प्रत्येक देशाला वाढत्या महागाईचे चटके सोसावे लागत आहेत. त्यातून कोणताच देश सुटलेला नाही. अगदी जागतिक आर्थिक महासत्ता असलेली अमेरिकासुद्धा.
1981 नंतर म्हणजे गेल्या 40 वर्षांमध्ये महासत्तेत पहिल्यांदाच महागाई खूप वाढली आहे. अमेरिकेत जूनमध्ये महागाईचे प्रमाण 9.1 टक्के होते. किराणा सामान, जीवनावश्यक वस्तू, सेवा, पेट्रोल, प्रवास, हॉटेल, रेस्टॉरंट, घरभाडे, घराच्या किमती, वाहने, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू अशा अनेक गोष्टींचे भाव गगनाला भिडले आहेत आणि त्यामुळे सर्वसामान्य माणूस हैराण झाला आहे. दरवाढीमागे दोन मुख्य कारणे आहेत. त्यातले पहिले म्हणजे, मागणीनुसार पुरवठा नाही, त्यामुळे साहजिकच मागणी पूर्ण करण्यासाठी वस्तूंचे दर वाढवले जातात. कोरोनाचा उद्रेक कमी होऊन सगळे बॅक टू नॉर्मल झाले तेव्हा काम करण्यासाठी मनुष्यबळ कमी पडू लागले. त्यामुळे उत्पादन कमी झाले. बरं मागणी एवढी का वाढली? तर कोरोना काळात लोक घरात होते, त्यामुळे बाहेर जाऊन खर्च होण्याचा प्रश्नच नव्हता. कोरोनानंतर लोक बाहेर पडू लागले, खरेदी करू लागले, त्यामुळे वस्तू व सेवांची मागणी अचानक वाढली; पण त्या तुलनेत पुरवठा कमी पडू लागला. दुसरे कारण म्हणजे, रशिया-युक्रेन युद्ध. त्यामुळे तेल व अन्नधान्याच्या पुरवठ्यामध्ये जागतिक पातळीवर परिणाम झाला. त्याने महागाईचा वणवा आणखीनच भडकला. त्यातच चीनच्या वाढीव लॉकडाऊनने आयातही मंदावली. अमेरिकन ब्यूरो ऑफ लेबर स्टॅटिटिक्सनुसार गेल्या वर्षभरात ऊर्जेच्या (एनर्जी) किमतीत 41.6 टक्क्यांनी, तर पेट्रोलच्या किमतीत 59.9 टक्क्यांनी वाढ झाली. जुन्या वाहनांच्या किमतीत 7.1 टक्के, तर नव्या वाहनांच्या किमतीत 11.4 टक्क्यांनी वाढ झाली. अन्नधान्याच्या किमतीतही 10.4 टक्क्यांनी वाढ झाली. फेडरल रिझर्व्ह बँकेनुसार ही दरवाढ तात्पुरती असणार आहे.
अमेरिकेत पेट्रोलला गॅस व पेट्रोल पंपला 'गॅस स्टेशन' म्हणतात. इथे पेट्रोल गॅलनमध्ये मोजले जाते. एक गॅलन म्हणजे 3.78 लिटर, तर असे जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये पेट्रोल दोन ते अडीच डॉलर प्रतिगॅलन होते. तेच जूनपर्यंत पाच डॉलरपेक्षा जास्त झाले. एकीकडे सलग दुसर्या तिमाहीमध्ये जीडीपी कमी आल्याचे दिसून आले आहे. यावरून काही तज्ज्ञांना वाटते की, अमेरिका मंदीच्या दिशेने जात आहे वा आधीच गेली आहे. तर दुसरीकडे रोजगाराच्या संधी अजून मुबलक आहेत. त्यामध्ये काही फरक पडलेला नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला अजून तरी धोका नसल्याचे दिसते. तज्ज्ञांच्या मते, सलग दुसर्या तिमाहीत जीडीपीचा आलेख खाली जाण्याचे कारण तांत्रिक मंदीही असू शकते. कारण, पूर्वी दहा वेळेला असे झाले आहे; पण त्यावेळी देश मंदीत गेला नव्हता; पण ज्यावेळी जीडीपी घसरतो व बेरोजगारी शिगेला पोहोचते तेव्हा मंदी अटळ असते. कोरोना महामारीमुळे जे रोजगार गेले होते, त्यापैकी जवळपास 98 टक्के जूनमध्ये उपलब्ध झाले होते. जानेवारीपासून 22 लाख रोजगार उपलब्ध करून दिलेत. मेमध्ये एका माणसासाठी दोन नोकर्यांच्या संधी होत्या. इथून पुढे दर महिन्याला चार लाख नोकर्या निर्माण होतील असा अंदाज आहे. हा रोजगाराचा आकडा बघून मंदीची शक्यता तर वाटत नाही.
पण दुसरीकडे महागाईने कहर केला आहे. ती लोकांचा खिसा रिकामा करत आहे. अमेरिकन लोकांची बचत गेल्यावर्षीपेक्षा खूप कमी होत आहे. 12.4 टक्क्यांवरून ती आता 5.4 टक्क्यांवर आली आहे. लोकांना स्वतःवर म्हणजे पार्लर, जिम, पब, हॉटेल यासाठी पैसा लागतो. आता ते सगळे कमी करण्यावाचून गत्यंतर नाही. दुकानात आठवड्याचे सामान आणण्यासाठी गेल्यावर बिलात पडलेला फरक प्रकर्षाने जाणवत आहे. महिन्याचे बजेट हाताबाहेर जायला लागल्यामुळे फूड बँकेमध्ये लोकांची गर्दी वाढत आहे. लोकांनी वाढीव किंमत बघून वस्तू खरेदी करणे कमी करू नये, यासाठी उत्पादक वस्तूंची किंमत तीच, स्वरूप, आकार तसाच ठेवून त्याचे वजन, प्रमाण थोडे कमी करत आहेत आणि ग्राहक तपशील न बघताच खरेदी करत आहेत. हे जगात सुरू आहे. महागाईवर उत्पादकांनी या काढलेल्या तोडीला 'श्रिंकफ्लेशन' म्हणतात.
महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी अमेरिकन सरकारने व्याजदरात वाढ केली; जेणेकरून लोकांची मागणी कमी होईल. त्यामुळे दरवाढ आटोक्यात येऊही शकते; पण त्याची काही खात्री नाही. तो अपुराही प्रयत्न ठरू शकतो. मागे अकरा वेळा अशा परिस्थितीत व्याजदर वाढविला होता; पण तीन वेळाच हा निर्णय मंदीपासून वाचवू शकला. खरेतर त्यावेळी महागाई आतापेक्षा खूप कमीही होती. महागाई दिवसागणिक वाढतच आहे अन् त्यामुळेच मंदीचे सावट महासत्तेवर आहे की काय, अशी शंका यायला लागते.
सीएनएन बिझनेसने तीन हजार लोकांच्या प्रतिक्रिया घेतल्या. त्यामध्ये 48 टक्के लोकांना वाटते की, मंदी येण्याची शक्यता 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. या महागाईचा फटका कृष्णवर्णीय व स्पॅनिश लोकांना जास्त बसत आहे. या लोकांची मिळकत खूप कमी आहे. हलक्या दर्जाची सगळी कामे हा वर्गच जास्त करतो. लोकांना या परिस्थितीत मदत म्हणून 18 राज्यांनी रहिवाशांना उत्तेजनपर निधी (स्टिम्युलस चेक) पाठविण्याचा निर्णय घेतला. फ्लोरिडा गव्हर्नरनी दारिद्य्ररेषेखालील कुटुंबातील प्रत्येक मुलाला 450 डॉलर्स देण्याची घोषणा केली, तर काही राज्यांनी करामध्ये सवलत वा मोबदला, पेट्रोलवरील कर माफ, मुलांचा कर प्रमाण वाढविणे सुरू केले. बायडेन सरकार व्याजदर वाढीशिवाय काही ठोस निर्णय घेताना दिसत नाही त्यामुळे लोकांच्या मनात बायडेन यांच्याविषयी नाराजीचे सूर उमटत आहेत. एपी-नॉर्क सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्सनुसार दहा पैकी आठ अमेरिकन लोक अर्थव्यवस्था हलाखीत असल्याचे मानतात, तर दहापैकी सात लोक बायडेन यांच्या आर्थिक नेतृत्वाविषयी असमाधानी आहेत. येत्या काळात बायडेन सरकारने काही प्रभावी निर्णय घेऊन कोलमडणारी अर्थव्यवस्था सांभाळली तर बरे, नाही तर अमेरिकेत मंदी नांदायला सज्ज होईल. त्याचा फटका नोव्हेंबरमध्ये होणार्या मध्य निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाला बसू शकतो.
– आरती आर्दाळकर-मंडलिक, मायामी (फ्लोरिडा)