अफगाणिस्तान आणि म्यानमार मधील राजकीय अस्थैर्याने जगाला चिंतेत टाकले आहे. विशेषत: आशिया खंडातील देशांना या देशांतील अराजकता अडचणीत आणणारी आहे. अफगाणिस्तानात तालिबान आल्याने दहशतवाद्यांचे मनोबल उंचावले आहे, तर दुसरीकडे लोकशाहीवादी नेत्या आंग सान स्यू की यांना शिक्षा झाल्याने म्यानमारचे सैनिक आणखी अत्याचार वाढवतील, अशी चिन्हे आहेत. एकूणातच शेजारी देश भारतावर या परिस्थितीचा नकारात्मक परिणाम होणार आहे. अशा वेळी जागतिक सत्तांनी मूग गिळून बसण्यापेक्षा या अस्थिर देशातील स्थिती सामान्य करण्यासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे.
म्यानमारच्या लोकशाहीवादी नेत्या आंग सान स्यू की यांना चार वर्षांच्या कैदेची शिक्षा सुनावण्यात आली. त्यांच्यावर लष्कराविरोधात लोकांची माथी भडकवण्यास आणि कोरोना नियमांचे पालन न केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. वास्तविक नोबेल पुरस्कार विजेत्या आंग सान स्यू की या वर्षभरापासून नजरकैदेत आहेत. आता त्यांना शिक्षा देण्यात आली.
स्यू की यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य संघर्षात घालवले. बहुतांश काळ हा त्यांनी घरातच व्यतित केला आहे. आयुष्यभर लोकशाही आणि मानवाधिकारासाठी लढणार्या स्यू की यांना शिक्षा देणे हे एका कारस्थानाचाच भाग आहे. अर्थात, हे कारस्थान म्यानमार लष्करानेच रचलेले आहे.
म्यानमार मध्ये दहा महिन्यांपूर्वी सत्तापालट झाला असून अजूनही तेथील लष्करशाहीला नागरिकांतून प्रचंड विरोध होत आहे. आंग स्यान स्यू की यांच्या निर्णयाने तणावात भर पडली आहे. स्यू की यांच्यावर खोटेनाटे आरोप ठेवलेले आहेत.
लोकांच्या मनात लष्कराविषयी असंतोष निर्माण करणे, पक्षाच्या फेसबुक पेजवर मांडलेले विचार यावरून त्यांच्यावर खटला भरण्यात आला. शेवटी त्यांना आणि पक्षाच्या अन्य नेत्यांना लष्कराने ताब्यात घेतले आहे. त्यांच्यावर कोरोना संसर्गाच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये करण्यात आला. निवडणूक प्रचार सभेला त्या हजर राहिल्याने त्यांना दोषी ठरवण्यात आले.
अर्थात, या निवडणुकीत स्यू की यांचा पक्ष हा भरभक्कम मताने निवडून आला. लष्कराला पाठिंबा देणार्या घटक पक्षाचा या निवडणुकीत पराभव झाला. या निवडणुकांच्या मतदान प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार केल्याचा आरोप करण्यात आला; पण त्यात तथ्य आढळून आले नाही, तरीही लष्कराने लोकशाही मार्गाने निवडून आलेली सत्ता उलथून टाकली.
स्यू की यांना शिक्षा झाल्यानंतर म्यानमारमधील जनतेत प्रचंड नाराजी पसरली आहे. मानवाधिकारसंदर्भात काम करणार्या संयुक्त राष्ट्राच्या माजी विशेष अधिकारी यांग ली यांनी स्यू की यांच्यावरील आरोप फेटाळून लावत न्यायालयाचा निर्णय अयोग्य असल्याचे म्हटले आहे. त्यांनी म्हटले की, देशातील प्रत्येक खटला हा चुकीचा आहे.
कारण, मुळातच न्यायव्यवस्था लष्कराच्या ताब्यात आहे. सध्या म्यानमारची स्थिती दिवसेंदिवस ढासळत चालली आहे. म्यानमार च्या लष्कराला नागरिकांचा विरोध होत आहे आणि बंडखोर मंडळींनी हातात शस्त्रे घेतली असून ते सैनिकांचा प्रतिकार करत आहेत.
काही ठिकाणी सैनिकांकडून बंडखोरांची हत्या केली जात आहे. त्यांच्यावर गोळ्या झाडल्या जात आहेत. विरोध करूनही लोकशाही स्थापन होत नसेल, तर लोकांकडे कोणता पर्याय राहतो, हा देखील प्रश्न आहे. हेच सध्या म्यानमारमध्ये पाहवयास मिळत आहे. म्यानमारमध्ये अत्याचाराने कळस गाठला असून तेथे लष्कराकडून होत असलेली दडपशाही टिपेला पोहोचली आहे.सुरुवातीला देशातील नागरिकांनी शांततापूर्ण मार्गाने सैनिकांना विरोध केला.
परंतु, सैनिकांनी नि:शस्त्र लोकांना गोळ्या घातल्या आणि हिंसाचाराचा कळस गाठला. लष्कराविरोधात पूर्वीपासूनच सक्रिय असलेले कट्टरपंथीय समूह एकत्र झालेे. आंतरराष्ट्रीय संघटनांकडून म्यानमारमधील लष्कराला संयम बाळगण्याचे आवाहन केले जात आहे. परंतु, त्याकडे म्यानमारने दुर्लक्ष केलेले दिसून येते.