवास यात्रा काढण्यात येणार आहे. बैठकीतही काही समन्वयकांनी 50 टक्के मर्यादेतच मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा आग्रह बैठकीत धरला. तर काही समन्वयकांनी सारथीच्या मुद्यावर आग्रही भूमिका घेतली. सारथीची स्थापना मराठा समाजासाठी करण्यात आली आहे परंतु त्यामध्ये ओबीसींनाही लाभ दिला जातो. ओबीसीसाठी स्वतंत्र महाज्योती संस्था असताना दोन दोन संस्थांचे लाभ कशाला देता, अशी विचारणाही समन्वयकांनी केली. त्यावरून बैठकीत बराच गोंधळ उडाला.