'यापुढे लॉकडाऊन नाही,' या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या घोषणेला अनुभवातून आलेले शहाणपण, असे म्हणावे लागेल. 'सर्वसामान्य देशवासीयांच्या रोजीरोटीचे भान ठेवा आणि लॉकडाऊन टाळून निर्बंधांवर भर द्या,' हा त्यांचा आदेश गेली दोन वर्षे मरगळ आलेल्या अर्थव्यवस्थेवर फुंकर घालणारा ठरेल. कोरोना विषाणूचा प्रसार थांबवण्यासाठी सरसकट लॉकडाऊनचे शस्त्र उगारण्याच्या धोरणावर आक्षेप घेण्यात येत होते; मात्र 2020 च्या मार्चमध्ये देशात लागू केलेल्या लॉकडाऊनच्या निर्णयाला तेव्हा विरोध करण्यात काहीच अर्थ नव्हता.
याचे कारण केवळ भारतच नव्हे, तर संपूर्ण जगातीलच राज्यकर्ते आणि जनता कोरोनासारख्या महासाथीचा पहिल्यांदाच सामना करीत होती. त्यामुळे या महासाथीला कसे रोखायचे, याचे अनुभवसिद्ध ज्ञान त्यांना नव्हते. त्यामुळे युरोपापासून ते अमेरिकेपर्यंतच्या बहुसंख्य देशांनी लॉकडाऊनचा वापर केला.
या विषाणूच्या प्रसाराची साखळी चोवीस तास रोखली, तर कोरोना निष्प्रभ होईल, अशीच केवळ राज्यकर्त्यांची नव्हे, तर तज्ज्ञांचीही धारणा होती; मात्र दिवस जसजसे उलटत गेले तसतसा कोरोना हा कायमस्वरूपी मुक्कामाला आलेला असून त्याच्यावर नियंत्रण मिळविण्याचा खात्रीशीर उपाय सापडेपर्यंत त्याच्या लाटा येत-जात राहणार आहेत आणि सगळ्या अर्थव्यवस्थेला पिळून काढणारा लॉकडाऊन हा हुकमी उपाय नव्हे, याचा अनुभव जगाला येत गेला. लॉकडाऊनने लोकांना एकमेकांपासून दूर ठेवण्यात काहीअंशी यश मिळते आणि त्यामुळे कोरोनाचा प्रसार मंदावतो, ही खरी गोष्ट होती. असे असले, तरी अर्थव्यवहार चालू ठेवून काही सामाजिक नियम आणि निर्बंधांचे कटाक्षाने पालन केले, तरी कोरोनाचा वेग आपण कमी करू शकतो, या अनुभवातूनच पृथ्वीवासीय शिकत गेले.
देशात मार्च 2020 मध्ये सुरू झालेली पहिली लाट सप्टेंबरपासून कमी होण्यास सुरुवात झाली आणि डिसेंबरमध्ये ती जवळपास संपली. या काळात देशात लाखो बाधित झाले. हजारो जीव गेले. त्याचबरोबर अर्थव्यवस्थाही खिळखिळी झाली. कंपन्या बंद पडण्याचे, रोजगार जाण्याचे प्रमाण वाढले. देशाचे अब्जावधी रुपयांचे नुकसान त्या लाटेने केले. त्यानंतर 2021 च्या सुरुवातीला आलेल्या दुसर्‍या लाटेने ही स्थिती आणखी बिघडली.
त्यानंतर कोरोना अस्तित्व दाखवत असला, तरी सुमारे सहा महिने लाटहीन स्थिती होती. आता पुन्हा डिसेंबरअखेरपासून तिसर्‍या लाटेचे अस्तित्व जाणवू लागले आणि आता ती तिच्या परमोच्च बिंदूकडे निघाली आहे. या दोन वर्षांत कोरोनाबाबत काही गोष्टी सर्वच देशांच्या लक्षात आल्या. कोरोनाचा प्रादुर्भाव प्रामुख्याने मोठ्या शहरांत झाला होता. त्यासाठी सर्वच देशावर सरसकट लॉकडाऊन लादण्याची गरज नाही. लॉकडाऊनने प्रश्न सुटत नाहीत, तर कोरोनाच्या केंद्राभोवती कडक निर्बंध लावले, तरी चालू शकतात.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अर्थव्यवस्थेचा बळी द्यायची गरज नाही. याला पूरक असे आणखी एक पाऊल उचलले गेले आणि ते म्हणजे लसीकरण. लसीचे दोन डोस झालेल्यांना कोरोना होऊ शकतो; पण त्यापैकी फारच कमी जणांना रुग्णालयात दाखल करण्याची वेळ येते आणि दोन डोस घेतलेल्यांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले, तरी जीवितहानी होत नाही. देशात गेल्या वर्षी 16 जानेवारीला लसीकरण सुरू झाले. आधी फ्रंटलाईन वर्कर्स-ज्येष्ठ नागरिक, त्यानंतर पंचेचाळीस ते साठ वयोगटातील व्यक्ती आणि नंतर मुले अशा क्रमाने लसीकरण सुरू झाले आहे.
आतापर्यंत देशातील 70 टक्के ज्येष्ठ नागरिकांचे लसीचे दोन डोस झाले असून 92 टक्के ज्येष्ठांना लसीचा किमान एक डोस तरी दिलेला आहे. पंधरा ते अठरा या वयोगटातील तीन कोटींहून अधिक जणांना गेल्या दहा-बारा दिवसांत लस दिलेली आहे. अनेक शहरांतील लसीकरणाचे प्रमाणही लक्षणीय आहे. त्यात आता तिसर्‍या लाटेत आलेला ओमायक्रॉन हा कोरोनाचा नवा अवतार डेल्टा या आधीच्या अवताराएवढा घातक नाही.
त्यामुळे बाधित रुग्णांपैकी केवळ चार ते पाच टक्के रुग्णांनाच रुग्णालयात दाखल करावे लागत आहे. म्हणजेच नव्याने बाधित होणारे तब्बल 95 टक्के जण घरीच उपचार घेत आहेत. त्यामुळे केवळ वाढत्या रुग्णसंख्येने घाबरून जाण्याचे काहीच कारण नाही. म्हणून केवळ रुग्णसंख्या वाढली म्हणून लॉकडाऊन लावा, असे म्हणणे चुकीची ठरले असते. यामुळेच लॉकडाऊनचा निर्णय हा रुग्णालयात दाखल होणार्‍या रुग्णसंख्येवर, तसेच ऑक्सिजनच्या गरजेवर अवलंबून राहील, असे सूतोवाच याआधीच केले गेले; मात्र स्थिती गंभीर झाल्यास लॉकडाऊन लावावा लागेल, अशी वक्तव्ये सत्ताधार्‍यांपैकी काही जणांकडून अधूनमधून होत होती.
त्यामुळे लॉकडाऊनची टांगती तलवार तमाम देशवासीयांच्या मानेवर होतीच. सध्या रोजचे व्यवहार सुरू असले, तरी यापुढे लॉकडाऊन लागला तर काय, या प्रश्नाने खर्चाला, गुंतवणुकीला हात आखडता घेतला जात होता. परिणामी, ज्या गतीने अर्थव्यवस्था धावायला हवी, त्या गतीला खीळ पडत होती; मात्र 'यापुढे लॉकडाऊन नाही, सर्वसामान्यांच्या रोजीरोटीचा विचार करा,' अशा निसंदिग्ध शब्दांत पंतप्रधानांनी जनतेला आश्वस्त केले, त्याचे स्वागत करायला हवे.
स्थानिक परिस्थितीप्रमाणे स्थानिक प्रशासन त्या त्या ठिकाणी निर्बंध कमी-अधिक प्रमाणात लागू करतील किंवा परिस्थिती निवळली, तर शिथिल करतील. सरसकट 'सब घोडे बारा टक्के' या पद्धतीने संपूर्ण राज्याला किंवा देशाला एकच एक नियमावली लावण्याची गरज नाही, हे स्पष्ट करण्याची गरज होती आणि पंतप्रधानांच्या घोषणेमुळे याबाबतच्या सर्वच शंका-कुशंका दूर होतील. असे असले, तरी नागरिकांनीही मास्क लावणे, अनावश्यक गर्दी न करणे, लसीकरण पूर्ण करणे आणि बाधित झाल्यास ठरावीक मुदतीपर्यंत पूर्णपणाने विलगीकरणात राहणे हे कर्तव्य पार पाडण्याची गरज आहे. तसे केल्यासच आपण कोरोनावर प्रभावी नियंत्रण ठेवू शकू.