प्रत्येक शहराच्या विस्ताराला मर्यादा असते, हे आधी समजून घेतले पाहिजे. काही शहरांवर अधिक भार टाकल्यामुळे आपल्याला वायू प्रदूषणाचा त्रास होत आहे. अनियंत्रित शहरीकरणावर लवकरात लवकर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. इंटरगव्हर्न्मेंटल पॅनेल ऑन क्लायमेट चेंजने (आयपीसीसी) अलीकडेच आपल्या सहाव्या मूल्यांकन अहवालाचा दुसरा भाग प्रसिद्ध केला. त्यात असा इशारा दिला आहे की, कार्बन उत्सर्जन त्वरित नियंत्रित केले गेले नाही, तर ग्लोबल वॉर्मिंग आणि आर्द्रतेची परिस्थिती असह्य होईल आणि या परिस्थितीचा भारतासारख्या देशांवर खूपच जास्त परिणाम होईल. दुर्दैवाने या अहवालावर आवश्यक तेवढी चर्चा झाली नाही.
आयपीसीसीच्या अहवालात शहरीकरणाबाबत महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या आहेत. जागतिक तापमानात वाढ होण्यास शहरे आणि शहरकेंद्रित बाबी सातत्याने कारणीभूत ठरत आहेत. अनियोजित शहरीकरणाचा पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होत आहे. आकडेवारीही असेच सांगते की, शहरे केवळ स्वतःलाच जागतिक तापमानवाढीशी जुळवून घेत नाहीत, तर जागतिक तापमानवाढीवर प्रभावही टाकत आहेत. अहवालानुसार, अनियोजित शहरीकरणाने केवळ उष्णता वाढविण्याचेच काम केलेले नाही, तर एरोसोल वाढविण्याचेही काम केले. हवामान आणि जल-वायूचा त्याच्यावर सतत परिणाम होत असतो. शहरांमध्ये उंच इमारती उभ्या राहिल्या असून, त्यासाठी वापरली जाणारी सामग्री री-रेडिएट करणारी (म्हणजे किरणोत्सर्ग शोषून घेऊन पुन्हा विकिरण करणारी) असते. त्यामुळे रात्रीच्या किमान तापमानात वाढ झाली. सुविधेच्या नावाखाली शहरांमध्ये रात्रंदिवस वापरल्या जाणार्या उपकरणांमुळे किंवा वाहनांमुळेही तापमानात वाढ होत आहे.
एका अभ्यासात असे दिसले आहे की, शहरीकरणामुळे वाढणारे तापमान हे वादळे आणि विजा कोसळण्यासारख्या हवामानविषयक घटनांची वारंवारिता वाढण्यास कारणीभूत ठरत आहे. त्याचा परिणाम पावसावरही होतो. हल्ली मुसळधार पावसाची वारंवारिताच वाढली आहे, असे नाही, तर हवामानविषयक अतिरेकी घटनांमध्येही वाढ झाली आहे. मध्यम स्वरूपाच्या पावसाचे प्रमाण कमी झाले आणि अतिवृष्टीचे प्रमाण वाढले.
हा अहवाल भारताबाबत फारसे आशादायक चित्र दाखवणारा नाही. भारताने दिलेल्या आश्वासनानुसार उत्सर्जन कमी झाले, तरी या शतकाच्या अखेरीस भारताच्या उत्तर आणि किनारपट्टीवरील अनेक भागांत वेट बल्ब तापमान (उष्णता आणि आर्द्रता यांचे एकत्रित मोजमाप) 31 अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त होईल, असे अहवालात म्हटले आहे. तथापि, धोरणात्मक आघाड्यांवर सरकारने खूप चांगले काम केले आहे. हवामान सुधारण्यासाठी आपण एक चांगली कृती योजना तयार केली आणि त्यानुसार आपली गांभीर्याने वाटचाल सुरू आहे. अक्षय ऊर्जेच्या बाबतीत आपण आता 2030 च्या उद्दिष्टाकडे वाटचाल केली आहे. आपण आता अक्षय ऊर्जेवरील (सौरऊर्जा आणि पवनऊर्जा) अवलंबित्व वाढविण्यासाठी आणि कोळशाचा वापर कमीत कमी करण्यासाठी सर्वांना प्रोत्साहित केले पाहिजे. एवढेच नव्हे, तर विजेवरील वाहनांबाबत खूपच गांभीर्य दाखवावे लागेल. हरित पट्ट्यांवर भर द्यावा लागणार असून, शहरांमधील वनक्षेत्रांचा विस्तारही महत्त्वाचा आहे.
ही सर्व धोरणे कागदावर जेवढी चांगली दिसतात तेवढी जमिनीवर दिसत नाहीत. अनियंत्रित शहरीकरणावर लवकरात लवकर उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. आपण शहरीकरणापासून दूर जावे, असे बिलकूल नाही. परंतु, मध्यम मार्ग नक्कीच काढला पाहिजे. चांगली बाब अशी की, अलीकडच्या वर्षांत नवीन पर्याय उपलब्ध झाले असून, आता शहरांमधील रस्त्यांवर इलेक्ट्रिक वाहने दिसत आहेत. प्रत्येक शहराच्या विस्ताराला मर्यादा असते, हे आधी समजून घेतले पाहिजे. काही शहरांवर अधिक भार टाकल्यामुळे आपल्याला वायू प्रदूषणाचा त्रास होत आहे. अभ्यासावरून दिसते की, प्रत्येक शहर किती प्रमाणात प्रदूषण शोषू शकते, हे आपल्याला माहीत असते; पण आपण त्याकडे दुर्लक्ष करतो. बदलत्या जीवनशैलीनुसार शहरीकरण आणि शहरांचा विस्तार याचा आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रत्येक स्तरावर निकष ठरवून घ्यावे लागतील. आपल्याला विकासही हवा आहे आणि प्रदूषणापासून मुक्तीही हवी आहे. त्यासाठी शहरांचे विकेंद्रीकरण हा उत्तम पर्याय आहे.
– मंजू मोहन,
पर्यावरण अभ्यासक, नवी दिल्ली