कोल्हापूर : राज्यातील साखर कारखान्यांनी गेल्या वर्षी गाळप झालेल्या उसाला एफआरपीपेक्षा प्रतिटन जादा 400 रुपये देण्याची मागणी शेतकरी संघटनांनी लावून धरली आहे. परिणामी, यंदा गळीत ऊस हंगामाच्या सुरुवातीपासून शेतकरी आणि कारखानदारांमध्ये संघर्ष सुरू होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. कारण, हा तब्बल 4,212 कोटी रुपयांच्या देण्यांचा सवाल आहे.
गेल्यावर्षी राज्यातील 210 साखर कारखान्यांनी मिळून 10 कोटी 53 लाख टन उसाचे गाळप केलेले आहे. मात्र, बहुतांश साखर कारखान्यांनी शेतकर्यांना केवळ एफआरपीप्रमाणे रकमा दिलेल्या आहेत. रिकव्हरीनुसार बहुतांश कारखान्यांनी प्रतिटन 2800 ते 3100 रुपयांपर्यंत ऊस बिले दिलेली आहेत.
मात्र, गेल्यावर्षी गळीत हंगाम चालू झाला, त्यावेळी बाजारपेठेतील साखरेचे भाव प्रतिक्विंटल 3000 ते 3100 रुपयांच्या आसपास होते. मात्र, गळीत हंगाम चालू झाल्यानंतर हळूहळू देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये साखरेचे भाव चांगलेच वधारले. परिणामी अनेक कारखान्यांची साखर प्रतिक्विंटल 3500 रुपयांपासून ते 3850 रुपयांपर्यंत विकली गेल्याचा शेतकरी संघटनांचा दावा आहे. त्यामुळे साखर दरातील या तेजीचा ऊस उत्पादक शेतकर्यांनाही फायदा झाला पाहिजे, असा संघटनांचा आग्रह आहे. त्यातूनच गेल्यावर्षी गाळप झालेल्या उसाला प्रत्येक साखर कारखान्यांनी प्रतिटन सरासरी 400 रुपये जादा दिले पाहिजेत, अशी शेतकरी संघटनांची मागणी आहे. ही मागणी मान्य झाल्याशिवाय यंदा गळीत हंगाम सुरू न होण्याचा इशारा संघटनांनी दिलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर यंदा ऐन गळीत हंगामात साखर संघर्ष तीव्र होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
साखर दरातील तेजी बरोबरच यंदा शेतकरी संघटनांनी उपपदार्थांचीही सांगड घालून आपण मागणी करीत असलेली जादा 400 रुपयांची मागणी रास्तच असल्याचा दावा केला आहे. प्रतिटन जवळपास 350 रुपयांची मळी, 450 रुपयांचा बगॅस, 25-30 रुपयांचा प्रेसमड, याशिवाय सहवीजनिर्मिती, इथेनॉल आणि अल्कोहोल उत्पादन या सगळ्यांचा लेखाजोखा मांडला तर कारखान्यांची प्रतिटन कमाई पाच हजार रुपयांच्या वर गेलेली आहे. यातून तोडणी-वाहतूक, प्रक्रिया खर्च आणि कर्ज-व्याज परतफेडीची रक्कम प्रतिटन 1350 ते 1500 रुपये धरली तरी प्रत्येक साखर कारखान्याला प्रतिटन जादा 400 रुपये देणे सहज शक्य असल्याचे गणित राज्यातील शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांची मांडलेले आहे. मात्र, संटनांनी केलेल्या मागणीनुसार अद्याप कोणत्याही साखर कारखान्याने प्रतिसाद दिल्याचे दिसत नाही. परिणामी, ऐन गाळप हंगामात या मागणीवरून शेतकरी संघटना आणि कारखानदार यांच्यात ठिणगी पडण्याची शक्यता आहे.