रशिया आणि युक्रेन युद्धात भारताची भूमिका तटस्थतेची आहे; पण अमेरिकेने म्हटल्याप्रमाणे रशियावर बहिष्कार टाकण्यास भारताने नकार दिला. अमेरिका अर्थातच त्यामुळे नाराज आहे. काही प्रमाणात भारत आणि अमेरिका यांच्यात दुरावाही निर्माण झाला. अशावेळी अमेरिका दक्षिण आशियातील आपले संतुलन राखण्यासाठी पुन्हा पाकिस्तानला जवळ करेल का, असा प्रश्न काही तज्ज्ञांना सतावत आहे. अर्थात, सध्या संपूर्णपणे चीनवर अवलंबून असलेल्या पाकिस्तानशी अमेरिका किती जुळवून घेईल हाही प्रश्न आहेच.
2014 पासून भारताच्या द़ृष्टीने पाकिस्तान हा विषय दुय्यम झाला आहे. काश्मीरमध्ये पाकिस्तानच्या कारवायांना आळा घालण्याचा प्रयत्न भारत करत आहे. तेवढ्यात त्याने पुन्हा पंजाबमध्ये खलिस्तानवाद्यांना खतपाणी पुरवण्याचा उद्योग सुरू केला. पाकिस्तानात आर्थिक, राजकीय समस्या गंभीर असतानाही त्यांनी दहशतवादी कारवायांपासून फारकत घेतलेली नाही. बदलत्या जागतिक राजकारणात पाकिस्तानचे महत्त्व आधीच खूप कमी झाले आहे आणि काळाच्या ओघात ते आणखी कमी होण्याच्या दिशेनेच त्या देशाची वाटचाल सुरू आहे.
दक्षिण आशिया आणि एकूणच जगाच्या राजकारणात पाकिस्तान आता बराच एकाकी पडला आहे. शीतयुद्ध काळात अमेरिकेला असलेली पाकिस्तानची गरज शीतयुद्ध संपल्यावर हळूहळू कमी होत गेली आणि आता अफगाणिस्तानातून अमेरिका बाहेर पडल्यावर तर आता ती आजिबातच उरली नाही. पाकिस्तान सध्या चीनवर पूर्णपणे अवलंबून असलेला देश आहे. गेल्या महिन्यात इम्रान खान यांचे सरकार बरखास्त झाल्यावर शाहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्वाखाली आघाडी सरकार स्थापन झाले. इम्रान खान यांना बाजूला करण्यासाठी एकत्र आलेले शरीफ यांचा पाकिस्तान मुस्लिम लीग आणि भुट्टो यांचा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हे या आघाडीतील प्रमुख पक्ष आहेत. त्यांचे एकमेकांबरोबरचे सहकार्य किती काळ टिकते, यावर पाकिस्तानातील राजकीय स्थैर्य अवलंबून आहे.
पाकिस्तानने भारताशी कायम शत्रुत्वाचेच नाते ठेवले आणि आता या भारतकेंद्रित राजकारणात तो देश फसत चालला आहे. अगदी 1947 पासून पाकिस्तानचे धोरण भारतकेंद्रित होते. नवे राष्ट्र म्हणून जन्म झाल्यावर पाकिस्तानच्या नेत्यांनी देश उभारणीचे काम हाती घेण्याऐवजी काश्मीरवर हल्ला करून तो भूभाग बळकावण्याचा प्रयत्न केला. आजही भारतकेंद्रित राजकारणाचा परिणाम म्हणूनच तेथे दहशतवादाला राजाश्रय दिला जात आहे. वास्तविक पाहता या दहशतवादाच्या नादाने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानला आर्थिक मदत मिळणे दुरापास्त झाले. चीनची वसाहत यापेक्षा सध्या तरी पाकिस्तानचे काहीही महत्त्व नाही, तरीही या देशाचे ना राजकारण बदलत आहे ना धोरण! शाहबाज शरीफ यांनी पंतप्रधान झाल्यावर पहिल्याच भाषणात काश्मीरचा राग आळवला.
भारतात शांतता आणि दहशतवादाचा प्रभाव कमी करायचा असेल, तर पाकिस्तानचे आणखी खच्चीकरण करण्याची गरज आहे. 2014 पासून भारताने पाकिस्तानला एकाकी पाडण्यात बरेच यश मिळवले; पण त्याच्या दहशतवादी कारवायांचा भारताला त्रास होऊ नये, यासाठी भारताने अद्याप अधिक आक्रमकता दाखवलेली नाही. दहशतवादी हल्ले परतवून लावण्याचे काम आपल्या सुरक्षा यंत्रणा करतात; पण ज्या तर्‍हेने पाकिस्तानी दहशतवादी भारतात घुसतात आणि इथली शांतता भंग करतात, हे हल्ले पूर्णपणे थांबवण्यासाठी आक्रमक रणनीतीची आवश्यकता आहे. अजून तरी भारताने ती अवलंबलेली नाही.
पाकिस्तान आणि चीन यांची युती संपुष्टात येणे म्हणूनच गरजेचे आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात चीनची विस्तारवादी भूमिका त्याला एकाकी पाडत चालली आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानला चीन किती वर्षे सांभाळू शकेल, हा प्रश्नच आहे. पाकिस्तानमध्ये इम्रान खानचे सरकार जाऊन शरीफ यांचे सरकार आले, याचा अर्थ तेथे राजकीय स्थैर्य निर्माण झाले असा नाही. एक तर हे आघाडीचे सरकार आहे आणि पाकिस्तान मुस्लिम लीग आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हे दोन परस्परांचे विरोधक आहेत. केवळ इम्रान खान यांचे सरकार बरखास्त झाल्याने निर्माण झालेल्या संधीचा फायदा या दोन पक्षांनी घेतला आहे. त्यामुळे शाहबाज शरीफ यांच्या कारकिर्दीत काही ठोस धोरणात्मक निर्णय होतील, अशी अपेक्षा करण्यात अर्थ नाही.
पाकिस्तानी लष्कराची मर्जी सांभाळत त्यांना राज्य कारभाराचे शकट हाकायचे आहे. त्यामुळे पाकिस्तानात स्थैर्य, समृद्धी आणि ऐक्य निर्माण होण्यासाठी आवश्यक असणारे धाडसी निर्णय हे सरकार घेऊच शकत नाही. भारताच्या बाजूने बघायचे, तर पाकिस्तानला भारताने आता बरेच मागे सोडले आहे. कोणत्याच बाबतीत भारत आणि पाकिस्तान यांची बरोबरी होऊ शकत नाही. आकार, आर्थिक, राजकीय, सामाजिक या सगळ्याच स्तरावर भारत पाकिस्तानच्या खूप पुढे आहे. त्यामुळे आता भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध याच द़ृष्टिकोनातून निर्माण होतील.
अफगाणिस्तानात तालिबानला सहकार्य करून त्यांचे सरकार प्रस्थापित करण्यासाठी पाकिस्तानने प्रयत्न केले होते. तालिबानी दहशतवाद्यांची मदत घेऊन काश्मीर आणि उर्वरित भारतात दहशतवादी कारवाया करण्याची पाकिस्तानची योजना धुळीस मिळाली आहे. कारण, अफगाणिस्तानात आता भारताचा प्रभाव वाढला आहे. भारताने अफगाणिस्तानला मोठी मदत केली आहे आणि अफगाणिस्तानच्या भूमीचा भारतविरोधी कारवाया करण्यासाठी उपयोग करू देता कामा नये, असे तालिबान सरकारला ठणकावून सांगितले आहे. अफगाणिस्तानातील सध्याचे तालिबान सरकार हे नव्वदच्या दशकातील तालिबान सरकारपेक्षा वेगळे आहे. कारण, या तालिबान सरकारवर अमेरिकेसहीत जगातील सर्वच देशांचा मोठा दबाव आहे. त्यामुळे पाकिस्तानला खुले आम मदत करणे अफगाण सरकारला आता शक्य नाही. भारतीय उपखंडातील भारताचे वर्चस्व मान्य करून पाकव्याप्त काश्मीर भारताकडे सोपवणे हा एकमेव पर्याय जोपर्यंत भारत पाकिस्तानपुढे ठेवत नाही तोपर्यंत पाकिस्तान ही आपल्यासाठी कायम डोकेदुखीच राहणार आहे.
जगाच्या राजकारणात पाकिस्तान बराच एकाकी पडला आहे. शीतयुद्ध काळात अमेरिकेला असलेली पाकिस्तानची गरज हळूहळू कमी होत गेली आणि अफगाणिस्तानातून अमेरिका बाहेर पडल्यावर तर आता ती आजिबातच उरली नाही. जागतिक दबावामुळे पाकिस्तानला खुलेआम मदत करणे अफगाण सरकारला आता शक्य नाही.
– मिलिंद सोलापूरकर