बांगला देशात सध्या महागाई, वीज कपात आणि इंधन दरवाढीविरोधात असंतोष उफाळून आलेला दिसत आहे. अलीकडेच बांगला देशने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे बेलआऊट पॅकेजची मागणी केली होती. त्यामुळे बांगला देश श्रीलंकेच्या वाटेने निघाल्याची भीती व्यक्त होत आहे. यामागे शेख हसीना यांच्या विरोधाचे राजकारणही आहे. बांगला देशातील अस्थिरता, अराजक भारतासाठी चिंता वाढवणारे आहे.
दक्षिण आशियामध्ये ज्या देशाचा आर्थिक विकासाचा दर अगदी मागच्या वर्षापर्यंत भारतापेक्षाही अधिक होता, ज्या देशाचे दरडोई उत्पन्न भारतापेक्षा जास्त होते, संपूर्ण आशिया खंडामधील सर्वाधिक वेगाने प्रगती करणारी अर्थव्यवस्था म्हणून ज्या देशाचे नाव पुढे येत होते आणि संपूर्ण जगभरातून याबाबत त्यांचे कौतुक केले जात होते त्या बांगला देशात सध्या नागरी असंतोषाचा भडका उडताना दिसत आहे.
बांगला देशच्या पंतप्रधान शेख हसिना यांच्या विरोधात राजधानी ढाका येथे हजारो लोक रस्त्यावर उतरून विरोध करत आहेत. विरोधी पक्षाने आयोजित केलेल्या रॅलीमध्ये सहभागी झालेल्या हजारो लोकांनी हसिना यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत निवडणूक घेण्याची मागणी केली आहे. बांगला देशात 2024 मध्ये सार्वत्रिक निवडणूक होणार आहेत. पंतप्रधान शेख हसिना वाजेद या 2009 मध्ये पंतप्रधान बनल्या आणि त्यानंतर 2024 मध्ये सलग पाचव्यांदा त्या पंतप्रधानपदाच्या दावेदार असणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर या आंदोलनाकडे पाहिले पाहिजे. त्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी छेडलेल्या आंदोलनात जवळपास एक लाख नागरिकांनी राजधानी ढाक्यामध्ये जोरदार निदर्शने केली आणि सरकारच्या फसलेल्या ध्येय-धोरणांचा कडाडून विरोध केला. इंधनाचे गगनाला भिडलेले दर, वाढती महागाई, अनिर्बंध वीज कपात ही आंदोलकांच्या रोषामागची काही प्रमुख कारणे होती.
काही महिन्यांपूर्वी बांगला देशाने पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत 50 टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. बांगला देशाच्या निर्मितीनंतरची ही सर्वात मोठी दरवाढ मानली गेली. यामुळे साहजिकच तेथील नागरिकांमध्ये संतापाची लाट पसरली असून लोकांनी रस्त्यावर उतरून तांडव करण्यास सुरुवात केली आहे. मध्यंतरी, तब्बल 4.5अब्ज डॉलर्सच्या तत्काळ कर्जाची किंवा बेलआऊट पॅकेजची मागणी बांगला देशाकडून आयएमएफकडे करण्यात आली. सामान्यतः कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था जेव्हा संकटात सापडते तेव्हा परकीय मदतीची गरज भासते. त्यामुळे अत्यंत भक्कम स्थितीत असणार्‍या बांगला देशच्या अर्थव्यवस्थेला परकीय मदतीची गरज का उद्भवली? बांगला देशची वाटचाल श्रीलंकेच्या दिशेने सुरू आहे का? यातून भारतानेही काही बोध घ्यायला हवा का, असे प्रश्न सध्या उपस्थित होताहेत.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे बेलआऊट प्रोग्रॅॅमची मागणी करणारा अलीकडील काळातला बांगला देश हा दक्षिण आशियातील तिसरा देश ठरला. यापूर्वी श्रीलंका आणि पाकिस्तानने मदत निधीची मागणी केली आहे. बांगला देशावर ही परिस्थिती उद्भवण्यासाठी काही प्रमुख कारणे घडली. बांगला देशच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार सुमारे 500 अब्ज डॉलर्स इतका आहे. बांगला देशाची विदेशी गंगाजळी ही मागील वर्षी 45 अब्ज डॉलर्स होती, ती आता 30 अब्ज डॉलर्सवर आली आहे. त्याचप्रमाणे बांगला देशची एकूण व्यापार तूट 2022 मध्ये साधारणतः 25 अब्जांनी वाढली आहे. याचाच अर्थ बांगला देशची आयात मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे आणि निर्यात आक्रसली आहे. बांगला देशच्या परिस्थितीची श्रीलंकेशी तुलना केल्यास श्रीलंकेकडे फॉरेक्स किंवा परकी गंगाजळी ही एक अब्ज डॉलर्सपेक्षाही कमी झाली होती. त्यामुळे आठवडाभरासाठीच्या आयात इंधनासाठीचे देयक देण्यासाठीही श्रीलंका असमर्थ बनला. त्यातूनच या देशात अराजक सद़ृश परिस्थिती उद्भवलेली जगाने पाहिली. बांगला देशची विदेशी गंगाजळी पाहता पुढील चार ते पाच महिने कच्च्या तेलाचा आणि नैसर्गिक गॅसचा खर्च ते भागवू शकतात.
