[web_stories title="true" excerpt="false" author="false" date="false" archive_link="true" archive_link_label="" circle_size="150" sharp_corners="false" image_alignment="left" number_of_columns="1" number_of_stories="10" order="DESC" orderby="post_date" view="circles" /]
अलिबाग; जयंत धुळप : केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाशी संलग्न असलेल्या चेन्नई येथील राष्ट्रीय तटीय संशोधन केंद्र (एनसीसीआर) यांच्या माध्यमातून 1990 पासून रिमोट सेन्सिंग डेटा आणि जीआयएस मॅपिंग या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून किनारपट्टीच्या धूप होण्यावर लक्ष ठेवत आहे. सन 1990 ते 2018 या कालावधीसाठी मुख्य भूभागाच्या 6907.18 किमी लांबीच्या किनारपट्टीचे विश्लेषण राष्ट्रीय तटीय संशोधन केंद्रांच्या माध्यमातून केले असून, त्यात प्राप्त निश्कर्षा नुसार देशाची 33.6 टक्के किनारपट्टीची वेगवेगळ्या प्रमाणात धूप होत आहे.
पृथ्वी मंत्रालयाच्या निष्कर्षानुसार 26.9 टक्के किनार्यांमध्ये वाढ झाली आहे तर उर्वरित 39.5 टक्के किनारे हे स्थिर स्थितीत आहेत. महाराष्ट्र राज्याच्या 739.57 कि.मी.च्या सागरी किनार्यांपैकी 25.5 टक्के म्हणजे 188.26 कि.मी.च्या समुद्र किनार्यांवर धूप झालेली आहे. 64.6 टक्के म्हणजे 477.69 कि.मी. सागरी किनारे स्थित आहेत. तर 10 टक्के म्हणजे 73.62 टक्के सागरी किनार्यांत वाढ झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. देशातील पूर्व व पश्चिम किनारपट्टीवरील सर्व म्हणजे 11 राज्याच्या किनारपट्टींच्या भूभागात हे बदल झाले आहे. सुमद्र किनार्यांच्या या बदलणार्या भूगोलाचा विचार करुन किनारी भागातील सखल भागातील लोकवस्त्याना येत्या काळात धोका संभऊ शकत असल्याने त्याचे स्थलांतर करणे गरजेचे असून त्याकरिता आपत्ती निवारण योजनेंतर्गत उपाययोजना करण्यात येत आहे.
राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणा (एनडीएमए)ने किनारपट्टी आणि नदीच्या धुपीमुळे विस्थापित झालेल्या लोकांसाठी नियोजन आणि पुनर्वसन उपायांसाठी मसुदा धोरण देखील तयार केले असल्याची माहिती नुकतीच केंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री व पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी राज्यसभेत दिली आहे. 15 व्या वित्त आयोगाने राष्ट्रीय आपत्ती जोखीम व्यवस्थापन निधी (एनडीआरएमएफ) आणि राज्य आपत्ती जोखीम व्यवस्थापन निधी (एसडीआरएमएफ) तयार करण्याची शिफारस केली आहे. त्यामध्ये राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर नियोजन निधी आणि राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर प्रतिसाद निधीचा समावेश आह. आयोगाने एनडीएमएफ अंतर्गत झीज रोखण्यासाठी उपाय आणि एनडीआरएफ अंतर्गत क्षरणाने प्रभावित विस्थापित लोकांचे पुनर्वसन साठी विशिष्ट शिफारसी देखील केल्या आहेत.
[web_stories title="true" excerpt="true" author="true" date="true" archive_link="true" archive_link_label="" circle_size="150" sharp_corners="true" image_alignment="left" number_of_columns="1" number_of_stories="1" order="DESC" orderby="post_date" view="list" /]