लोकसंख्या नियंत्रणासाठी भारतात गेल्या चार दशकांपासून विविध पातळ्यांवर प्रयत्न सुरू असले, तरी या क्षेत्रातील भारताची घोडदौड अखंडपणे सुरू आहे. लोकसंख्येच्या बाबतीत जगाच्या पाठीवर फक्‍त चीन हा एकच देश आपल्याला मात देत होता; परंतु आता चीनलाही मागे टाकण्याच्या टप्प्यावर आपण पोहोचलो आहोत. फार काळ प्रतीक्षा करावी लागणार नाही, येत्या वर्षभरात चीनला मागे टाकून भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनेल. संयुक्‍त राष्ट्रांच्या 'जागतिक लोकसंख्या शक्यता- 2022' या अहवालात तसा अंदाज व्यक्‍त करण्यात आला असल्यामुळे त्याबाबत शंका घेण्याचे कारण नाही. भारत एका नव्या शिखरावर पोहोचत असताना त्याच्या आधीच म्हणजे नोव्हेंबर 2022 पर्यंत जगही आठ अब्जांचा आकडा गाठण्याची शक्यता असल्याचे संयुक्‍त राष्ट्राच्या या अहवालात म्हटले आहे.
लोकसंख्येची ही वाढ जगासाठी चिंतेचा विषय आहे. कारण, पृथ्वी तीच आहे. पृथ्वीवरील साधनसंपत्ती तीच आणि तेवढीच आहे. तिचा उपभोग घेणार्‍यांची संख्या मात्र वाढत चालली आहे आणि त्यातून केवळ माणसासाठीच नव्हे, तर सजीव सृष्टीसाठी, पर्यावरणासाठी अनेक प्रश्‍न निर्माण होत आहेत. 'हम दो हमारे दो', 'छोटे कुटुंब सुखी कुटुंब' अशा प्रकारच्या अनेक घोषवाक्यांनी देशाच्या कानाकोपर्‍यातील भिंती वारंवार रंगवल्या जात असल्या, तरी त्याचा परिणाम किमान भारतात तरी जाणवत नाही. एकीकडे सरकारी यंत्रणा, सामाजिक संस्था लोकसंख्यावाढीचे धोके सांगून त्यावर नियंत्रणासाठी प्रबोधन करीत असताना दुसरीकडे मात्र धर्माचे ठेकेदार बेजबाबदार विधाने करून या मोहिमेमध्ये अडथळा आणण्याचे प्रयत्न करताना दिसतात. हिंदूंनी चार-चार मुलांना जन्म द्यावा इथपासून ते मुस्लिमांनी कुटुंब नियोजनाला विरोध करावा अशा चुकीच्या मार्गाने हा विषय पुढे नेण्यात येतो. सामाजिक स्वास्थ्य बिघडवण्याबरोबरच देशाच्या प्रगतीमध्येही अडथळा आणण्याचे काम ही मंडळी करीत असतात, हे लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे.
एकीकडे लोकसंख्या वाढ सुरू असताना दुसरीकडे विकास निर्देशांकात मात्र आपण पिछाडीवर असल्याचे उपलब्ध आकडेवारीवरून समोर आले आहे. जे लोक लोकसंख्यावाढीचे समर्थन करतात त्यांना अशा गोष्टींचे काहीच नसते. किंबहुना आपल्या धार्मिक विषयपत्रिकेपलीकडे त्यांना काही माहीतही नसते. अशा अडाण्यांच्या नादी लागून समाजही भरकटत जाताना दिसत असतो. विकास
निर्देशांकात बांग्लादेशासारख्या देशाची स्थिती भारतापेक्षा चांगली असल्याचे आढळून येते. भारतातील नागरिकांची वयोमर्यादा 67.2 असताना बांगला देशात मात्र ती 72 हून अधिक आहे. अर्भक मृत्यूचा दरही बांगला देशात भारतापेक्षा कमी आहे. खरे तर लोकसंख्या नियंत्रणासाठी प्रयत्न करताना या अनुषंगिक बाबींकडेही लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. परंतु, वाढत्या लोकसंख्येमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांपुढे अशा मूलभूत बाबी दुर्लक्षित राहतात. संयुक्‍त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार येत्या काही वर्षांमध्ये कांगो, इजिप्त, इथिओपिया, भारत, नायजेरिया, पाकिस्तान, फिलिपिन्स आणि टांझानिया या आठ देशांमध्ये लोकसंख्येत वाढ होणार आहे.
