महाराष्ट्रातील नव्या सरकारने शेतकरी आत्महत्यांची गेल्या दोन दशकांतील वस्तुस्थिती समोर ठेवावी. ती ठेवताना त्या रोखण्यासाठी केल्या गेलेल्या उपाययोजनांची यशस्वीता, परिणामकारकता तपासावी. त्यासाठी श्वेतपत्रिका काढावी. केवळ राजकारणासाठी या प्रश्नाकडे पाहून चालणार नाही. राज्यातील बंडखोर शिवसेना-भारतीय जनता पक्ष युती सरकारचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विश्वासदर्शक ठरावावरील आभाराच्या भाषणात आपल्या सरकारची दिशा स्पष्ट करताना महाराष्ट्र शेतकरी आत्महत्यामुक्त करण्याची दिलेली ग्वाही आश्वासक आणि दुर्मीळ संवेदनशीलतेचे निदर्शक म्हणावी लागेल. आपल्या पहिल्याच सविस्तर भाषणात त्यांनी महाराष्ट्राला वर्षानूवर्षे भेडसावणार्या या गंभीर सामाजिक प्रश्नाची दखल घेतली. सरकारसमोरील प्रश्नांची यादी मोठी आहे. मात्र, त्या प्राधान्यक्रमात शेतकरी आत्महत्यांकडे लक्ष दिले जाईल, अशी अपेक्षा बाळगताना सरकारच्या हेतूंवर शंका घेता येणार नाही.
मोठ्या रंजक सत्तानाट्यानंतर आता नवी 'नैसर्गिक' आघाडी जन्मास आली असून 'हिंदुत्व आणि विकास' असा दुहेरी कसरतीचा अजेंडा घेऊन आघाडीचे सरकार चालवण्याचा शिंदे आणि फडणवीस यांचा इरादा आहे. येथे चर्चेचा विषय वेगळा आहे. शेतकरी आत्महत्या आणि त्याकडे खुद्द नव्या सरकारनेच केलेला लक्षवेध महत्त्वाचा आहे. देशभरात होणार्या शेतकरी आत्महत्यांपैकी निम्म्या महाराष्ट्रात झाल्या. गेल्या चार-पाच वर्षांत हा आलेख खाली यायचा नाव घेत नाही. याचा अर्थ सरकारकडे त्यासाठीचे ठोस आणि द़ृश्य धोरण नाही, असेल तर ज्या योजना आखल्या गेल्या त्या तकलादू आहेत. त्याने प्रश्नाचे मूळ शोधले नाही, हे स्पष्ट होते. ते मान्य करून आता पुढे जाण्याची वेळ आली आहे.
शेतकरी आत्महत्येमागील कारणांचा शोध घेण्यासाठी आजवर अनेक समित्या, दौरे, अहवाल झाले; पण त्यावर ठोस उपाययोजना झाली नाही. हताश आणि जीवनाला कंटाळलेल्या शेतकर्याच्या दुर्दैवाचे दशावतार काही थांबायला तयार नाहीत. कधी झाडाला, कधी जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर, कधी मंत्रालयात तो जीवनयात्रा संपवतो. नापिकी, दुष्काळ, अतिवृष्टी, महापूर या नैसर्गिक कारणांसह कर्जबाजारीपणा, व्यसनाधिनता, कौटुंबिक कारणे आदी कारणे सांगितली जातात. यामागचे मूळ कारण नापिकीचे जसे आहे, त्याहीपेक्षा न परवडणारी शेती हे आहे. कोरडवाहू शेतीचे तोट्याचे अर्थकारण समोर ठेवून त्यामागील कारणांचा विचार करायलाच हवा. शिवाय भवताल बदलत असताना, माणूस भौतिक गरजांसाठी उरफोड धावत असताना शेतकर्याकडून 'तू तिथेच मर' म्हणत त्याला समाजापासून वेगळे ठेवता येणार नाही. शेतकरी आत्महत्येमागील कारणांचा विचार करताना सामाजिक घटक आणि कारणेही विचारात घ्यावीच लागतील. जागतिक अन्नसुरक्षेची हमी देताना ती कोणाच्या जीवावर दिली जाते, त्या अन्नदात्याच्या सुरक्षेचे काय? यासारख्या मूलभूत विषयांची चर्चा दुर्दैवाने होताना दिसत नाही. त्याच्या जीवनमानाचा विषय हा देशाच्या प्राधान्यक्रमात येत नाही, तोवर अर्थ नाही.
ज्या शेतकरी कुटुंबाकडे जगण्याची पर्यायी साधने आहेत, तीच कुटुंबे तग धरून आहेत. कोकणात शेतकरी आत्महत्या होत नाहीत, त्यामागील कारणांचाही शोध घ्यावा लागेल. 2015 मध्ये नेमलेल्या सचिवांच्या समितीने नापिकी नव्हे, तर शेतकर्याची व्यसनाधिनता, विवाहासाठीची हुंडापद्धत आणि कौटुंबिक विवाद ही कारणे दिली होती. त्याही पलीकडे जाण्याची गरज आहे. आज या भागात अनेक स्वयंसेवी संस्था, शेतकरी संघटना काम करतात. त्यांचे प्रत्यक्ष अनुभव विचारात घ्यावे लागतील. शेतकरी कर्जमुक्ती योजनांचा शेतकरी कुटुंबांना किती आणि काय लाभ झाला, त्यामुळे खरेच आत्महत्या टाळता आल्या काय? कर्जमाफीनंतरही या आत्महत्या का होत आहेत? याचाही शोध झालेला नाही. त्यासाठी नव्या सरकारने गेल्या दोन दशकांतील वस्तुस्थिती समोर ठेवावी. त्यासाठी श्वेतपत्रिका काढावी. केवळ राजकारणासाठी या प्रश्नाकडे पाहून चालणार नाही.
एकमात्र खरे आहे की, हा प्रश्न सोडवल्याशिवाय आणि गरीब, अल्पभूधारक शेतकर्याला मुख्य प्रवाहात आणल्याशिवाय, त्याला शेतकरी म्हणून सबळ केल्याशिवाय पुढे जाता येणार नाही. 'विश्वशक्ती'च्या वाटचालीत हा बहुसंख्य घटक दुर्लक्षित करता येणार नाही. शेतकर्याच्या जीवन-मरणाच्या प्रश्नाचा विचार करताना राज्यातील नवे राजकीय वास्तवही विचारात घ्यावे लागेल. त्याबाबतचे भ्रम-संभ्रम दूर करावे लागतील. जनतेच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी विकासाचा नवा अजेंडा तयार करताना तो परिणामकारक आणि कालबद्ध कसा होईल, याचे कृतिशील आराखडे तयार करावे लागतील. नोकरशाही गतिमान करावी लागेल. त्यासाठी महाराष्ट्राला मुदतपूर्व निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार, हा अंदाज शिंदे-फडणवीस यांना खोटा ठरवावा लागेल.
विरोधी बाकावर आता शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस हे राज्यातील कालचे सत्ताधारी आहेत. सरकारविरोधात जनतेचे प्रश्न घेऊन रस्त्यावर उतरण्याशिवाय त्यांच्यासमोर पर्याय नाही. 'काय डोंगार, काय झाडी, काय हाटील'ने महाराष्ट्राची बरीच करमणूक झाली खरी, आता राज्याच्या प्रश्नांना भिडण्याची तयारी दोन्ही बाजूंनी दाखवावी लागेल. अलीकडेच देशाच्या सांख्यिकी विभागाने समोर ठेवलेले विविध क्षेत्रांतील चित्र चिंता करायला लावणारे आहे. बेकारी, बेरोजगारीसह दारिद्य्र, आरोग्य आणि शिक्षणाच्या दु:स्थितीकडे या आकड्यांनी लक्ष वेधले आहे. शेतकर्यांपाठोपाठ तरुणांतील बेरोजगारी आणि त्यातून होणार्या आत्महत्यांचे प्रमाणही मोठे आहे. विकासाच्या प्रक्रियेपासून बाजूला गेलेला तरुण प्रतिक्रियावादी बनल्याचे अनेक घटनांनी दाखवून दिले. एकूण समाजस्वास्थ्याचा विचार करता त्याची नोंदही घ्यावीच लागेल. महाराष्ट्रही त्या पंगतीत आहे.
फडणवीस यांचा मुख्यमंत्रिपदावरील आधीचा अनुभव, प्रशासनावरील पकड, राज्यासमोरील प्रश्नांची जाण आणि ते सोडवण्यासाठी असलेले सभागृहातील स्पष्ट बहुमताचे संख्याबळ सोबतीला मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासारखा कामाच्या मागे धावणारा माणूस या जमेच्या बाजू आहेत. त्या पाहता महाराष्ट्राला लागलेला शेतकरी आत्महत्येचा कलंक पुसला जाईल, ही अपेक्षा. तुम्ही आघाडी सरकारमधून सुटका करून घेतली, कोंडलेला श्वास मोकळा केला, आता शेतकर्याच्या गळ्याला लागलेला फास जरा सैल करा. त्याला मोकळा श्वास घेऊ द्या!
-विजय जाधव