अवती-भवतीच्या अनेक प्रश्नांची चर्चा होत असली, तरी देशातील सर्वाधिक गंभीर प्रश्न आहे, तो महागाई आणि बेरोजगारीचा. सर्वसामान्य माणसांच्या रोजच्या जगण्याशी संबंधित असलेले विषय असूनही कोणताही घटक त्याबाबत तेवढा सजग दिसत नाही. दुसर्‍या बाजूला सरकारचे या दोन्ही प्रश्नांवरील सोडवणुकीचे प्रयत्न सुरू असले, तरी त्याचे स्वरूप व्यापक असल्याने त्यावर संपूर्ण समाधान तातडीने शक्य नाही. त्याची तीव्रता वा झळा मात्र कमी करता येणे शक्य आहे. केंद्र सरकारने घरगुती गॅस सिलिंडर दरात केलेल्या कपातीमागे तोच प्रयत्न दिसतो. निवडणुका जवळ आल्याचा संदेश त्यातून मिळाला असला, तरी हा निर्णय स्वागतार्ह म्हणायला हवा. एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किमती दोनशे रुपयांनी कमी करून केंद्र सरकारने देशातील महिलांना रक्षाबंधनाची अनोखी भेट दिली. देशातील 33 कोटी गॅस ग्राहकांना याचा लाभ होईल, असा दावा सरकारच्या वतीने करण्यात आला. दोनशे रुपयांची कपात केली जात असतानाच उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना प्रतिसिलिंडर दोनशे रुपये अनुदान त्याच्या बँक खात्यात जमा होत राहील. याचाच अर्थ योजनेच्या लाभार्थ्यांना चारशे रुपयांचा दिलासा मिळणार असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला. दर कपातीची घोषणा करतानाच या योजनेची व्याप्ती वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही घेण्यात आला असून, सरकारने 75 लाख नव्या उज्ज्वला योजना गॅस जोडण्यांना मंजुरी दिली. त्यामुळे आता योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या दहा कोटी 35 लाख होईल. ही संख्या एकूण गॅस ग्राहकांच्या सुमारे तीस टक्क्यांपर्यंत आहे. सवलत जाहीर करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अत्यंत कल्पकतेने त्याचा संबंध रक्षाबंधनाशी जोडला असून, दर कपातीमुळे आपल्या बहिणींचे जगणे अधिक सुसह्य होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर वाढले की, गॅस सिलिंडरचे दरही वाढतात. मात्र, कच्च्या तेलाचे दर कमी होऊनसुद्धा किमती कमी झाल्या नव्हत्या. त्यामुळे सरकारला महागाईवर नियंत्रण आणण्याशिवाय पर्याय नव्हते. गॅस सिलिंडर ही त्यातील सर्वाधिक महत्त्वाची गोष्ट असून, त्यात सातत्याने होत असलेली वाढ टीकेचा विषय बनली होती. सरकारने महागाई नियंत्रणासाठी ज्या योजना वा धोरण आखले त्यातील हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय म्हणावा लागेल. कांदा निर्यातीवर निर्यात शुल्क लावून दरवाढीला लावलेला ब्रेक, साखरेच्या निर्यातीवरील बंधन, बासमती तांदळाची सशर्त निर्यात, टोमॅटोची आयात यासारखे निर्णय महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यात मदत करतील, अशी आशा आहे. येत्या काळात सरकारने आणखी काही मोठे निर्णय नाही घेतले तरच नवल. महागाई हा निवडणूक मुद्दा बनू नये, विरोधकांनी त्याला हवा देऊ नये, यासाठीच्या या उपाययोजना महत्त्वाच्या आहेतच सर्वसामान्य आणि मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणार्‍याही आहेत. त्यामुळे महागाईचे चटके सोसणार्‍या छोट्या कुटुंबांना काहीसा हातभार लागू शकतो.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मणिपूरबरोबरच विरोधकांनी महागाई आणि बेरोजगारीचा विषय आक्रमकपणे मांडला. केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी विरोधी पक्षात असताना गॅसची दरवाढ झाल्यानंतर सिलिंडरवर बसून केलेल्या आंदोलनाची छायाचित्रे आजही लोकांच्या विस्मरणात गेलेली नाहीत. मधल्या काळात टोमॅटोच्या दरात प्रचंड वाढ झाली. ती कमी होत असतानाच मसाल्याचे पदार्थ महागले. पाठोपाठ कांद्याचे दर वाढू लागल्यामुळे सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर चाळीस टक्के कर लावला. त्यातून शेतकर्‍यांचा उद्रेक झाला. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगणा या राज्यांच्या निवडणुका तोंडावर आल्या असताना ही मालिका सुरू झाली. पाठोपाठ लोकसभा निवडणुका येत आहेत. निवडणूकपूर्व सर्व्हे कितीही आशादायक असले, तरी जमिनीवरचे वास्तव खरे असते आणि प्रत्यक्ष निवडणुकीत तेच प्रभावी ठरते, हे आजवर अनेकदा दिसून आले. कर्नाटक विधानसभा निवडणुका हे तर अगदी अलीकडचे ताजे उदाहरण. याच काळात राजस्थान सरकारने राज्यातील गॅस ग्राहकांना पाचशे रुपयांत सिलिंडर उपलब्ध करून दिला. मध्य प्रदेशमध्येही काँग्रेसचे सरकार आल्यावर पाचशे रुपयांत गॅस उपलब्ध करून देण्याची निवडणुकीत घोषणा करण्यात आली. त्याचमुळे प्रत्यक्ष कृतीशिवाय पर्याय नसल्याचे केंद्र सरकारच्या लक्षात आले आणि त्यातून गॅस सिलिंडरच्या किमतीमध्ये दोनशे रुपये कपात करण्यात आली. खरे तर केंद्रातील सरकार सत्तेवर आल्यापासून गॅस सिलिंडरच्या दरात सातशे रुपये वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता केलेली दोनशे रुपयांची कपात पुरेशी नसल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. मात्र, आर्थिक प्रश्नांवर भावनिक होऊन मार्ग काढणे कोणत्याही सरकारसाठी शक्य नसते. त्याद़ृष्टिकोनातून केंद्र सरकारने केलेली दोनशे रुपयांची कपात हीसुद्धा फार महत्त्वाची आहे. अनुदानाचा भार केवळ तेल कंपन्यांवर पडणार नाही, तर सरकार तो उचलणार आहे. किमती कमी करण्याच्या निर्णयामुळे सरकारवर साडेसात हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार असल्याचे सांगण्यात येते. सर्वसामान्य नागरिकांवरील महागाईचा बोजा कमी करण्याच्या उद्देशाने सरकारने दर कपात केली असल्याचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी स्पष्ट केले आहे. नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तू रास्त भावात उपलब्ध व्हाव्यात आणि त्यांचे जगणे सुसह्य व्हावे, यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहे. त्याचाच भाग म्हणून ही दरकपात करण्यात आली असल्याचे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. आगामी काळातील निवडणुकांचा विचार करून दरवाढ कमी केली जात असल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात असला, तरी ही दरकपात गरजेची होती. घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरनंतर पुढील टप्प्यात सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात केली, तरी आश्चर्य वाटायला नको. हा दिलासा केवळ निवडणुकीपुरता ठरू नये, एवढीच सर्वसामान्य नागरिकांची अपेक्षा राहील.