देशाची निर्यात 2030 पर्यंत दोन ट्रिलियन डॉलर्सवर नेण्यासाठी विविध देशांशी मुक्‍त व्यापार करार केले जात आहेत.
भारतीय अर्थव्यवस्थेला उंचीवर नेऊन ठेवण्यासाठी लक्षणीय निर्यात विकासाची गरज आहे, हे लक्षात घेऊन 2030 पर्यंत दोन ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत निर्यात नेण्याचे लक्ष्य मोदी सरकारने निश्‍चित केले आहे. त्यासाठी विविध देशांशी मुक्‍त व्यापार करार (फ्री ट्रेड ग्रीमेंट-एफटीए) करण्याची पावले उचलली जात आहेत. 2014 ते 19 या पहिल्या टर्मध्येही परदेशी गुंतवणूक खेचून आणण्याचे प्रयत्न मोदी सरकारने केले. परंतु, यूपीए किंवा संयुक्‍त पुरोगामी आघाडी काळात करण्यात आलेले एफटीएचा फेरविचार करण्याचा निर्णय घेतला.
त्यावेळचे हे करार निर्यातीपेक्षा आयातीला प्रोत्साहन देणारे होते, असे मोदी सरकारचे मत बनले होते. परंतु, आता ऑस्ट्रेलिया, फ्रान्स, ब्रिटन यासारख्या काही भागीदार देशांशी धोरणात्मक नाते अधिक घट्ट झाल्यामुळे, आर्थिक संबंधही वृद्धिंगत व्हावे, अशी मागणी संबंधित देशांकडून येऊ लागली आहे.
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे अनेक छोट्या छोट्या देशांमधील आपापसांतील सहकार्य वाढले आहे. वास्तविक, भारत हा कोणत्याही विभागीय व्यापक आर्थिक भागीदारीत (आरसीईपी) नाही, तरीही सहकार्य वाढवण्याचा आपला प्रयत्न आहे. परंतु, अशा चौकटीत बाजारपेठेत अधिक खात्रीशीर प्रवेश करण्याची शाश्‍वती मिळत नाही, हा सर्व विचार करून, केंद्र सरकार आता भागीदार देशांशी एफटीए करण्यासाठी प्रयत्न करत असून, त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. पंतप्रधानांच्या कार्यालयाने अर्थ, वाणिज्य आणि परराष्ट्र खात्यांना लवकरात लवकर असे करार करण्याचा आदेश दिला आहे.
भारतातील सर्व उच्चायुक्‍तकार्यालयांना आपल्या देशाची निर्यात त्या त्या देशांना वाढवण्याच्या द‍ृष्टीने कोणकोणते मार्ग अवलंबता येतील, असे आदेश गेल्या वर्षीच ऑगस्टमध्ये पंतप्रधानांनी दिले होते. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे इंधन खर्च वाढला असून, अन्‍न सुरक्षिततेवरही विपरीत परिणाम झाला आहे. एफटीए केल्यास या समस्यांवर मार्ग निघू शकतो.
2021 मध्ये चीनकडून भारताने शंभर अब्ज डॉलर्सची आयात केली. त्यामुळे भारताचे प्रचंड विदेशी चलन खर्ची पडले. मुक्‍त व्यापार करार केल्यास दोन देशांमधील माल व सेवांच्या प्रवेशातील अडथळे दूर होतात. कारण, सरकारी शुल्के व कर लागू होत नाहीत किंवा कमीतकमी लागू होतात. अनुदाने, कोटे या बंधनांतूनही असे करार मुक्‍त असतात. याचा निर्यातीला नक्‍कीच लाभ मिळू शकतो.
ऑस्ट्रेलिया आणि युरोपियन युनियन किंवा ईयू यांच्याबरोबरचे एफटीए संपुआच्या काळात केले होते. त्याबाबतची चर्चा मोदी सरकारने पुढे नेण्याचे ठरवले आहे. भारत-ब्रिटन एफटीएवर बोलणी सुरू आहेत. गेल्या फेब्रुवारीत भारत आणि संयुक्‍त अरब अमिराती यांच्यात व्यापक आर्थिक भागीदारीचा करार करण्यात आला. त्यामुळे उभय देशांतील 50 अब्ज डॉलर्सवरून पाच वर्षांत 100 अब्ज डॉलर्सवर जाईल, अशी अपेक्षा आहे. ऑस्ट्रेलिया-भारत आर्थिक सहकार्य आणि व्यापार कराराच्या पहिल्या हिश्यास अंतिम स्वरूप देण्यात आले आहे. ऑस्ट्रेलियाला चीनचा पर्याय म्हणून भारताची बाजारपेठ हवी आहे.
ईयूशी भारताची बोलणी 2007 मध्ये सुरू झाली आणि त्यानंतर ती खंडितच झाली होती, ती आता गेल्या महिन्यापासून सुरू झाली आहेत. ब्रिटनमध्ये सत्तांतर होत असले, तरी या वर्षाअखेरपर्यंत उभय देशांत मुक्‍त व्यापार करार होईल, अशी आशा आहे. त्याचप्रमाणे इस्रायल, कॅनडा, न्यूझीलंड, इंडोनेशिया व थायलंड यांच्याबरोबर एफटीए करण्याच्या हालचाली आहेत.
आज केवळ जागतिक व्यापार संघटनेच्या यंत्रणेवर विसंबून राहून, विविध देशांच्या बाजारपेठेत शिरकाव करून घेता येत नाही. त्यासाठी मुक्‍त व्यापार करार हे करावेच लगतात. शिवाय निर्यात विकास हा केवळ परकीय चलन मिळवण्यासाठीच नव्हे, तर रोजगारनिर्मितीसाठी करावा लागतो आणि टिकाऊ आर्थिक विकासासाठी निर्यातवाढ आवश्यक असते, हे भारताच्या लक्षात येऊ लागले आहे. चीनशी मुकाबला करण्यासाठी आणि स्वतःच्या परिपूर्ण विकासाकरिता मुक्‍त व्यापारावर भर दिला जाणे, हे अटळ आहे.
– अर्थशास्त्री