असे असताना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे बांगला देशाने मदतीची याचना करण्याचे कारण काय? ते म्हणजे बांगला देशचा परकीय चलन कमवण्याचा मुख्य स्रोत होता गारमेंट इंडस्ट्री. जगभरातील ब—ँडेड कपड्यांच्या एकूण उत्पादनापैकी 85 टक्के उत्पादन बांगला देशात होते. आज युरोप, अमेरिका येथील बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमधील तयार कपड्यांचे उत्पादन हे प्रामुख्याने बांगला देशातच होते. परंतु, युरोप आणि अमेरिकादी देशांना कोरोना महामारीमुळे प्रचंड आर्थिक फटका बसला आहे. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर या देशांमध्ये महागाईने आक्राळविक्राळ स्वरूप धारण केले आहे. चलनवाढीमुळे नागरिकांची खर्च करण्याची क्षमता किंवा क्रयशक्ती कमी झाली आहे. परिणामी, ब—ँडेड कपड्यांची खरेदी करण्याकडे लोकांचा ओढा कमी झाला आहे. याचा फटका बांगला देशला बसला आहे. कपड्यांच्या निर्यातीमधून मिळणारे परकीय चलन आज नीचांकी पातळीवर आले आहे. दुसरीकडे कोरोनाच्या महामारीचा फटका बांगला देशच्या अर्थव्यवस्थेलाही बसला आहे. याखेरीज परदेशांमध्ये विशेषतः पश्चिम आशियामध्ये काम करणार्‍या अनिवासी बांगला देशींकडून मोठ्या प्रमाणावर परकीय गंगाजळी बांगला देशला पाठवली जात होती. परंतु, कोरोनामुळे बहुतांश उद्योगधंदे बंद पडल्याने अनेकांना मायदेशी परतावे लागले. साहजिकच यामुळेही बांगला देशाचे अर्थकारण कोलमडले.
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या आणि नैसर्गिक गॅसच्या किमती भरमसाट वाढल्या. अमेरिकेने रशियावर आर्थिक निर्बंध टाकल्यानंतर क्रूड ऑईलचे भाव प्रतिबॅरेल 120 डॉलर्सपर्यंत पोहोचले होते. भारतात ऊर्जेचा प्रमुख स्रोत पेट्रोल-डिझेल आहे, तशा प्रकारे बांगला देशात ऊर्जेचा मुख्य स्रोत हा नैसर्गिक गॅस आहे. बांगला देशात जवळपास 60 टक्के ऊर्जेची निर्मिती नैसर्गिक गॅसच्या माध्यमातून होते आणि हा गॅस आयात करावा लागत असल्याने त्यासाठी डॉलर्स मोजावे लागतात.
नैसर्गिक गॅसच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे यासाठी मोठ्या प्रमाणावर विदेशी चलन खर्ची होऊ लागले. एकीकडे घटलेला व्यापार, दुसरीकडे मायदेशी परतलेले अनिवासी नागरिक आणि नैसर्गिक गॅसच्या व इंधनाच्या दरात झालेली वाढ यामुळे बांगला देशाच्या विदेशी गंगाजळीला ओहोटी लागली. आयएमएफकडून बांगला देशला कर्ज मिळू शकण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे जागतिक तापमानवाढीमुळे भविष्यात जर समुद्राची पातळी वाढली, तर त्याचा सर्वांत पहिला फटका बसणार्‍या देशांमध्ये बांगला देशचा समावेश होतो. अशी शक्यता असणार्‍यांना मदत देण्याबाबत आयएमएफकडून नेहमीच प्राधान्य दिले जाते. याचा फायदा बांगला देशला होऊ शकतो.
– डॉ. शैलेंद्र देवळणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक