शिक्षक हा समाजाचा कणा. तो दु:खी असेल, तर सक्षम विद्यार्थी घडणार नाहीत आणि पर्यायाने प्रदेशाचीही प्रगती होणार नाही, हे सर्वमान्य आहे. अशा या महत्त्वाच्या घटकाची हेळसांड मात्र काही केल्या थांबताना दिसत नाही.
सरकारची क्षमता नाही; पण वाढत्या लोकसंख्येनुसार गरज मोठी असल्यामुळे विनाअनुदानित शाळांचे धोरण पत्करण्यात आले. त्यानुसार आधी कायम विनाअनुदानित शाळा सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली. गावोगावी अशा शाळा सुरू करण्यात आल्या. त्यात शिक्षकांची नेमणूकही करण्यात आली. विद्यार्थ्यांकडून शालेय शुल्क आकारा आणि शिक्षकांचे पगार, इमारतीचे भाडे व इतर खर्च त्यातून भागवा, असे सरकारने सांगितले होते. या शाळांनी केवळ पालकांकडून मिळणार्‍या शुल्कात सर्व खर्च भागविण्याचे प्रयत्नही केले; पण त्यात शिक्षकांना शेवटचे प्राधान्य मिळाले.
सर्व खर्च भागवून उरलेल्या रकमेत शिक्षकांना पगार दिले गेले. अनुदानित शाळांमधील पगार आणि या शाळांच्या पगारात जमीन-अस्मानाचा फरक होता. मजुराला रोजंदारीतूनही मिळत नसेल, इतके कमी वेतन शिक्षकांना मिळत गेले. शाळेला आज ना उद्या अनुदान मिळेल, आपला पगार वाढेल, या आशेवर बसलेले शेकडो शिक्षक सेवानिवृत्त झाले, तरीही त्यांना पगार म्हणावा अशी रक्कम कधी मिळाली नाही. शाळाचालकही मेटाकुटीस आले. मग या धोरणातून 'कायम' शब्द वगळण्याची मागणी पुढे आली. 20 जुलै 2009 रोजी सांगोपांग चर्चा होऊन हा शब्द वगळण्यात आला. त्यामुळे विनाअनुदानित शाळांना भविष्यात कधीतरी अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
दरम्यानच्या काळात शिक्षक आणि शाळाचालकांकडून आंदोलने होत राहिली. अनुदान सुरू करण्यासाठी सरकारकडे तगादा लावण्यात आला; पण शिक्षकांना विधिमंडळात प्रतिनिधित्व मिळालेले असूनही या प्रश्नाकडे फारसे कोणी लक्ष दिले नाही. परिणामी शिक्षणावर परिणाम झाला आणि विद्यार्थ्यांची अधोगती झाली. ज्यांच्या सक्षम पालकांनी खासगी शिक्षणाची कास धरली, त्यांच्याच मुलांना चांगले भवितव्य, इतरांचे मात्र अंधारात, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. ती अजूनही फारशी बदललेली नाही. मात्र, शिक्षकांच्या रेट्यामुळे 2011 मध्ये सरकारला असा निर्णय घ्यावा लागला की, विनाअनुदानित शाळांना पहिल्या टप्प्यात किमान 20 टक्के आणि त्यानंतर दरवर्षी 20 टक्के वाढीव अनुदान दिले जावे. त्यामुळे शिक्षकांना पुन्हा आशेचा किरण दिसला. हे धोरण 2014 पर्यंत टिकले. सरकार बदलले आणि दरवर्षी मिळणारे वाढीव अनुदान बंद झाले. म्हणजे 2011 ते 14 दरम्यान जेमतेम 60 टक्के अनुदान कायम विनाअनुदानित शाळांना मिळाले.
जेवढे अनुदान, तेवढाच शिक्षकांचा पगार, हे सूत्र कायम राहिले. त्यामुळे काही शिक्षकांना 20 टक्के, तर काहींना 40 ते 60 टक्के वेतन मिळत गेले. अर्थात, कधीतरी 100 टक्के पगार मिळेल, या आशेवर शिक्षकांनी त्यावरही समाधान मानले. 2014 मध्ये रोखण्यात आलेला 20 टक्के अनुदानाचा टप्पा मिळायला 2016 साल उजाडले. मात्र, त्यानंतरचे 20 टक्के मिळालेच नाहीत. दरवर्षी नव्हे, तर सरकारच्या जेव्हा मनात येईल, तेव्हा हा 20 टक्क्यांचा टप्पा दिला जाईल, असे धोरण सरकारने पत्करले. त्यामुळे 2016 नंतर हे अनुदान शाळांना मिळालेले नाही.
विद्यमान सरकारने गेल्या 13 डिसेंबरला 20 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे; परंतु त्यानंतर तसे आदेश काढले नाहीत. पुढे 29 डिसेंबर रोजी शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली, त्यामुळे आता आचारसंहिता संपल्यानंतरच हे अनुदान मिळण्याची शक्यता आहे. अर्थात, निर्णयाची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकण्यामागील कारण न जाणण्याइतके शिक्षकही अज्ञानी राहिलेले नाहीत. निवडणुकीत मतदान कसे होते, यावर अनुदानाची अंमलबजावणी ठरवू, अशा विचारातूनच अनुदान लांबणीवर टाकले असावे, असा बहुसंख्य शिक्षकांचा कयास आहे. राज्यात सुमारे 63 हजार, तर मराठवाड्यात 13,500 शिक्षक मतदार आहेत. राज्य सरकारने चालविलेली हेळसांड त्यांच्या नजरेतून सुटलेली नाही. कोणता पक्ष, कोणता नेता शाळांच्या अनुदानाबाबत काय भूमिका घेतो, याचा त्यांना पूर्वानुभव आहे. त्याचा परिणाम या निवडणुकीवर होणारच नाही, असे कसे मानता येईल?
– धनंजय लांबे