सध्या चीनची लोकसंख्या 142 कोटी 60 लाखांपर्यंत, तर भारताची लोकसंख्या 141 कोटी 20 लाखांपर्यंत आहे. पुढील वर्षांपर्यंत भारत चीनला मागे टाकणार असल्याचे संयुक्‍त राष्ट्राच्या अहवालात म्हटले आहे. गेल्या तीन दशकांमध्ये भारतातील भरमसाठ लोकसंख्यावाढ आणि याउलट चीनने मिळवलेले नियंत्रण लक्षात घेण्याजोगे आहे. 1990 मध्ये चीनची लोकसंख्या 114 कोटी 40 लाख होती, तर भारताची लोकसंख्या 86 कोटी 10 लाख होती. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी दोन्ही देश प्रयत्न करत असले, तरी भारताला त्यात यश येत नसल्याचे दिसून येते. अहवालानुसार 2050 मध्ये भारताची लोकसंख्या 166 कोटी 80 लाखांपर्यंत, तर चीनची लोकसंख्या त्या वेळी 131 कोटी 70 लाखांपर्यंत असेल. याचाच अर्थ चीनच्या लोकसंख्येचा दर चांगल्या रितीने घटलेला असेल. जगाची लोकसंख्या 1804 मध्ये फक्‍त शंभर कोटी होती. ती दुप्पट व्हायला 123 वर्षे लागली. 1927 मध्ये जगाची लोकसंख्या 200 कोटी झाली. नंतरच्या काळात लोकसंख्येमध्ये वेगाने वाढ होत गेली. 2011 मध्ये जगाची लोकसंख्या 700 कोटी होती, ती अवघ्या अकरा वर्षांत आठशे कोटी होईल. 2030 मध्ये जागतिक जनसंख्या 850 कोटी, तर 2050 मध्ये 970 कोटींपर्यंत असेल, तर 2100 या वर्षांत ही लोकसंख्या एक हजार कोटींचा टप्पा गाठेल, असे संयुक्‍त राष्ट्राच्या अहवालात म्हटले आहे. लोकसंख्यावाढीचा ताण अन्‍नधान्यापासून नैसर्गिक साधन संपत्तीवरही येत असल्यामुळे भविष्यात या वाढत्या लोकसंख्येचे तोटे जगाला सहन करावे लागतील. भारतात लोकसंख्या वाढीचा वेग नियंत्रणात नसल्यामुळे भारतालाही त्याची किंमत चुकवावी लागेल, हे लक्षात घ्यायला हवे. जगाची लोकसंख्या नऊ अब्ज होईल त्यावेळी लोकांना अन्‍न पुरवण्याचे सगळ्यात मोठे आव्हान जगासमोर असेल. एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येची भूक भागवण्यासाठी विकसित देशांना आपले कृषी उत्पादन 60 टक्क्यांनी वाढवावे लागेल. विकसनशील देशांना आपले कृषी उत्पादन दुप्पट करावे लागणार आहे.
भारतासारख्या देशाला लोकसंख्यावाढीबरोबरच अनेक सामाजिक प्रश्‍नांचाही सामना करावा लागणार आहे. भारतातील अर्भक मृत्यूची समस्या गंभीर आहे. त्यामागची सामाजिक कारणेही समजून घेऊन त्यावर उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे. युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंडच्या अहवालानुसार भारतात अजूनही बालविवाहासारख्या अनिष्ट प्रथा टिकून आहेत. भारतात 27 टक्के मुलींची लग्‍ने 18 वर्षांच्या आत होत असल्याचे संबंधित अहवालात म्हटले आहे. बालविवाहातूनच कुपोषण, अर्भक मृत्यू यासारख्या समस्यांचे दुष्टचक्र सुरू होते. लोकसंख्या नियंत्रणाबरोबरच अशा अनेक अनिष्ट प्रथांचा नायनाट करण्यासाठी कंबर कसावी लागणार आहे. ही केवळ सरकारची जबाबदारी नाही, तर सामाजिक, शैक्षणिक संस्थांनाही यामध्ये पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. पहिला क्रमांक मिळवण्यासाठी भारताला अनेक क्षेत्रे खुली आहेत. त्यामुळे लोकसंख्येतील पहिल्या क्रमांकावर अडून राहण्याचे कारण नाही!