अमेरिकी आर्थिक संरचनेपासून दूर राहून पर्यायी अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचा हेतू ब्रिक्सच्या स्थापनेमागे होता.
ब्रिक्सच्या विस्ताराच्या नावाखाली त्याचे विघटन तर होणार नाही ना, अशी भीती आहे.
अलीकडेच ब्रिक्स देशांच्या चौदाव्या शिखर परिषदेत सदस्य देशांनी वेगवेगळ्या गोष्टी मांडल्या. त्यातून ब्रिक्स सदस्य देशांचे प्राधान्यक्रम स्पष्ट झाले. ब्रिक्सचे महत्त्व आणि गतिशीलता पाहिली, तर अनेक विसंगती आणि विरोधाभास दिसून येतात. चीनच्या भारताविषयीच्या आक्रमक भूमिकेचा फटका ब्रिक्सच्या ऐक्याला बसत आहे. ब्रिक्स आणि पाश्‍चिमात्य मुत्सद्देगिरी यांच्यात समतोल राखताना आज भारत ज्या परिस्थितीला तोंड देत आहे, तशी यापूर्वी क्वचितच निर्माण झाली असेल. परंतु, ज्या कौशल्याने भारताने क्वाड आणि ब्रिक्सचा समतोल साधला आहे, ती परराष्ट्र धोरणाच्या आघाडीवर फारच मोठी गोष्ट आहे.
वास्तविक, चीन ब्रिक्सचा विस्तार करण्याच्या प्रयत्नात आहे. ब्रिक्सचा विस्तार झाल्यास भारत, ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका काय भूमिका घेतील, हे स्पष्ट नाही. ब्रिक्सच्या स्थापनेचा पाया वीस वर्षांपूर्वी घातला गेला. त्यावेळी त्यामागचा हेतू अमेरिकेतून निर्माण झालेल्या आर्थिक संरचनेपासून दूर राहून पर्यायी आर्थिक व्यवस्था निर्माण करण्याचा होता. ही एक चांगली कल्पना होती; परंतु ती फलद्रुप झाली नाही. त्यामुळे 2009 पासून ब्रिक्सच्या औचित्यावर प्रश्‍न उपस्थित केले जात होते. ब्रिक्सच्या विस्ताराच्या नावाखाली त्याचे विघटन तर होणार नाही ना, अशी भीती आता बळावली आहे, याचे कारण हेच आहे.
आफ्रिकेतील नायजेरिया आणि सेनेगल या देशांना ब्रिक्समध्ये समाविष्ट करण्याचा चीनचा प्रयत्न असेल. दक्षिण आफ्रिकेच्या संमतीशिवाय हे झाल्यास ब्रिक्सचे विघटन होऊ शकते. ब्राझीलच्या संमतीशिवाय अर्जेंटिनाला ब्रिक्समध्ये घेतले तरीही गुंतागुंत निर्माण होईल. चीनच्या यादीत इतरही अनेक देश आहेत. अमेरिका आणि त्याचे वर्चस्व असलेल्या देशांच्या गोटाला आव्हान देऊ शकेल असा नवीन गट तयार करण्याचा चीन आटोकाट प्रयत्न करीत आहे.
दुसरे कारण म्हणजे, ब्रिक्सचा आर्थिक पाया कमकुवत आहे. सध्या पाच देशांची एकूण लोकसंख्या जगाच्या चाळीस टक्क्यांच्या आसपास आहे. पाच देशांचा जीडीपी जागतिक जीडीपीच्या एक चतुर्थांश आहे. पंचवीस लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेत अठरा लाख कोटींचा वाटा चीनचाच आहे, तर साडेतीन लाख कोटींसह भारत दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. उर्वरित तीन देशांची स्थिती नाजूक आहे. जागतिक महामारीत ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका खूपच मागे पडले. ब्रिक्स देशांमधील परस्पर व्यापार 20 टक्क्यांवर आला. अशा स्थितीत ब्रिक्स युरोपीय महासंघाशी किंवा जी-7 गटाशी बरोबरी साधेल, अशी अपेक्षा कशी करता येईल?
तिसरे कारण म्हणजे, युक्रेन युद्धाने जग दोन गटांमध्ये विभागले. तेलाच्या आणि नैसर्गिक वायूच्या किमती वाढल्या. लष्करीदृष्ट्या मजबूत रशिया आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत होत आहे. त्यामुळेच चीन रशियासोबत अशी फळी तयार करू पाहत आहे, जेणेकरून जगाचा मठाधिपती होण्याचे चीनचे स्वप्न साकार होऊ शकेल. त्यासाठी तो तैवानवर आक्रमणही करू शकतो. चीनच्या क्रूर खेळीचा फटका ऑस्ट्रेलिया आणि आफ्रिकन देशांना बसला आहे. भारत आणि चीनमध्ये दोन वर्षांपासून गंभीर संघर्ष सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांत चीनने ज्या पद्धतीने जागतिक व्यवस्था आपल्याला अनुकूल पद्धतीने चालविण्याचा कट रचला आहे.
त्यामुळे जगातील सर्व देशांना चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे. चीन जगाचा म्होरक्या झाला, तर काय होईल, याविषयी आज जगासमोर जी भीती आणि शंका आहे, तशी ती कधीच नव्हती. रशिया पाठिंब्यासाठी चीनवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करेल; पण भारत ज्या प्रकारे तटस्थतेचे धोरण अवलंबत आहे, ते सोपे नाही. अशा स्थितीत ब्रिक्समध्ये चीन आणि रशियाच्या दबावाखाली इतर सदस्य देशांच्या विचारांशी प्रतिकूल निर्णय घेतले गेले, तर ब्रिक्समध्ये फूट पडू शकते आणि त्याच्या प्रासंगिकतेवरही प्रश्‍नचिन्ह लागू शकते. सध्या प्रमुख देशांच्या नजरा भारतावर खिळल्या आहेत. भारतीय मुत्सद्देगिरीच्या लिटमस टेस्टचा हा काळ आहे. मात्र, भारताने सुरुवातीपासूनच युक्रेनच्या मुद्द्यावर आपले परराष्ट्र धोरण तटस्थ असल्याचे आणि तसेच राहणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
– प्रा. सतीश कुमार, आंतरराष्ट्रीय प्रश्‍नांचे अभ्यासक