संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा तिसरा आठवडा कोणत्याही भरीव कामाशिवाय पार पडला. अधिवेशनाच्या या अखेरच्या आठवड्यातही फारसे कामकाज होण्याची अपेक्षा नाही.
पावसाळी अधिवेशनाला 19 जुलै रोजी सुरुवात झाली. 26 कामकाजी दिवसांचा समावेश असलेल्या अधिवेशनाची सांगता येत्या 13 तारखेला होणार आहे. पेगासस हेरगिरी, कृषी कायदे रद्द करण्यासह इतर मागण्यांवरून विरोधी पक्षांनी पहिल्या दिवसापासून संसद डोक्यावर घेतली आहे. विरोधकांचा उग्र पवित्रा लक्षात घेतला तर पुढील पाच दिवसांतही कामकाज सुरळीत चालण्याची शक्यता नाही.
गदारोळातच कोणतीही चर्चा न होता अत्यावश्यक संरक्षण सेवा विधेयक, पूर्वलक्षी प्रभावाने कर आकारणी कायदा रद्द करण्याबाबतचे विधेयक, कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट, कर सुधारणा विधेयक, विमा क्षेत्राच्या खासगीकरणाला वाव देणारे विधेयक ही काही प्रमुख विधेयके मंजूर झाली आहेत.
ज्या वेगाने संसदेत विधेयके मंजूर झाली, ती पाहून तृणमूल काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार डेरेक ओ ब्रायन यांनी विधेयके मंजूर होण्याची तुलना चाट पापडी बनविण्याशी केली. वास्तविक विधेयके मंजूर होत असताना त्यावर साधकबाधक चर्चा घडवून आणण्याची जबाबदारी जशी सत्ताधार्यांची असते, तशी ती विरोधकांचीही असते. ही बाब डेरेक ओ ब्रायन सोयीस्करपणे विसरले.
प्रचंड राडेबाजी व आरडाओरड, कागदपत्रे फाडून हवेत भिरकावणे असे प्रकार तृणमूलच्या खासदारांनी केले. याकडेही ओ ब्रायन यांनी कानाडोळा केला. प. बंगाल विधानसभा निवडणुकीत तृणमूलने भाजपला पाणी पाजले होते. विजयाच्या त्या उन्मादातून तृणमूलचे नेते अद्याप बाहेर पडल्याचे दिसत नाहीत.
पेगासस हेरगिरीचे प्रकरण गंभीर आहे, यात काही शंका नाही. स्वतः सर्वोच्च न्यायालयाने याची दखल घेत सुनावणी सुरू केली. जोवर संसद अधिवेशन चालू राहील, तोवर काँग्रेससह तमाम विरोधी पक्ष पेगाससचा मुद्दा खेचणार. पेगाससच्या जोडीला विरोधकांनी कृषी कायद्याचा मुद्दा ताणून धरला आहे.
अधिवेशन काळात शेतकरी संघटनांकडून जंतर मंतरवर किसान संसद पार पडत आहे. राहुल गांधी तसेच अन्य विरोधी नेत्यांनी जंतर मंतरवर जाऊन शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला. सरकारविरोधातील विविध मुद्द्यावरून युवक काँग्रेसने नुकतेच संसदेला घेराव घालण्याचे आंदोलन केले. स्वतः राहुल गांधी या आंदोलनात उतरले होते.
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, पंजाब, गोवा आणि मणिपूर या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांना आता काही महिन्यांचाच कालावधी उरला आहे. निवडणुकांपूर्वी केंद्रातील सत्ताधारी भाजपविरोधात वातावरण पेटविण्याची विरोधी पक्षांची रणनीती आहे.
विशेषतः उत्तर प्रदेशची निवडणूक सर्वच पक्षांसाठी प्रतिष्ठेची आहे. प. बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर विरोधी पक्षांना स्फुरण चढले असले तरी त्याचा उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत विरोधकांना कितपत फायदा होणार, हाही मोठाच प्रश्न आहे.
मंत्र्यांचा लागणार कस
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अलीकडेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार व फेरबदल केला. अनेक अकार्यक्षम मंत्र्यांना डच्चू देत ताज्या दमाच्या नेत्यांना मोदींनी मंत्रिमंडळात संधी दिली. सुरुवातीपासूनच या मंत्र्यांवर लगाम कसण्याची तयारी मोदींकडून सुरू आहे. मंत्र्यांना लक्ष्य देऊन ते साध्य करण्याचे निर्देश पंतप्रधान देणार असल्याची चर्चा आहे.
गेल्या काही दिवसांतील तमाम मंत्र्यांच्या कामाची समीक्षा करण्याबरोबरच त्यांना पुढील कामकाजाबाबत मार्गदर्शन करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी सलग तीन दिवस मॅरेथॉन बैठकांचे आयोजन केले आहे. 10 ते 12 ऑगस्ट दरम्यान दररोज सायंकाळी सहा वाजता ही बैठक होईल. मोदी सरकारच्या उर्वरित कालखंडाच्या अजेंड्यावरही या बैठकीत चर्चा होणार असल्याने त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचावा, असा पंतप्रधान मोदी यांचा आग्रह आहे. हा संदेशदेखील ते तीन दिवसांच्या बैठकीत मंत्र्यांना देणार आहेत. पुढील वर्षी होणार्या सात राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका आणि त्यानंतर 2024 मध्ये होणार्या लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून पंतप्रधान पुढील वाटचाल करू इच्छितात.
कोरोनाच्या दुसर्या लाटेदरम्यान सरकारवर जोरदार टीका झाली होती. संभाव्य तिसर्या लाटेवेळी आधीसारखी फजिती होऊ नये, यासाठी पंतप्रधान दक्ष असल्याचे दिसून येत आहे. त्यातूनच कोरोना संकटावर बैठकीदरम्यान विशेष सत्र घेतले जाण्याचीही शक्यता आहे.