देशात विमानात तांत्रिक बिघाड होणे आणि विमान तातडीने उतरविण्याचे प्रकार वाढले आहेत. तांत्रिक बिघाड झाल्यास त्याच्या चौकशीत पारदर्शकता असायला हवी आणि त्याचे निष्कर्ष हे संपूर्ण उद्योगासमोर यायला हवेत. तसेच निष्काळजीपणा सिद्ध झाल्यास दोषी व्यक्तींना दंड करणे आवश्यक आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून विमानात तांत्रिक बिघाडाचे प्रकार वाढले आहेत. या घटनांमुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह उभे राहात आहेत. म्हणून विमान आणि विमान प्रवाशांच्या सुरक्षेला सर्वाधिक प्राधान्य देणे क्रमप्राप्त आहे. या सुरक्षेची जबाबदारी डीजीसीएची आहे आणि सेवा देणार्या कंपन्यांची देखील. अर्थात, नियामक संस्थेने गेल्या काही दिवसांत महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. आता प्रश्न असा आहे की, असे वारंवार का घडत आहे? यामागे सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे कंपन्यांकडून विमानाची योग्यरितीने होत नसलेली देखभाल. देखभालीकडे दुर्लक्ष करण्याचे कारण देखील इथे सांगता येईल. पहिले म्हणजे कोरोनाकाळात दीर्घकाळापर्यंत विमाने जमिनीवरच राहिली. ज्या कर्मचार्यांना कामावरून कमी केले, त्यात अभियंते, टेक्निशियन, विमानाची नियमित देखभाल करणारे होते. हे कर्मचारी परत येत आहेत; परंतु त्याची प्रक्रिया संथ आहे.
दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे सेवा देणार्या कंपन्यांवर आर्थिक ताण असल्याने त्या पुरेशा प्रमाणात गुंतवणूक करण्यास सक्षम नाहीत. तिसरे कारण म्हणजे एव्हिएशन टर्बाईन फ्यूएलच्या किमती वाढल्या. विमान उद्योगात प्रचंड स्पर्धा आहे आणि मार्जिनदेखील कमी राहात आहे. अर्थात, तिकिटाचे दर वाढले; परंतु स्पर्धेमुळे प्रवाशांवर आर्थिक भार अधिक राहणार नाही, याची खबरदारी विमान कंपन्या घेत आहेत. उड्डाणाच्या सुरक्षेचा प्रश्न पाहता काही ठोस तातडीने लागू करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली पाहिजेत. सर्वात पहिला उपाय म्हणजे नागरी उड्डयन नियामक संस्थेने विमान कंपन्यांवर देखरेख ठेवणे. यात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो सुरक्षेचा. त्यात कोणतीही हयगय नको आणि चूकही नको. नियामक संस्थेने विमान कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीवर देखील लक्ष ठेवायला हवे. एखाद्या कंपनीची आर्थिक स्थिती चांगली नसेल तर आणि त्याची सेवा पूर्वीसारखीच सुरू असेल तर तोटा वाढणे स्वाभाविक आहे. एअर इंडिया आणि जेट एअरलाईन्सचा अनुभव आपण पाहिला आहे.
तोटा वाढतो तेव्हा कंपन्यांच्या कर्मचार्यांची संख्या कमी होत जाते. त्याचा थेट परिणाम देखभालीवर होतो. म्हणून काही निकष निश्चित करायला हवेत आणि त्यांचे पालन कंपनीकडून केले जावे. डीजीसीए आणि कंपन्या यांच्यातील संवादातून एअरलाईन्स कंपन्यादेखील समस्या आणि सूचना डीजीसीएसमोर मांडत राहील आणि डीजीसीएला देखील कंपन्यांच्या खर्या स्थितीचे आकलन होत राहील. कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीबाबत पारदर्शकता ठेवणे ही प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक आहे. चांगली आर्थिक स्थिती असणार्या कंपन्यांनाच या क्षेत्रात राहण्याची परवानगी द्यायला हवी. उड्डाण घेतल्यानंतर विमान तातडीने उतरवणे किंवा उड्डाण स्थगित करणे यांसारख्या घटना विमान सेवेबाबत नाराजी वाढविणार्या आहेत.
अनेक विमानतळांवर प्रवाशांना टर्मिनलपर्यंत जाण्यासाठी बस देखील उपलब्ध करून दिली जात नाही. अलीकडच्या काळात एका विमान कंपनीची निम्मी उड्डाणे रद्द करण्यात आली. यापुढेही कठोर निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. विमान कंपन्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागेल, असे दिसते. विमान सेवेवरून प्रवाशांत चिंतेचे वातावरण आहे. यासाठी प्रवाशांना विश्वासात घ्यावे लागेल आणि डीजीसीएने देखील कठोर निर्णय घेऊन प्रवाशांच्या मनात असेलेले प्रश्न दूर करणे अपेक्षित आहे. उड्डाणांच्या सुरक्षेचे महत्त्व लक्षात घेऊन विमान कर्मचार्यांना देखील जागरूक करणे गरजेचे आहे.
गरज भासल्यास प्रशिक्षणही द्यायला हवे. विमान कंपन्यांनी अधिक काळजीपूर्वक उड्डाणांचे नियमन केल्यास प्रवाशी निश्चिंत होऊन विमानात बसतील. कोणत्याही प्रकारचा तांत्रिक बिघाड झाल्यास त्याच्या चौकशीत पारदर्शकता असायला हवी आणि त्याचे निष्कर्ष संपूर्ण उद्योगासमोर यायला हवेत. यानुसार अन्य कंपन्या खबरदारी घेऊ शकतील. विमान सेवेत निष्काळजीपणा सिद्ध झाल्यास दोषी व्यक्तींना दंड करणे आवश्यक आहे. विमान कंपन्यांनी चांगली सेवा द्यायला हवी आणि अर्थव्यवस्थेत पुरेसे योगदान द्यायला हवे. यासाठी सुरक्षेला महत्त्व द्यायला हवे.
– डॉ. अरविंद गुप्ता,
संचालक, विवेकानंद इंटरनॅशनल फाऊंडेशन