चालू शैक्षणिक वर्षाचे (2022-23) वैशिष्ट्य म्हणजे हे शैक्षणिक गुणवत्ता वर्ष साजरे केले जाईल, असे शासन धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. शालेय शिक्षण सर्वांगीण गुणवत्तेचे हवे हे तर ग्लोबल युगात व प्रगत जगात टिकून राहण्यासाठी आवश्यक आहे, हे तसे सर्वमान्य आहे. देशातील शालेय शिक्षण गुणवत्तेचे हवे हे सांगण्यासाठी महात्मा गांधी, योगी अरविंद, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, जे कृष्णमूर्ती यांच्यासारख्या भारतीय तत्त्वज्ञानी व्यक्तींनी मूल्य शिक्षणाच्या तत्त्वज्ञानावर भर दिलेला आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हे मूल्याधिष्ठित असते व त्यातून मानवाचा सर्वांगीण विकास साधतो. त्याचबरोबर तंत्रज्ञानी, विज्ञानवादी, मेकॅनिकल शिक्षणाचीही जोड देणे ही काळाची गरज आहे. शासनाने शैक्षणिक गुणवत्तेची वृद्धी करण्याच्या धोरणात मूल्य व तंत्र या दोन्ही प्रकारच्या उत्तम व दर्जेदार शिक्षणावर भर द्यावा. खरे तर शारीरिक, बौद्धिक, भावनिक व आध्यात्मिक पातळीवर विद्यार्थ्यांचा परिपूर्ण विकास करणे हा शैक्षणिक गुणवत्तेचा हेतू असला पाहिजे.
शैक्षणिक गुणवत्तावृद्धीसाठी शिक्षणव्यवस्था मजबूत हवी व सर्व पातळीवर सर्वांणिक गुणवत्ता व्यवस्थापन हवे, हा दुसरा मुद्दा होय. मुळातच ज्यांना शिक्षण हवे त्यांना ते मिळेल अशी व्यवस्था हवी. मुळातच शाळा बंद करण्याचा निर्णय कोणत्याही कारणांनी घेतला जाऊ नये. म्हणजे आर्थिक कारण वा शिक्षक जाण्यास तयार नसणे वगैरे. मात्र, शिक्षण मंत्रालयाच्या एका अहवालानुसार, 2020-21च्या दरम्यान 20 हजारांपेक्षा अधिक शाळा बंद पडल्या. शाळांची एकूण संख्या 2021-22 साली 14.89 लाख होती; पण त्याआधी 2 वर्षे 2020-21मध्ये ती 15.09 लाखांवर पोहोचलेली होती.
शाळा बंद पडण्याची स्थिती चिंताजनक आहे. शिवाय देशात एकीकडे शिक्षणाचे नवीन धोरण लागू केले जात असताना दुसरीकडे शाळा बंद होत असतील तर ही स्थिती का निर्माण होत आहे, याचा सखोल विचार शासनाने करायला हवा. खरे तर कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याचा शासनाचा विचार हेच यामागे कारण आहे का? दुर्गम, डोंगराळ आदिवासी भागात सरकारी शाळा कोणत्याही परिस्थितीत सुरू ठेवण्याचा शासनाचा निर्धार नसण्याचा नकारात्मक मानसिकतेचा हा परिपाक आहे का? शिक्षकांची वारंवार अनुपस्थिती व अध्यापनात कुचराई याचा असा परिणाम होत आहे का? पालकांचे दारिद्य्र व अज्ञान यामुळे मुले शाळेत घातली जात नाहीत का? त्यांना बालमजूर कामास जुंपले जात आहे का? अभ्यासक्रम रटाळ, बोजड व अनाकलनीय, कंटाळवाणा ठरत आहे का? 'आनंददायी शिक्षण' केवळ कागदावरच राहिलेले आहे का? वर्गखोल्या, क्रीडांगण, स्वच्छतागृह, पाणी व वीज आदींबाबतची दु:स्थिती कारण ठरत आहे का? पालकांचा सहभाग वाढविण्यात अपयश आणि ग्रामसभा, ग्रामशिक्षण समिती, लोकप्रतिनिधी, शिक्षण खात्यातील पदाधिकारी हे पुरेसे सक्रिय व सजगतेने प्रयत्न करणारे नाहीत का? आदी प्रश्नांच्या आधारे शाळा बंद पडण्याची (वा पाडण्याची) परिस्थिती निर्माण होण्यावर प्रकाशझोत टाकायला हवा. शासनाने शाळा बंदमागील या कारणांचा शोध घेऊन अध्ययनातील खंडितता व शिक्षणातील गळतीचा गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे.
6 ते 14 वर्षे वयोगटातील प्रत्येकाला शिक्षणाचा अधिकार आहे. शिक्षण हक्क हा मूलभूत हक्क मानण्यात येऊनही तो नाकारला जाणे इष्ट नव्हे. तेव्हा मागेल त्याला शिक्षण देऊन शिक्षण घेणार्‍यांच्या संख्यात्मक वाढीला बळ पुरविण्याचे काम शासनाने प्राधान्याने करायला हवा. शिक्षणाचा संख्यात्मक व गुणात्मक विस्तार व विकास व्हायला हवा; पण शिक्षणावर पुरेसा निधी खर्च न करण्याच्या शासन धोरणामुळे शिक्षण विस्तार व शैक्षणिक गुणवत्ता वृद्धी कशी होणार? दुर्गम भागात खासगी शाळा काढण्याची संस्थाचालकांची इच्छा नाही. खेड्यापाड्यात डोनेशन व जबरदस्त शाळा शुल्क कोण देणार? तेव्हा विद्यार्थी संख्येची अट शिथिल करून खास बाब म्हणून शाळा इमारत व अन्य सुविधांसाठी पुरेसा निधी देऊन मुलांना शाळेकडे वळविण्याचे धोरण हवे. तसे शासनाचे धोरण हवे. सर्व सरकारी शाळांना बळ देणे अत्यंत गरजेचे आहे. तरच शाळा बंद पडणे वा बंद कराव्या लागण्याची नामुष्की व अहितकारक निर्णय घेणे टाळता येईल.
गतवर्षीच्या तुलनेत राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये दोन लाख 48 हजार 137 जादा विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे ही अत्यंत दिलासादायक व प्रशंसनीय बाब आहे. यात जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये 1 लाख 96 हजार विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे, हे चित्र सुखावणारे आहेत. त्याच आधारे सरकारी शाळा दर्जेदार आणि भौतिक सुविधांनी युक्त करण्याचे शासन धोरण हवे.
– डॉ. लीला पाटील