जागतिक बँकेच्या भारतातील हुंडाप्रथेसंदर्भातील अहवालात 1960 पासून ते 2008 पर्यंत ग्रामीण भागातील 40 हजार विवाह सोहळ्यांतील 95 टक्के लग्नात हुंडा घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हुंडा हा केवळ पैशाचा हव्यास आहे. मोफत वस्तू स्वीकारण्याची समाजाची मानसिकता आहे. हुंडाबळीसाठी मुलाचे कुटुंबीय जबाबदार असतील तर हुंडा देणारे आई-वडील देखील तितकेच जबाबदार आहेत.
ग्रामीण भागात आजही हुंड्यावरून लग्न मोडण्याचे प्रकार घडताना दिसून येतात. मुलींनी चंद्रापर्यंत झेप घेतलेली असली तरी आजही समाजात मुलींचा विवाह हुंडा दिल्याशिवाय होत नाही, अशी समाजाची मानसिकता आहे. त्यामुळे जोपर्यंत मुली आणि तिचे पालक हुंडा देण्याचे थांबवणार नाहीत आणि मुलींत निर्णयक्षमता विकसित करत नाहीत, तोपर्यंत ही वाईट प्रथा सुरूच राहील. 1961 पासून देशात हुंडा देणे आणि घेणे हे बेकायदा आहे. पण, अलीकडेच जागतिक बँकेने भारतातील हुंडाप्रथेसंदर्भात अभ्यास अहवाल सादर केला. या अभ्यासात 1960 पासून ते 2008 पर्यंत ग्रामीण भागातील 40 हजार विवाह सोहळ्यांचा समावेश आहे. यानुसार 95 टक्के लग्नात हुंडा घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
हुंड्यावरून घरगुती हिंसाचाराच्या घटनाही घडल्या आहेत. आज मुली आत्मनिर्भर झाल्या असल्या तरी त्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार मिळत नाहीत. पालकांकडून एखादा विवाह निश्चित होतो, तेव्हा हुंडा द्यावाच लागतो. हुंडा केवळ पैशाचा हव्यास आहे. मोफत वस्तू स्वीकारण्याची समाजाची मानसिकता आहे. आणखी एक गोष्ट म्हणजे हुंड्यांच्या देवाण-घेवाणीला मुलाचे आई-वडील देखील जबाबदार आहेत; परंतु त्यापेक्षा अधिक जबाबदार मुलीचे आई-वडील आहेत. मुलींना केवळ शिक्षण देऊन भागणार नाही. जोपर्यंत आपण मुलींना विचार स्वातंत्र्य देणार नाही, तोपर्यंत काहीच बदलणार नाही. निर्णयप्रक्रियेत त्यांना अधिकार मिळायला हवा. मुलीच्या आयुष्यावर आई-वडिलांचाच अधिकार आहे, असे काही जण गृहित धरतात. ते मुलींनी घेतलेला निर्णय सहजासहजी मान्य करत नाहीत. हुंडा दिला नाही तर आमच्या मुलीचे लग्न होणार नाही, असे उत्तर काही पालक देतात; परंतु मुलीच्या लग्नावरून खरोखरच एवढी चिंता करण्याची गरज आहे का? मुलींनी हुंड्यासाठी लग्न नाही करायचे ठरवले तर मुलं तरी किती दिवस लग्न न करता घरात बसतील? कालांतराने सर्व काही ठीक होईल. काही राज्यांत दोन्ही पक्ष हे हुंडा प्रथेला प्रोत्साहन देत आहेत. मुलाला चांगली नोकरी असेल तर अधिक हुंडा देईल, त्या कुटुंबातील मुलीशी विवाह ठरवला जातो. हे सर्व पित्तृसत्ताक समाजाचा खेळ आहे आणि एकदा मुलगा विकत घ्यायचे ठरवले की त्याचा भावही नक्की केला जातो. त्याच हिशेबाने मुलाची खरेदी होते. कालांतराने सासुरवाडीची हाव वाढत जाते आणि तक्रारीचे प्रमाणही वाढते. हुंडाबळीसाठी मुलाचे आई-वडील किंवा कुटुंबातील अन्य सदस्य जबाबदार असतील तर हुंडा देणारे आई- वडील देखील तितकेच जबाबदार आहेत.
आई-वडिलांनी हुंडा देण्याऐवजी मुलीला उच्च शिक्षणासाठी किंवा व्यवसायासाठी पैसा खर्च करायला हवा. मुली जर कामावर ये-जा करत असतील तर त्या आयुष्यासाठी महत्त्वाचा असणारा निर्णय सक्षमपणे घेऊ शकतील.
हुंडा समस्या वाढण्यामागे हुंडा प्रतिबंधक कायद्यात असलेली लवचिकता देखील कारणीभूत आहे. पूर्वी या कायद्याला सर्वजण घाबरत होते; परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयात हुंडा प्रकरणात तपासणी केल्यानंतरच अटक होईल, असे जाहीर केल्यानंतर लोकांच्या मनातील भीतीच निघून गेली. हुंड्याशी निगडित प्रकरणाची चौकशी करणार्या काही पोलिसांना आमिष दाखवले की हे प्रकरण प्रलंबित राहण्याची शक्यता अधिक राहते. त्यामुळे हुंडा प्रतिबंधक कायद्याची कोणतीही भीती राहिलेली नाही आणि कोणालाही शिक्षा होत नसल्याचे दिसून येत आहे. न्यायालयाने या कायद्यात लवचिकता आणून मुलींचे खूप नुकसान झाले आहे.
हुंडा प्रथा मोडून काढण्यासाठी मुलींनाच पुढाकार घ्यावा लागेल. मंडपात हुंडा घेणार्या मुलांबरोबर विवाह करण्यास नकार देण्याचे धाडस मुलींना दाखवावे लागेल. तसेच कुटुंबातही सजगता वाढत नसल्याचे दिसून येते. हुंडा ही एक सामाजिक विकृती आहे. हुंडा प्रथा मोडून काढण्यासाठी केवळ एखादा भाग ठिकठाक करून मिटणार नाही. त्यासाठी मुलीच्या आई-वडिलांना निर्णय घ्यावा लागेल. मुलींच्या शिक्षणाबरोबरच त्यांना सक्षम करण्यासाठी बळ द्यायला हवे. मुलीचा निर्णय मान्य करण्याची सवय पालकांना करून घ्यावी लागेल. सासुरवाडीच्या मंडळींनी देखील मुलगा विकण्यापेक्षा त्याला स्वाभिमानाने जीवन जगण्यासाठी प्रोत्साहित करावे आणि पैशाचा लोभ सोडून द्यावा. न्यायालयात हुंड्याशीसंबंधित प्रकरणाचा तातडीने निपटारा करणे गरजेचे आहे. मुलींच्या पालकांनी मालमत्तेत मुलींनाही समान वाटा मिळेल, याची घोषणा करायला हवी. त्यामुळे मुली स्वत:ला सुरक्षित समजू शकतील आणि लग्नावरून त्यांना चिंता पडणार नाही.