नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक महापालिकेकडून नाशिककरांना पुरविल्या जात असलेल्या पाण्याच्या तुलनेत पाणीपट्टीतून मिळणारे उत्पन्न खूपच अल्प असल्याने 'नेमके पाणी कुठे मुरतेय?' याचा शोध घेण्यासाठी मनपाच्या पाणीपुरवठा विभागाने १ मेपासून 'अयभ योजना' आणली. मात्र, दीड महिना उलटूनही त्यास म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याने मनपाकडून आता थेट कायदेशीर कारवाईचा अवलंब केला जाण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत नळजोडण्या अधिकृतसाठी केवळ २७७ अर्जच प्राप्त झाले आहेत.
पाण्याच्या थेंब अन् थेंबाचा हिशोब घेण्यासाठी महापालिकेने अनधिकृत नळजोडणीधारकांना नळजोडण्या अधिकृत करण्यासाठी अभय योजनेचा पर्याय उपलब्ध करून दिला. गेल्या १ मेपासून ही योजना लागू केली. मात्र, आतापर्यंत नळजोडण्या अधिकृत करण्यासाठी केवळ २७७ अर्ज प्राप्त झाले असून, नवीन नाशिक परिसरातून त्यास शून्य प्रतिसाद मिळाला आहे. दरम्यान, महापालिकेने २७७ पैकी ८० अर्ज निकाली काढले असून, त्यातून महापालिकेला एक लाख ३६ हजार ७७० रुपयांचे उत्पन्नही प्राप्त झाले आहे. तर १६१ अर्ज मंजुरी प्रक्रियेत आहेत. दरम्यान, या योजनेला घरगुती नळजोडणीसाठी आतापर्यंत नाशिकरोड विभागातून सर्वाधिक ६१ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. पाठाेपाठ पंचवटी विभागातून ५५ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. मात्र, नवीन नाशिक विभागातून एकही अर्ज प्राप्त न झाल्याने, पाणीपुरवठा विभागाकडून या भागाची झाडाझडती मोहीम हाती घेतली जाण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, महापालिका प्रशासनाने २०१७ मध्ये अभय योजना लागू केली होती, तेव्हा चौदाशे नळजोडणी अधिकृत केल्या. या योजनेत २८ लाख २१ हजार रुपयांचा महसूल मिळाला होता. मात्र, यावेळी फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्याने, मनपाकडून आता थेट गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई केली जाणार आहे. अभय योजना संपुष्टात आल्यानंतर अनधिकृत नळजोडण्या शोधल्या जाणार असून, कायदेशीर कारवाईबरोबरच दंडात्मक कारवाईदेखील केली जाणार आहे.
विभाग घरगुती बिगर घरगुती व्यावसायिक
नाशिक पूर्व ३६ ० ०
नाशिक पश्चिम १९ ० ०
पंचवटी ५५ ० ३
नाशिकरोड ६१ ० ०
सातपूर २४ ० ०
नवीन नाशिक ० ० ०