एकीकडे महिलांमध्ये कुपोषणाची समस्या दिसत असताना दुसरीकडे मुलींमध्ये लठ्ठपणाचे प्रमाण वाढत निघाल्याचे दिसते. विशेषतः शहरी भागातील मुलींमध्ये हे प्रमाण अधिक आहे. जंक फूडचे अत्याधिक सेवन, चुकीची जीवनशैली, व्यसने ही त्याची काही कारणे आहेत.
सर्वप्रथम जागतिक महिला दिनाच्या सर्व महिलांना शुभेच्छा आणि पुरुषांनाही! कारण स्त्रीशिवाय पुरुषाचे जीवन अपूर्णच राहते. महिला दिनाच्या निमित्ताने स्त्रियांच्या आरोग्याचा विचार करताना केंद्र आणि राज्य शासनाचे अभिनंदन करायला हवे. कारण, गेल्या काही वर्षांमध्ये स्त्रियांसाठी खूप मोठ्या प्रमाणावर आरोग्यसुविधा तयार झाल्या. पूर्वी 96 टक्के बाळंतपणे घरी होत; आज बहुतेक प्रसूती या दवाखान्यांमध्ये होतात. गावागावांमध्ये आरोग्य केंद्रे, डॉक्टर्स, आशा वर्कर्स आहेत. रस्त्यांचे जाळे विस्तारले. रुग्णवाहिकांची उपलब्धताही वाढली. जागृती वाढली. आर्थिक स्थितीही सुधारली. पूर्वी गरोदरपणामध्ये धनुर्वातामुळे आई आणि बाळांचे खूप मृत्यू होत. आजकाल तसा एकही मृत्यू दिसत नाही. मातामृत्यूंचे प्रमाणही घटले आहे.
या सर्व सकारात्मक बाबी आहेत. पण, दुसरीकडे स्त्रियांचे गरोदरपण, बाळंतपण आणि कुटुंबनियोजन वगळता इतर ज्या गरजा असतात ज्यांना आम्ही प्रजननअंगाचे रोग म्हणतो त्याबाबत आजही स्थिती फारशी चांगली नाही. 1996 मध्ये मी स्वतः स्त्रीरोगतज्ज्ञ या नात्याने याबाबत अभ्यास केला आणि ती नीती रिप्रॉडक्टिव्ह हेल्थ पॉलिसी म्हणून जगभरात मान्य पावली; पण आपल्याकडे ग्रामीण आरोग्य केंद्रांमध्ये स्त्रियांना मासिक पाळीदरम्यान होणारा त्रास, वंध्यत्वाची समस्या, लैंगिक समस्या याबाबत कुठल्याही प्रकारचा उपाय नाही.
गर्भाशय आणि स्तनाचा कर्करोग यांचे प्रमाण वाढत आहे; पण त्याच्या निदानाची साधने, निदान करणारे डॉक्टर्स आणि उपचार करणारी केंद्रे यांचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. याखेरीज महिलांमध्ये व्यसनाधिनतेचे प्रमाण प्रचंड वाढत आहे. शहरांमध्ये मुलींमध्ये आणि स्त्रियांमध्ये धूम्रपान आणि मद्यपानाचं प्रमाण वाढत आहे. ग्रामीण भागामध्ये तंबाखू आणि गुटखा, खरा सेवन करणार्‍या महिलांचे प्रमाण वाढत आहे. यामुळे वंध्यत्वाची समस्या उद्भवते. मूल झाले तरीही ते अत्यंत कमजोर राहते. गर्भपाताच्या शक्यता वाढतात. कुटुंब नियोजन एकीकडे खूप चांगले सुरू आहे.
पण, आजही रुग्णालयांमध्ये मी तीन-चार केसेस अशा पाहते ज्यामध्ये सिझेरियन झाल्यानंतर महिलांमध्ये तांबी घातली जाते. बाळंतपणानंतर कुटुंबनियोजनाचे साधन ताबडतोब वापरले पाहिजे, असे केंद्र सरकारचे धोरण आहे; पण रुग्णाची इच्छा नसताना किंवा महिलांना माहिती नसताना तांबी वापरली जाते. कित्येकदा खूप रक्तस्राव होतो, पोटात दुखते, मासिक पाळीचा स्राव जास्त होतो अशा कारणांमुळे महिला रुग्णालयात येतात तेव्हा ही बाब लक्षात येते. माझ्या मते हे सरळसरळ स्त्रीच्या मानवाधिकारांचे उल्लंघन आहे. कुटुंब नियोजनाचा कार्यक्रम हा स्त्रीच्या आणि बाळाच्या आरोग्यासाठी चांगला आहे, असे कुटुंबाला वाटले पाहिजे. त्यामुळे त्यांना त्यामध्ये स्वारस्य निर्माण झाले पाहिजे. आज याबाबत एक प्रकारची जबरदस्ती होत आहे. त्यामुळे स्त्रिया रुग्णालयात जाण्यास घाबरतात.
