हवामान बदलाच्या संकटाइतकेच गंभीर असलेल्या प्लास्टिकच्या संकटाने जगासमोर गंभीर समस्या उभी केली असली तरी त्यासंदर्भातील गांभीर्य अनेक राष्ट्रांना दाखविता आलेले नाही. सामान्य माणसांमध्येही त्याबाबत पुरेशी जाणीवजागृती झाली नसून प्लास्टिकवरील निर्बंध म्हणजे आपल्या स्वातंत्र्यावरच निर्बंध घातले जात असल्याचे लोकांना वाटत आहे. अशा पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्रांच्या पुढाकाराने जगभरातील दोन हजार तज्ज्ञांच्या बैठकीत प्लास्टिकच्या धोक्याची चर्चा करण्यात आली. जगापुढील एका मोठ्या संकटाचा वेध घेण्यासाठी आयोजित केल्या जाणार्‍या पाच बैठकांपैकी या पहिल्या बैठकीतही काही मुद्द्यांवर मतभेद समोर आले, यावरून जगातील अनेक राष्ट्रांना व्यक्तिगत स्वार्थापुढे पर्यावरणाचे प्रश्न किरकोळ वाटत असल्याचेच दिसून येते.
हवामान बदलाच्या धोक्याच्या अनुषंगाने जी बेपर्वाई दिसून येते तीच इथेही दिसून येत आहे, ही चिंतेची बाब म्हणावी लागेल. प्लास्टिकचे प्रदूषण संपवण्यासाठी ऐतिहासिक कराराचा मसुदा तयार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या समितीची ही बैठक उरुग्वेमधील पुंता डेल एस्टे शहरात झाली. दीडशेहून अधिक देशांचे प्रतिनिधी बैठकीला उपस्थित होते. त्यामध्ये वैज्ञानिक, पर्यावरणप्रेमींपासून कचरावेचकांपर्यंत विविध घटकांचा समावेश होता. सर्वसामान्यांकडून बेजबाबदारपणे जो सर्वत्र कचरा फेकला जातो, तो उचलून योग्य विल्हेवाटीसाठी नेण्याची जबाबदारी कचरावेचक पार पाडत असतात. त्यांचा या बैठकीतील सहभाग विशेष उल्लेखनीय होता आणि त्यांनी आपल्या कामाचा योग्य मोबदला मिळण्याची मागणी बैठकीत केली. प्लास्टिकच्या कचर्‍याच्या समस्येसंदर्भात जी माहिती बैठकीसमोर आली, ती धोक्याचा इशारा देण्यासाठी पुरेशी होती.
दरवर्षी अब्जावधी टन प्लास्टिकचे उत्पादन होते आणि त्याचा पर्यटनावर गंभीर परिणाम होत आहे. प्राचीन बेटांवरील संपूर्ण किनार्‍यांवर प्लास्टिकच्या कचर्‍याचे साम—ाज्य आहे. कोणत्याही किनार्‍यावरील मूठभर वाळू उचलली तरी त्यात प्लास्टिकचे तुकडे आढळतात, अशी निरीक्षणे यावेळी मांडण्यात आली. प्रत्येक देश, राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर प्लास्टिक प्रदूषण रोखण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत; परंतु या समस्येचा जागतिक पातळीवर विचार करून त्यासंदर्भातील काहीएक कृती कार्यक्रम हाती घेण्यात यावा यादृष्टीने संयुक्त राष्ट्रांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. पहिलीच बैठक असल्यामुळे त्यातून काही ठोस उपाय समोर येण्याची अपेक्षा बाळगणे गैर ठरेल; परंतु एका गंभीर समस्येचा जागतिक पातळीर विचार होतोय, याचे स्वागत करावयास हवे. कारण, कोणत्याही गोष्टीची अंमलबजावणी तळातून होत असली तरी त्यासंदर्भातील कार्यक्रम अगदी वरच्या थरातून आला तर त्याची दिशा निश्चित राहण्याबरोबरच एक सुसूत्रताही राहील.
आपल्याकडे केंद्र सरकारने एक जुलैपासून एकल वापराच्या प्लास्टिकवर बंदी घातली. यामध्ये शंभर मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिकपासून तयार करण्यात आलेल्या वस्तूंचा समावेश आहे. केंद्राने ही बंदी येत्या 31 डिसेंबरपासून 120 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांवरदेखील घालण्याची घोषणा केली होती. मात्र, तत्पूर्वीच महाराष्ट्र सरकारने राज्यात ही बंदी शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला. राज्याच्या या निर्णयासंदर्भात पर्यावरणप्रेमींनी टीका केली असून, केंद्र सरकार काय भूमिका घेते हे पाहावे लागणार आहे. प्लास्टिकच्या संकटाचा विचार करताना आपण आपल्या नजरेपलीकडचे धोके आणि संकटांचाही विचार करण्याची आवश्यकता असते. जगभरातील तज्ज्ञांनी प्लास्टिकच्या अशा काही धोक्यांकडे लक्ष वेधले आहे. दरवर्षी सुमारे सव्वाशे कोटी टन प्लास्टिक समुद्रात जात असते, त्यामुळे अनेक समुद्री जीवांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. प्लास्टिक पिशव्या, बाटल्या यापलीकडे मायक्रोप्लास्टिक म्हणजे प्लास्टिकच्या छोट्या कणांमुळे नद्या आणि समुद्रातील प्रदूषण गंभीर वळणावर पोहोचल्याचे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. समुद्रातील सस्तन प्राणी, पक्षी आणि समुद्री कासवांच्या सुमारे 260 प्रजाती प्लास्टिक कचर्‍यामुळे धोक्यात आल्या आहेत. समुद्रातील प्राण्यांच्या पोटात गेलेले प्लास्टिक खाद्यसाखळीचाच भाग बनले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या दाव्यानुसार, जगभरात एका मिनिटाला प्लास्टिकच्या दहा लाख बाटल्या खरेदी केल्या जातात, तर पाच लाख कोटी प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर होतो.
प्लास्टिकपासून बनलेल्या अर्ध्याहून अधिक वस्तू एकवेळच्या वापरासाठीच तयार होतात, त्यामुळे प्लास्टिक कचरा रोज वाढत जातो. दरवर्षी साधारणपणे 40 कोटी टन प्लास्टिक कचरा तयार होत असल्याचा संयुक्त राष्ट्रांचा अंदाज आहे. आतापर्यंत समुद्रात 20 कोटी टन कचरा साठला आहे. 2016 पर्यंत दरवर्षी 1.4 कोटी टन प्लास्टिक कचरा समुद्रात जात होता, 2040 पर्यंत दरवर्षी 3.7 कोटी टन कचरा समुद्रात जाईल, असा अंदाज आहे. भारतात दररोज 26 हजार टन प्लास्टिक कचरा तयार होतो, ज्यातील 60 टक्केच गोळा केला जातो. बाकीचा नदी-नाल्यांमध्ये वाहून जातो. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या म्हणण्यानुसार, भारतात दरवर्षी 2.4 लाख टन सिंगल यूज प्लास्टिक कचरा तयार होतो. फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजच्या अहवालानुसार, प्रत्येक भारतीय दरवर्षी 11 किलो प्लास्टिकचा वापर करतो. समुद्रात जाणार्‍या कचर्‍याचे प्रमाण एवढे मोठे आहे की, 2050 पर्यंत समुद्रात माशांपेक्षा प्लास्टिकच अधिक असेल. या सगळ्या परिस्थितीवर नजर टाकली तरी आपण कोणत्या काळातून जात आहोत आणि भविष्यात आपल्यापुढे काय वाढून ठेवले आहे, याची कल्पना येऊ शकते. सरकारने अनेकदा प्लास्टिक बंदी जाहीर केली; परंतु ती यशस्वी झाली नाही. याचे कारण बंदी घालण्यापूर्वी प्लास्टिकच्या पर्यायाचा विचार केला जात नाही. प्लास्टिकला प्रभावी पर्याय, त्यांची निर्मिती व्यवस्था आणि त्या पर्यायांचा पर्यावरणावरील परिणाम याचा विचार केला जात नाही. प्लास्टिकच्या वापरावर बंदी घालताना दुसरीकडे उत्पादन खुलेआम सुरू असते, ते थांबविण्यासाठी प्राधान्य द्यायला हवे. त्यामुळेच संयुक्त राष्ट्रांनी दिलेला इशारा गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे.