पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: शिक्षणाची पंढरी समजल्या जाणार्या सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाचे मानांकन केवळ प्राध्यापक भरती करताना केली जाणारी 'राजकीय तडजोड अन् कोरोनातून बाहेर न येणे' हेच मुख्य कारण असल्याचे मत अनेक शिक्षणतज्ज्ञांनी व्यक्त केले. तर काहींनी सरकारचे शिक्षण विभागाकडे दुर्लक्ष असल्याने शिक्षणाची अधोगती होत असल्याचे मत नोंदवले आहे.
नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क 2023 ने (एनआयआरएफ) देशभरातील शैक्षणिक संस्थाचे मानांकन जारी केले आणि विद्यापीठाचा कारभार उघड झाला. विद्यापीठाचे रँकिंग घसरले असले तरी राज्यातून देशपातळीवर सार्वजनिक विद्यापीठ म्हणून पहिल्या क्रमांकावर आहे. विद्येचे माहेरघर समजल्या जाणार्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची रँकिंगमध्ये दोन वर्षांपासून सातत्याने होणारी घसरण ही शिक्षणतज्ज्ञांमध्ये चिंता वाढवणारी आहे.
अरविंद नातू यांच्या मते, कोरोनाकाळ आता गेला असून, त्यातून बाहेर पडणे गरजेचे आहे. या काळाचा मोठा इफेक्ट शिक्षणावर झालेला आहे. संशोधनाचे काम दोन दिवसांत होत नाही. या काळात संशोधन थांबले होते. येत्या वर्षात ही परिस्थिती बदललेली असेल, असा अंदाजही त्यांनी व्यक्त केला.
नाव न छापण्याच्या अटीवर पुण्यातील नामवंत तज्ज्ञांनी सांगितले की, शिक्षणक्षेत्र हा राजकारण्यांचा अड्डा बनला आहे. शिक्षणातील मागील दोन वर्षांपासून रिकाम्या असलेल्या जागा न भरणे म्हणजेच उच्च शिक्षणाकडे सरकारचे असलेले दुर्लक्ष होय. एक वर्षापासून कुलगुरूची बदली होऊनही कायमची जागा भरताना राजकारण आडवे येत आहे. विद्यापीठातील सर्वच विभागांत 50 ते 60 टक्के प्राध्यापकांच्या जागा रिक्त आहेत.
दुसर्या एका तज्ज्ञांच्या मते, प्राध्यापक नेमणूक करताना गुणवत्तेत केली जाणारी तडजोड शिक्षणव्यवस्थेचे खच्चीकरण करीत आहे. जी शिक्षकभरती होते, ती 2 ते 5 वर्षांसाठी होते. म्हणजेच, शिकवणार्यांकडेच गुणवत्ता नसेल, तर संशोधनात काय पुढे येईल, हे न सांगितलेले बरे. काही झाले तरी थेट एकमेकांकडे बोट दाखवून जबाबदारी झटकली जाते, हे दुर्दैव आहे.
हेही वाचा: