राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 27 फेब्रुवारीपासून सुरू होत आहे. यानिमित्ताने कोकणातील रखडलेल्या प्रकल्पांची चर्चा सुरू झाली आहे. कोकणचा ग्रीनफील्ड सागरी महामार्ग ठाकरे सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून घोषित झाला होता. तो तयार करणारे त्यावेळीचे कॅबिनेट मंत्री होते एकनाथ शिंदे. रस्ते विकास महामंडळाकडून हा प्रकल्प तयार केला गेला.
सध्या एकनाथ शिंदेच मुख्यमंत्री झाल्याने हा प्रकल्प गतीने पूर्ण होईल, अशी आशा निर्माण झाली आहे. मात्र, यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात किती तरतूद होणार, याकडे लक्ष आहे. किनारपट्टी भागात 11 शहरे नव्याने वसवण्याचा यामध्ये समावेश आहे. सद्यस्थितीत सागरी महामार्गावर जी शहरे वसलेली आहेत, यामध्ये रायगड जिल्ह्यातील उरण, अलिबाग, मुरूड, श्रीवर्धन, रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली, गुहाघर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विजयदुर्ग, देवगड, मालवण, वेंगुर्ले अशा नऊ शहरांचा समावेश आहे. नव्याने तयार करण्यात येणार्या अकरा शहरांमध्ये या शहरांना जोडून नवी शहरे उभारण्याचा आराखडा आहे. औद्योगिक कॉरिडोरही यात असणार आहेत.
यात प्रामुख्याने कोकणात येणारे नवे उद्योग आणि त्यासाठी लागणार्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचा मानस आहे. यातील जे प्रमुख प्रकल्प आहेत यामध्ये रोहा-मुरूड या ठिकाणी होणारा बल्कफार्मा पार्क प्रकल्प म्हणजेच औषधनिर्मिती करणारा हब तयार केला जाणार आहे. यामधून 30 हजार रोजगारनिर्मितीचे उद्दिष्ट आहे; तर दुसर्या बाजूला अलिबागजवळ या सागरी महामार्गाला जोडून पक्षी संशोधन केंद्र किहीम येथे उभे केले जाणार आहे. राष्ट्रीय कीर्तीचे पक्षितज्ज्ञ डॉ. सलीम अली यांच्या नावाने हे केंद्र सुरू होणार आहे. हा प्रकल्पही ठाकरे सरकारने जाहीर केला होता. मात्र, नव्या सरकारने या प्रकल्पाचा निधी थांबवल्यामुळे हा महत्त्वाचा पर्यटन प्रकल्प रखडला आहे. या प्रकल्पाला या अर्थसंकल्पात निधी मिळणार का? याकडे लक्ष आहे.
रायगड जिल्ह्यात होणार्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांमध्ये रस्ते विकासाचे प्रकल्प हे महत्त्वपूर्ण आहेत. यामध्ये किल्ले रायगडकडे जाणारा सहापदरी मार्ग, अलिबाग जिल्हा मुख्यालयाकडे पोहोचणारा सहापदरी महामार्ग, उरण, जेएनपीटी, पनवेल आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते वडखळ कर्जत-खोपोलीपर्यंतचा महामार्ग, दिघी ते मुंबई महामार्ग अशा महत्त्वाकांक्षी महामार्गांवर मोठे औद्योगिक प्रकल्प उभे राहणार आहेत. या महामार्गांना निधी मिळाला, तर औद्योगिक विकासालाही चालना मिळणार आहे. प्रामुख्याने रायगड जिल्हा औद्योगिक जिल्हा, रत्नागिरी जिल्हा फलोत्पादन जिल्हा आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा, अशा तीन प्रमुख द़ृष्टिकोनातून या जिल्ह्यांच्या विकासाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यासाठी काही नवे प्रकल्प घोषित झाले आहेत. रत्नागिरीसाठी आंबा संशोधन आणि संवर्धन केंद्र, त्याचबरोबर आंबा बोर्ड उभे करण्याची घोषणा नव्या सरकारने पुन्हा एकदा केली आहे.
याबाबतची घोषणा ही 1999 साली नारायण राणे मुख्यमंत्री असताना झाली. त्यानंतर अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना कोकणला 5 हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर झाले, त्यातही ही घोषणा होती. मात्र, पॅकेजचे पैसे कोकणच्या पदरी कधीच आले नाहीत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही पर्यटन विकास प्रकल्पांची घोषणा 1999 मध्ये प्रथम झाली. यावेळी टाटा कन्सल्टन्सीकडून जागतिक दर्जाची 35 पर्यटनस्थळे निश्चित करून विकास आराखडा तयार करण्यात आला. यासाठी अनेक पर्यटन विकासाचे प्रकल्प घोषित झाले. यामध्ये मालवणचा सी वर्ल्ड प्रकल्पही होता. मात्र, या प्रकल्पाचे गाडे पुढे सरकलेच नाही. सिंधुदुर्गचा चिपीचा विमानतळ हा प्रकल्प मात्र राज्य सरकारने पूर्ण केला आहे. याची घोषणाही 1999 मध्ये पहिल्यांदा झाली होती. मात्र, त्याचे उद्घाटन उद्धव ठाकरे सरकारने केले.
यावरूनही नुकत्याच झालेल्या कोकण दौर्यात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निशाणा साधला. प्रकल्प आमचा; पण दुसर्यांदा उद्घाटन करून उद्धव ठाकरे त्याचे श्रेय घेऊ पाहतात. या विमानतळाचे स्वप्न नारायण राणे यांचे होते, असे सांगत फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारला धारेवर धरले होते. या पुढचे प्रकल्प आम्हीच करणार, अशी घोषणाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. त्यामुळे या अर्थसंकल्पात कोकणच्या पदरी नव्याने काही पडेल, अशी आशा आहे. मुख्यमंत्रिपदावर असलेले एकनाथ शिंदे कोकणातूनच निवडून येत असल्याने ते कोकणला झुकते माप देतील, अशी कोकणवासीयांची अपेक्षा आहे..
– शशिकांत सावंत