आणखी एक मुद्दा म्हणजे, आदिवासी भागात रुग्णालयीन सेवांसाठी इमारती खूप बनल्या; पण तिथे पुरेसा स्टाफ नसतो. डॉक्टर्स, नर्सेस यांच्या अनेक जागा रिक्त असतात. परिणामी सोनोग्राफी मशिन्स असतात; पण त्यांचा वापर करणारे डॉक्टर्स उपलब्ध नसतील तर त्याचा काहीही उपयोग नाही. ग्रामीण भागात आशा वर्कर्स आणि अंगणवाडी सेविका खूप चांगले काम करत आहेत. लहान मुलांमध्ये किंवा नवजात बाळांमध्ये मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्यासाठी गावातच सोय उपलब्ध व्हावी, अशी मागणी आम्ही 'सर्च'तर्फे केलेल्या अध्ययनानंतर केली आणि त्यानंतर भारतात आशा वर्कर्स अस्तित्वात आल्या. पण, आशा वर्कर्सना आजही आजारी नवजात बाळांवर उपचार करण्याचे कोणतेही साधन किंवा औषधे गावात उपलब्ध नसतात. साहजिकच, आजारी बाळाला कुठे घेऊन जायचे, असा प्रश्न ग्रामीण भागात मातांपुढे निर्माण होतो. याकडेही लक्ष द्यायला हवे.
आज ग्रामीण भागात लहान मुलांमधील कुपोषणाची समस्या मोठ्या प्रमाणावर दिसते. या समस्येला अनेक पदर असून त्यातील एक मुद्दा व्यसनाधिनतेचा आहे. ग्रामीण भागात खर्रा खाणार्‍या महिलांचे प्रमाण वाढत आहे. अलीकडील काळात पानठेल्यासमोर महिला दिसून येतात. सुगंधी तंबाखूवर शासनाने बंदी आणली आहे; पण ती सर्रास विकली जाते. जगभराचा अभ्यास सांगतो की, तंबाखू सेवनाने आईच्या गर्भाशयातील रक्तवाहिन्या आकुंचन पावतात. गर्भाला नीट रक्तपुरवठा होत नाही.
परिणामी, गर्भपात होणे, मृत मूल जन्माला येणे, अपुर्‍या दिवसांचे बाळ जन्माला येणे किंवा कुपोषित बाळ जन्माला येणे यांसारख्या घटना वाढतात. बाळाचे एक ते दीड किलो वजन कमी होते. हा मुद्दा अतिशय महत्त्वाचा आहे. जागतिक पातळीवर याची बरीच चर्चा होते; पण महाराष्ट्रात याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. दुसरीकडे मुलींमध्ये ओबेसिटी (ओव्हर न्यूट्रिशन) म्हणजेच अधिक वजन किंवा लठ्ठपणाची समस्याही वाढली आहे. विशेषतः शहरी भागातील मुलींमध्ये हे प्रमाण अधिक आहे. जंक फूडचे अत्याधिक सेवन, चुकीची जीवनशैली, मद्यपान ही याची काही कारणे आहेत. यामुळे मुलींमध्ये मासिक पाळीच्या समस्या उद्भवू शकतात. तसेच वंध्यत्वही येऊ शकते. याखेरीज मधुमेह, हृदयविकार जडण्याचे प्रमाणही वाढते. त्यामुळे कुपोषण आणि अतिपोषण या दोन्हीही समस्यांबाबत गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.
अवतीभवती अशा अनेक सामाजिक समस्या असल्या तरी समाजाच्या हितासाठी पुढे येणार्‍या महिलांचे प्रमाणही वाढते आहे. कितीतरी स्वयंसेवी संस्था महिलांनी सुरू केल्या आहेत. येत्या काळात अधिकाधिक तरुणींनी, महिलांनी या क्षेत्रात आले पाहिजे. पूर्वी स्त्रियांच्या आरोग्याबाबत गरोदरपण, बाळंतपणातील धोके या समस्या होत्या; आज या जोडीला मधुमेह, हृदयविकार, ताणतणाव, रक्तदाब, लठ्ठपणा यांसारख्या समस्यांचे प्रमाण वाढत आहे. त्याबाबत सामूहिक प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. यामध्ये लोकसहभाग महत्त्वाचा आहे.
– डॉ. राणी बंग,
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या