देशात बाल लैंगिक शोषण आणि अत्याचाराच्या विरोधात एक व्यापक कायदेशीर चौकट आहे. अशा प्रकरणांच्या त्वरित सुनावणीसाठी विशेष न्यायालयांचीही तरतूद आहे. परंतु; तांत्रिक त्रुटी, अंमलबजावणीतील अनियमितता आणि त्वरित कारवाई न होणे आदी कारणांमुळे अशा घटना वाढतच आहेत. या समस्येचे उच्चाटन करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
गेल्या वर्षी भारतात लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर चाईल्ड पोर्न मटेरियलच्या म्हणजेच लहान मुलांच्या अश्लील व्हिडीओच्या मागणीत प्रचंड वाढ झाली आहे. दिल्ली पोलिसांच्या सायबर गुन्हे शाखेने काही दिवसांपूर्वीच बाल लैंगिक शोषण सामग्री शोधून काढण्यासाठी 'ऑपरेशन मासूम' मोहीम राबविली आणि अवघ्या छत्तीस तासांत 95 जणांना अटक केली. लहान मुलांचे लैंगिक शोषण आणि अश्लील साहित्याचा धंदा किती वेगाने पसरला हे दिसते. गुगलव्यतिरिक्त व्हॉट्सअ‍ॅप, फेसबुक, इन्स्टाग्राम या सोशल मीडियावरही बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्री वेगाने पसरत आहे. साहजिकच लहान मुलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांमध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे.
नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्यूरोकडून (एनसीआरबी) मिळालेल्या माहितीच्या आधारे दिल्ली पोलिसांनी ही कारवाई केली. एनसीआरबीने एनसीएमईसी (नॅशनल सेंटर फॉर मिसिंग अँड एक्सप्लॉईटेड चिल्ड्रेन) नावाच्या एका संस्थेशी करार केला असून, ही संस्था सोशल मीडियावर बारकाईने लक्ष ठेवते. ही संस्था इंटरनेट प्रोटोकॉलच्या (आयपी अ‍ॅड्रेस) संबंधित मदतीने लोकांपर्यंत पोहोचते आणि बाल लैंगिक शोषण आणि अश्लीलतेशी संबंधित घडामोडींचा छडा लावण्यासाठी एनसीआरबीला आवश्यक माहिती देते; जेणेकरून पोलिस गुन्हेगारांपर्यंत पोहोचू शकतील.
डिसेंबर 2019 मध्ये इंटरनेटवरील अश्लील सामग्रीची मागणी शंभर शहरांमध्ये दरमहा सरासरी पाच दशलक्ष एवढी होती. परंतु; लॉकडाऊननंतर या सामग्रीच्या मागणीत 95 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली.
'न्यूयॉर्क टाइम्स'मधील एका वृत्तांतानुसार, गेल्या वर्षी इंटरनेटवर बाल लैंगिक शोषणाची सुमारे 20 दशलक्ष प्रकरणे नोंदविली गेली. या अत्याचाराला बळी पडणार्‍यांमध्ये मुलींचे प्रमाण जास्त आहे. इंटरपोलच्या आकडेवारीनुसार, 2017 ते 2020 या तीन वर्षांत भारतात ऑनलाईन बाल लैंगिक शोषणाची दोन दशलक्षापेक्षा अधिक प्रकरणे दाखल झाली. त्यातील 80 टक्के पीडिता 14 वर्षांखालील मुली होत्या. गेल्या काही महिन्यांत इंटरपोल आणि इंटरनेट वॉच फाऊंडेशनच्या मदतीने लहान मुलांची अश्लील सामग्री असलेल्या साडेतीन हजारांहून अधिक वेबसाईट बंद करण्यात केंद्र सरकारला यश आले होते. तरीसुद्धा ऑनलाईन बाल लैंगिक शोषण सामग्री आणि तिचे ग्राहक यांमध्ये वाढ होत असल्याचे इंटरपोलच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.
एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार, 2019 च्या तुलनेत 2020 मध्ये लैंगिक छळाचे चित्रण करणार्‍या सामग्रीचे प्रकाशन आणि प्रसारण यात जवळजवळ पाच पटींनी वाढ झाली. वास्तविक, जिथे लहान मुलांच्या लैंगिक शोषणाचा धंदा मोठ्या प्रमाणावर सुरू होता, अशा 70 हून अधिक शहरांचा या तपासात छडा लागला होता. सीबीआयच्या तपासात 50 पेक्षा अधिक इंटरनेट मीडिया ग्रुप निष्पन्न झाले होते. त्यात पाकिस्तान बांगलादेश, श्रीलंका, नायजेरिया, कॅनडा, अमेरिका, ब्रिटन, इंडोनेशिया, सौदी अरेबिया, येमेन, इजिप्त यांसारख्या अनेक देशांमधील पाच हजारांहून अधिक गुन्हेगारांचा सहभाग असल्याचे उघड झाले होते.
सोशल मीडियाच्या किंवा अन्य कोणत्याही माध्यमाच्या मदतीने पसरविलेली अश्लील सामग्री जे शेअर करतात, त्यांना पैसे दिले जातात. या धंद्यात गुंतलेल्या लोकांना पकडून त्यांच्यावर कारवाई करणे हे कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या कोणत्याही संस्थेसाठी आव्हानात्मक ठरते. परंतु; असे गुन्हे उघड करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी एक सॉफ्टवेअर तयार केले असून, ते कोणत्याही इंटरनेट साईटवर फोटो किंवा व्हिडीओ अपलोड होताच चाईल्ड पोर्नोग्राफीशी संबंधित माहिती मिळवते आणि फोटो किंवा व्हिडीओ कोणत्या मोबाईल किंवा लॅपटॉपच्या माध्यमातून इंटरनेटवर टाकला आहे, याची माहिती संबंधित यंत्रणांना साईटवर पाहून कळवते.
बाल लैंगिक शोषण आणि अश्लील साहित्य प्रकरणांमध्ये गुन्हा सिद्ध झाल्यास कमीत कमी पाच वर्षांच्या कारावासाची तरतूद आहे. त्याचबरोबर दोषींवर लाखो रुपयांचा दंडही ठोठावला जाऊ शकतो. मात्र, अनेकदा कायदेशीर डावपेच वापरून आरोपी सुटतात. माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 च्या कलम 67 अन्वये चाईल्ड पोर्नोग्राफी हा गुन्हा ठरविला असून, हा गुन्हा प्रथमच करणार्‍याला पाच वर्षांपर्यंत कारावास आणि दहा लाख रुपये दंडाची तरतूद केली आहे. दुसर्‍यांदा गुन्हा केल्यास सात वर्षांच्या कारावासाची आणि दहा लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद केली आहे. पोक्सो कायद्याच्या (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्स अ‍ॅक्ट, 2012) तरतुदींनुसारही चाईल्ड पोर्नोग्राफीसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद केली आहे. मुलांच्या गुप्तांगांचे, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष लैंगिक प्रक्रियेत मुलांचा सहभाग आणि मुलांचे असभ्य किंवा अयोग्य चित्रण केल्यास पोक्सो कायद्यानुसार गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
वास्तविक पोर्नोग्राफिक सामग्री पाहण्याची वाढती प्रवृत्ती हेच मुलांविरुद्धच्या वाढत्या गुन्ह्यांचे प्रमुख कारण ठरले आहे. अशी सामग्री पाहणारे आणि विकत घेणारे लोक बहुतांश घटनांमध्ये निष्पाप मुला-मुलींशी शारीरिक संबंध ठेवण्यासारख्या गुन्ह्यांमध्ये सहभागी झाल्याचे आढळून आले. याच कारणासाठी गरीब घरांमधील मुला-मुलींची खरेदी-विक्रीही केली जाते. बाल लैंगिक अत्याचाराची व्याप्ती केवळ बलात्कार किंवा गंभीर लैंगिक गुन्ह्यांपुरती मर्यादित नाही, तर मुलांना जाणीवपूर्वक लैंगिक कृत्ये दाखविणे, वाईट हेतूने स्पर्श, जबरदस्तीने लैंगिक कृत्य, अश्लील चित्रे, व्हिडीओ तयार करणे आदी कृत्यांचाही समावेश चाईल्ड पोर्नोग्राफी आणि लैंगिक शोषणाच्या कक्षेत केला आहे. मुले या कृत्यांना प्रतिकार करू शकत नसल्यामुळे अशा अनैतिक कृत्यांमध्ये गुंतलेल्या गुन्हेगारांच्या कृत्यांना ती सहजपणे बळी ठरतात.
देशात बाल लैंगिक शोषण आणि अत्याचाराच्या विरोधात एक व्यापक कायदेशीर चौकट आहे. या चौकटीत 2012 मध्ये संमत करण्यात आलेल्या 'लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायद्या'चा समावेश आहे. तसेच अशा प्रकरणांच्या त्वरित सुनावणीसाठी विशेष न्यायालयांचीही तरतूद आहे. परंतु; तांत्रिक त्रुटी, अंमलबजावणीतील नियमितता आणि त्वरित कारवाई न होणे आदी कारणांमुळे अशा घटना वाढतच आहेत. वास्तविक, लहान मुले हा कोणत्याही देशाच्या विकासाचा आणि उन्नतीचा पाया असतो आणि हा पाया बळकट करण्यासाठी बाल लैंगिक अत्याचारासारख्या अक्राळविक्राळ बनत चाललेल्या समस्येचे उच्चाटन करण्यासाठी अत्यंत कठोर उपाययोजना करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
– अ‍ॅड. प्रदीप उमाप,
कायदे अभ्यासक