कोणा नेत्याने अवाच्या सव्वा काही बरळावे आणि मग तेच वाक्य किंवा वक्तव्य घट्ट धरून, माध्यमातून त्याचा ऊहापोह होत राहावा, हे आज जनतेच्या नशिबी आलेले मोठे दुर्दैव म्हणावे लागेल.
अशा वक्तव्याने सामान्य जनतेच्या मनाचाही कडेलोट होऊन जातो. कारण, अशा बकवास बडबडीने त्या गरीब व्याकूळ वा गांजलेल्या सामान्य माणसाला कुठलाही दिलासा मिळत नाही. मात्र, नेत्यांच्या व राजकीय पक्षांच्या अहंकाराचा कंड शमवला जात असतो. अमुकाने तमुकाला काही म्हटले व त्याने प्रत्युत्तर देताना ठणकावले, म्हणून उद्ध्वस्त झालेल्या पूरग्रस्त वा जलबाधितांना सुटकेचा सुस्कारा टाकता येणार नसतो. नेत्यांनी आपापले हेवेदावे रंगवण्यातून जनहिताचा कुठलाही विषय निकाली निघत नसतो. पण, त्यावरही जर बुद्धिवादाचे फड रंगणार असतील, तर या देशाला भवितव्य असू शकत नाही. प्रसाद लाड नावाचे कोणी भाजपचे नेता काही बरळले आणि त्यांना चोख प्रत्युत्तर देण्याच्या आवेशात अनेक शिवसैनिक पुढे सरसावले.
दोघांचा अहंकार नक्कीच सुखावला असेल. पण, त्यामुळे चिपळूण वा कोल्हापूर-सांगलीच्या एका तरी घरात साधे पिण्याचे पाणी आठवडा उलटून गेल्यावर तरी पोहोचू शकले आहे काय? दोन्ही बाजूंना त्याची फिकीर नाही, हे निखळ सत्य आहेच. दिवसेंदिवस हा सार्वजनिक बेजबाबदारपणा व बेशिस्त बोकाळत चालली असून त्याचेच दुष्परिणाम सामान्य जनतेला अधिकाधिक भोगावे लागत आहेत. उद्ध्वस्त पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी पंचनामे व नुकसानाचे पुरावे आवश्यक असतात.
मग कोट्यवधी रुपयांचा अनावश्यक खर्च संसद वा विधिमंडळांच्या न होणार्या कामावर होतो, त्याचे पंचनामे कोणी करायचे? त्या बेशिस्त व विध्वंसक वर्तनातून लोकप्रतिनिधी कुठले जनकल्याण साधतात? त्यांचा कान पकडायचे सोडून समाजातील बुद्धिवादी वर्गच त्यावर ऊहापोह करीत बसला, मग अशा वर्तनाला चालना मिळत असते. परिणामी त्या वांझोट्या राजकारणाला प्रोत्साहनही दिले जात असते. कारण, असे काही विक्षिप्त वागले, मगच अधिक प्रसिद्धी मिळते आणि राजकारणाच्या प्रसिद्धीझोतात कायम राहता येते, ही समजूत बळावत चालली आहे.
ती जनहिताला पूरक नाहीच, पण लोकशाहीलाही बाधक होऊ लागली आहे. त्याचे पडसाद विधिमंडळ व संसदेतही उमटू लागले आहेत. तिथे मग विशेषाधिकाराचा बडगा उगारून प्रश्न विचारणार्यांनाच गप्प करण्याचा प्रयास होतो. सुप्रीम कोर्टाने अलीकडे अशा एका प्रकरणात लोकप्रतिनिधींच्या गैरवर्तनाचा जाब विचारला, हेे म्हणूनच उत्तम झाले.
