सांगली; पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादासह जतचा पाणीप्रश्न, मिरज आणि जत तालुक्याचे विभाजन, बोगस कंपन्यांनी केलेली फसवणूक यासह जिल्ह्यातील अनेक प्रश्न विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. या विषयावरून विधीमंडळात घणाघाती चर्चा आणि काही बाबतीत निर्णयही होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
गेल्या महिन्यात जत तालुक्यातील 42 गावांनी पाणीप्रश्नावरून एकच गदारोळ उडवून दिला होता. आमच्या भागाला पाणी देता येत नसेल तर आम्हाला कर्नाटकात जायची परवानगी द्या, म्हणून राज्य शासनालाच आव्हान दिले. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई यांनीही या आगीत तेल ओतण्याचे काम केले. पाणीप्रश्नावरून या भागातील गावांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे मुख्यमंत्र्यांना या बाबतीत तातडीने बैठक घेऊन म्हैसाळ योजनेच्या विस्तारासह काही निर्णय घेणे भाग पडले. राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी तातडीने जत तालुक्याचा दौरा करून या भागातील पाणीप्रश्नासह औद्योगिक वसाहत आणि अन्य प्रलंबित समस्या लवकरच मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे या बाबतीत अधिवेशनात जोरदार आवाज उठण्याची शक्यता आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून जिल्ह्यात सर्वाधिक चर्चेत असणारा विषय म्हणून सांगली-इस्लामपूर रस्त्याचा उल्लेख करावा लागेल. 2008 साली या रस्त्याच्या चौपदरीकरणाचे काम झाल्यापासूनच हा रस्ता खड्ड्यात लोटला गेला आहे. खड्ड्यांमुळे या रस्त्यावर आजपर्यंत शेकडो बळी गेले आहेत. अनेक आंदोलने झाली आहेत, पण हा रस्ता काही खड्ड्यातून बाहेर यायला तयार नाही. आता तर या रस्त्याचे काम कोण करणार, हा संशोधनाचा विषय झाला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मत आहे की हा रस्ता नॅशनला हायवेकडे वर्ग झाला आहे, तर नॅशनल हायवेच्या मते हा रस्ता अजून त्यांच्या ताब्यात आलेला नाही. दरम्यान, केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी या रस्त्याच्या चौपदरीकणाचे काम घोषित तर केले आहे, पण अजून काही काम पुढे सरकायला तयार नाही. त्यामुळे या प्रश्नावरही अधिवेशनात जोरदार चर्चा अपेक्षित आहे.
गेल्या एक – दोन वर्षात जिल्ह्यात बोगस कंपन्यांनी अक्षरश: उच्छाद मांडला आहे. रकमा एक-दोन वर्षात दाम-दुप्पट करून देण्याच्या नावाखाली या कंपन्यांनी जिल्ह्यातील हजारो लोकांना जवळपास चार ते पाच हजार कोटी रुपयांचा चुना लावलेला आहे. या प्रकरणी कंपन्यांच्या काही संचालकांवर गुन्हे तर नोंद झालेले आहेत, पण गुंतवणूकदारांच्या रकमा परत मिळण्याच्या बाबतीत कोणत्याही हालचाली सुरू असलेल्या दिसत नाहीत. त्यामुळे या बाबतीतही अधिवेशनात जोरदार चर्चा आणि काहीतरी ठोस निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
कवलापूर विमानतळाची जागा एका खासगी कंपनीने हडप करण्याचा प्रयत्न काही दिवसांपूर्वी केला होता. त्यामुळे या विषयावरही अधिवेशनान चर्चा अपेक्षित आहे. त्याचप्रमाणे बहुचर्चित रांजणी ड्रायपोर्टबाबतही अधिवेशनात जोरदार चर्चा आणि काहीतरी ठोस निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
जत तालुक्याचे विभाजन करून दोन तालुके करण्यात यावेत, अशी गेल्या कित्येक वर्षांपासूनची मागणी आहे. गेल्या महिन्यात जत तालुक्यातील नागरिकांनी पाणी प्रश्नावरून घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे जत तालुक्याच्या विभाजनाचा मुद्दाही चर्चेत येऊन या बाबतीत काहीतरी ठोस निर्णय अपेक्षित आहे. जतबरोबरच स्वतंत्र सांगली तालुक्याचा मुद्दाही बरेच दिवस चर्चेत आहे. पण याबाबतीतही घोडे पुढे सरकायला तयार नाही. पण जर यावेळी जतचा निर्णय झाला तर त्याच्या बरोबरीने स्वतंत्र सांगली तालुक्याचा विषयही मार्गी लागण्याची आशा आहे.