इतरांना सल्ला देण्याऐवजी युरोपने स्वतःच्या धोरण निश्‍चितीवर काम केले पाहिजे आणि नवउदारवादी जागतिक व्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून हे धोरण योग्य असेल, याची खातरजमा केली पाहिजे.
स्लोवाकियाची राजधानी ब्रातिस्लाव्हा येथील ग्लोबसेक फोरममध्ये बोलताना भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर म्हणाले की, आपल्यापुढील समस्या या जगाच्या समस्या आहेत आणि जगाच्या समस्या मात्र आपल्या नाहीत, या मानसिकतेतून युरोपला बाहेर पडावे लागेल. युक्रेनवरील हल्ल्याबाबत भारतानेही रशियाविरोधात कठोर धोरण स्वीकारावे, असा युरोपीय देश सातत्याने प्रयत्न करीत असताना जयशंकर यांनी हा पलटवार केला आहे. चीनच्या बाबतीत भारतालाही उद्या अशा स्थितीचा सामना करावा लागू शकतो, अशी भीतीही युरोपीय देश दाखवत आहेत. परंतु, रशियाची युद्धाची मानसिकता जोपासण्याचेच काम युरोप कसे करीत आहे, हे परराष्ट्रमंत्र्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले.
खरे तर युरोपीय महासंघ अनेक दशकांपासून अशा घोषणा करीत आहे की, आपण भू-राजकीय बाबींमध्ये गुंतत नाही. परंतु, युरोप जेव्हा धोक्यात येतो तेव्हाच तो वर्चस्वाच्या राजकारणाकडे डोळेझाक करतो, हे युक्रेनवरील रशियाच्या हल्ल्यामुळे पुन्हा एकदा समोर आले. या आक्रमणाला प्रतिसाद म्हणून युरोपने परराष्ट्र धोरणात आणि सुरक्षाविषयक धोरणात उल्लेखनीय बदल केले. ही बाब काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत शक्य झाली नव्हती. युरोपीय महासंघाने रशियावर आर्थिक निर्बंध लादले. रशियाच्या माध्यमांचे प्रसारण रोखले आणि युक्रेनला शस्त्रे पुरवून एकी दाखविली. नेहमी तटस्थ राहणार्‍या स्वित्झर्लंडनेही रशियन राष्ट्राध्यक्ष आणि पंतप्रधानांसह सर्व रशियन नागरिकांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचा निर्णय घेतला. युरोपीय महासंघ युक्रेनला सदस्यत्व देण्यासाठी पुढे सरसावला आणि तटस्थ धोरणाबद्दल वचनबद्धता असूनही फिनलंड आणि स्वीडनने नाटोच्या सदस्यत्वासाठी अर्ज केला. जर्मनी लष्करी खर्च 100 अब्ज युरोंवर नेणार आहे. रशियाकडून मिळणार्‍या गॅसवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असूनही हे केले गेले. याचा स्पष्ट अर्थ असा की, युरोपात इतिहासाची पुनरावृत्ती होत आहे.
परंतु, या युद्धाचे प्रदीर्घ संघर्षात रूपांतर होत असल्याने युरोपची युक्रेनशी असलेली बांधिलकी किती काळ टिकणार, हा प्रश्‍न आहे. त्याचा अंतर्गत कलह सर्वश्रुत आहे. ब्रिटन, पोलंड आणि बाल्टिक देशांनी काही आघाड्यांवर रशियाचा पराभव करून युक्रेनला हुसकावून लावण्याची गरज व्यक्‍त केली; मात्र फ्रान्स, जर्मनी आणि इटलीचे नेते अधिक सावध आहेत. ही विभागणी हेच पुतीन यांचे पूर्वीपासूनचे एक मजबूत शस्त्र आहे. पुतीन यांचा विचार असा असावा की, युद्धात युरोप आणि पाश्‍चात्त्य देश मागे पडतील; परंतु सुरुवातीच्या टप्प्यात हा विचार चुकीचा ठरला. यामुळे नाटोला नवसंजीवनी मिळाली. परंतु, जसजसे युद्ध वाढत गेले, तसतसा युरोप अधिक प्रभावित होत गेला. त्यामुळे पाश्‍चात्त्य एकात्मतेला तडा जाईल, अशी आशा पुतीन यांना दिसू लागली असेल. यूएस इन्टेलिजन्सच्या संचालकाने म्हटले होते की, पुतीन कदाचित यूएस आणि युरोपीय महासंघ कमकुवत होण्याची वाट पाहत असतील, कारण अन्‍नाचा तुटवडा, महागाई आणि तेलाच्या किमतींमुळे भीतीदायक परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.
पुतीन यांना युरोपीय महासंघातील या अंतर्गत दुहीची जाणीव आहे. त्यांना आतापर्यंत रणांगणावर मर्यादित यश मिळाले आणि युरोपीय संघाने ताकद दाखवून दिली. परंतु, जसजसे युद्ध वाढत जाईल, तसतसे युक्रेनला पाश्‍चिमात्य देशांचा पाठिंबा कायम ठेवण्यासाठी आवश्यक बलिदानाबद्दलचा तणाव वाढेल आणि त्याचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न पुतीन नक्कीच करतील. पाश्‍चात्त्य देशांना रशियाचे तेल आणि गॅस यांपासून फार काळ दूर राहता येणार नाही. युरोपसाठी ही आव्हाने आणखी कठीण होत जाणार आहेत. म्हणूनच इतरांना सल्ला देण्याऐवजी युरोपने स्वतःच्या धोरण निश्‍चितीवर काम केले पाहिजे आणि नवउदारवादी जागतिक व्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून हे धोरण योग्य असेल याची खातरजमा केली पाहिजे. जागतिक राजकारणाच्या गुरुत्वाकर्षणाचे केंद्र युरोप राहिलेला नाही, हे युरोपातील देशांनी समजून घ्यायला हवे. त्यामुळेच युरोपातील धोरणकर्त्यांना उर्वरित जगाशी संलग्‍न राहण्याच्या दृष्टीने आपला मार्ग बदलावाच लागेल.
– हर्ष पंत, लंडन