कालपरवाच आपल्या महराष्ट्राच्या विधानसभेत डझनभर आमदारांना बेशिस्त वर्तनासाठी वर्षभर निलंबित करायचा निर्णय झाला होता आणि तरीही तशाच वागण्याची पुनरावृत्ती संसदेत चालू आहे. इथे जे लोक त्या कारवाईचे उघड समर्थन करतात, तेच पक्ष संसदेत मात्र आक्षेपार्ह वागण्याचेही समर्थन करतात. हा दुटप्पीपणा सार्वत्रिक झाला आहे. सहा वर्षांपूर्वी अशाच वर्तनाचा स्फोट केरळच्या विधानसभेत झाला होता.
विरोधातल्या डाव्या आघाडीच्या सदस्यांनी अर्थसंकल्प मांडला जात असताना सभागृहात धुडगूस घातला. त्यांच्या त्या वागण्याच्या विरोधात पोलिस कारवाईपर्यंत पाऊल उचलण्यात आले. त्याला आव्हान देण्यात आले होते. विधिमंडळाच्या कामकाजात कोर्टाला हस्तक्षेप करता येत नाही, कारण, तिथले कामकाज नेहमीच्या कायद्यांनी नव्हेतर विशेषाधिकार नियमाने चालते.
अन्य कायद्यांपासून विधिमंडळाला संरक्षण देण्यासाठी हे विशेषाधिकार असतात, पण हळूहळू त्याच नियमांचा अतिरेक करून बेछूट वागण्यालाही संरक्षण देण्यापर्यंत मजल गेली आणि आता तोही विषय कोर्टाच्या अखत्यारीत आला आहे. कारण, संबंधित आमदारांवरचे गुन्हे काढून टाकण्याचा पवित्रा नंतर सत्तेत आलेल्या डाव्या आघाडीच्या सरकारने घेतला आणि हायकोर्टाने तो निर्णय नाकारला होता. त्यावर अपील करण्यात आले आणि आता सुप्रीम कोर्टानेही त्या विशेषाधिकाराचे माहात्म्य संपवण्याचा पवित्रा घेतला आहे.
व्यवहारी जगात आणि जीवनात जे कृत्य गुन्हा मानले जाते, त्याला विधिमंडळाच्या आवारातले कृत्य म्हणून विशेषाधिकाराची कवचकुंडले घातली जाऊ शकत नाहीत, असे सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. आम्ही कायदे बनवू मात्र तेच कायदे आम्हाला लागू होणार नाहीत, हा दुटप्पीपणा झाला आणि तोच आता न्यायालयाने नाकारला आहे. लोकशाही म्हणजे लोकप्रतिनिधींना मिळालेले मोकाट रान, असा जो अर्थ सरसकट लावण्याची प्रवृत्ती बोकाळली आहे, त्याला वेसण घालण्याचे हे न्यायालयीन पाऊल म्हणूनच स्वागतार्ह मानले पाहिजे.
लोकशाहीत सर्वात आधी लोकांचे प्रतिनिधी व नेतृत्व करणार्यांनी अधिक जबाबदारीने वागले पाहिजे आणि आपल्या वागण्यातून जनतेला आदर्श घालून दिला पाहिजे. देवाचे देवपण नुसत्या शापवाणीत असू शकत नसते, वरदानही अगत्याचे असते. जे लोकप्रतिनिधी निवडून आल्यावर वरदान ठरू शकत नाहीत, त्यांची शापवाणीही वांझोटी असते. त्यांनी बनवलेले कायदे किंवा केलेला कारभारही उपकारक असू शकत नाही.
अधिकार असो किंवा विशेषाधिकार, तो मानेवर जबाबदारीचे जोखड घेऊनच येतो. याचा विसर पडलेल्यांचे कान कोर्टाने टोचले हे उत्तमच झाले, पण सर्वच दोष नेते, पक्ष वा लोकप्रतिनिधींवर ढकलून चालणार नाही. जेव्हा बेताल वक्तव्ये वा मुक्ताफळांनाही बातम्या व चर्चेचा विषय बनवून प्रतिठिष्त केले जाते, तेव्हा पुढली अधोगती अपरिहार्य असते. तिथेच त्याला पायबंद घातला गेला तर कोर्टापर्यंत जाण्याची वेळच येणार नाही.