बेळगाव महापालिकेसाठी निवडणूक दि. 3 सप्टेंबरला होत आहे. आतापर्यंत मराठी विरुद्ध कन्नड अशी लढत होत होती. तो ट्रेंड यंदा बदलला आहे, तरी सीमालढ्याचा केंद्रबिंदू असलेल्या बेळगावमधील ही निवडणूक आप आणि एमआयएम यांच्यामुळे पंचरंगी होणार असल्याने तीव्र चुरशीची असणार आहे.
बेळगाव महापालिका निवडणुकीत पहिल्यांदाच काँग्रेस आणि भाजप हे राष्ट्रीय पक्ष स्वतःच्या चिन्हांवर निवडणूक लढवत आहेत. 1984 मध्ये बेळगाव महापालिका अस्तित्वात आल्यापासून मराठी भाषिक विरुद्ध कन्नड भाषिक अशाच निवडणुका होत आल्या. यंदा मात्र तो ट्रेंड बदलला असून राष्ट्रीय पक्ष स्वतंत्रपणे रिंगणात उतरले आहेत. शिवाय 'दिल्ली बदली आहे, अब बेळगाव बदलेंगे' असे म्हणत 'आप' आणि असदुद्दीन ओवैसींचा एआयएमआयएमही रणांगणात उतरले आहेत. थोडक्यात, महापालिकेसाठी पंचरंगी लढत इतिहासात पहिल्यांदाच होत आहे.
पारंपरिक 'कन्नड विरुद्ध मराठी' अशी लढत असती, तरी बेळगावची निवडणूक कुतूहलाची ठरली असतीच. कारण, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न ज्या शहराभोवती फिरत राहिला आहे, त्या शहराची मुख्य स्वराज्य संस्था ताब्यात राहावी, यासाठी कन्नड भाषिक नेत्यांनी प्रशासनाच्या सहकार्याने प्रत्येक निवडणुकीत सर्वतोपरी प्रयत्न केले; पण 58 नगरसेवकांच्या महापालिकेत कन्नड गटाला आरक्षणामुळे महापौरपद मिळवता आले असले, तरी एकदाही बहुमत मिळवता आलेले नाही.
कन्नड आणि उर्दू भाषिक नगरसेवकांनी एकी करून जास्तीत जास्त मिळवलेल्या जागा आहेत 26. त्या त्यांनी 2013 म्हणजे गेल्याच निवडणुकीत मिळवल्या होत्या, तरीही मराठी भाषिकांकडे 32 जागा होत्याच. त्यामुळे मराठीबहुल बेळगाव महापालिकेत मराठी भाषिक नगरसेवक आणि पर्यायाने महाराष्ट्र एकीकरण समितीचेच वर्चस्व राहिले आहे. यंदा हे वर्चस्व मोडून काढण्यासाठी भाजपने 'मिशन 40 प्लस' (40 पेक्षा जास्त जागा मिळवणे) हे उद्दिष्ट ठेवले आहे. शहरातील दोन्ही आमदार आणि खासदारही भाजपचे आहेत. त्याचबरोबर माजी उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे दोन मंत्रीही प्रचारात उतरले आहेत. काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांनी भाजपला थेट लक्ष्य केले आहे. 'आप'ने काँग्रेस आणि भाजपवर टीका करताना स्वतंत्र अस्तित्व राखण्याचा प्रयत्न केला आहे. काँग्रेसने मालमत्ता कर निम्म्यावर आणण्याचे जाहीरनाम्यातून सांगितले आहे, तर बाँडपेपरवर खरेदी केलेली घरे नियमित करण्याची ग्वाही भाजपने दिली आहे.
मराठी उमेदवारांचा अजेंडा स्पष्ट आहे. सीमालढ्याला बळ देण्यासाठी मनपावर मराठी ध्वज फडकावणे गरजेचे आहे, हा समितीच्या प्रचाराचा मुख्य मुद्दा आहे. मराठी अस्मितेचे रक्षण ना भाजप करू शकतो, ना काँग्रेस हे वेळोवेळी स्पष्ट झाले आहे. अगदी तीन आठवड्यांपूर्वी बेळगाव शहरात प्रतिष्ठापित करण्यात येणारा शिवपुतळा पोलिसांनी जप्त करून गायब केला आणि चबुतरादेखील अतिक्रमण असल्याचे दाखवून उद्ध्वस्त केला. हा अन्याय फक्त सीमाभागातच घडू शकतो. कुणाचेही सरकार असताना राज्याच्या इतर कुठल्याही भागात राष्ट्रपुरुषांचा असा अवमान असह्य ठरला असता; पण कर्नाटकी दडपशाहीच इतकी आहे की, उठणारा प्रत्येक आवाज लाठीने चिरडायचा, हे तंत्र कर्नाटकी राज्यकर्त्यांनी सातत्याने वापरले. आताही तेच घडत आहे. त्यालाच प्रत्युत्तर देण्याची मागणी म. ए. समिती मराठी भाषिकांकडे करत आहे. तिला तसा प्रतिसादही मिळत आहे. त्यामुळेच शिवपुतळा गायब केला जात असताना, जो भाजप गप्प होता, त्याच भाजपचे नेते भाजपची विचारसरणी शिवरायांच्या प्रेरणेतून आल्याचे भाषणांतून सांगत आहेत, हा विरोधाभास आहे. तो मतदानातूनही दिसेल, असे मराठी भाषिकांना वाटते. पुढच्या आठवड्यात निकालातून मराठी भाषिक कसा व्यक्त होतो, त्यावर हा समज द़ृढ होणार की गैरसमज ठरणार, हे कळेल; पण सीमालढ्याचा केंद्रबिंदू असलेल्या बेळगावच्या महापालिकेसाठी इतिहासात पहिल्यांदाच तीव्र चुरस आहे, हे नक्की!